एजेन्सी । भारतले घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको लाइसेन्स शूल्क घटाउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । उक्त प्रस्ताव पास भएको खण्डमा आउँदा दिनमा भारतमा घरेलु उपभोक्ताहरुले सहुलियत दरमा इन्टरनेट चलाउन पाउनेछन् ।

प्रस्तावित योजना अन्तर्गत घरायसी प्रयोजनका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीको इजाजतपत्र शूल्क प्रति वर्ष १ रूपैयाँ भारु मात्र छ । हाल भारतमा यस्ता सेवा प्रदायकले इजाजतपत्र शूल्कको रुपमा वार्षिक आफ्नो कूल आम्दानीको आठ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

यसमार्फत वार्षिक ८ अर्ब ८० करोड भारु सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको छ । तर, आम्दानीभन्दा पनि सेवा विस्तारलाई प्राथामिकतामा राखेर यो प्रस्ताव अघि बढाइएको उल्लेख छ । हालसम्म यो प्रस्ताव छलफलकै क्रममा रहेको छ ।