अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको साझा संस्था नाडाले सरकारले आह्वान गरेको लकडाउन आवश्यक कदम हुँदाहुँदै पनि पटकपटक थपिइरहँदा जनजीवन अझ कठिन बन्दै गएको प्रति संकेत गर्दै परिस्थितिलाई सहज बनाउन केही खुकुलो बनाउनुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लकडाउन केही खुकुलो बनाइएको खण्डमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने धारणा राख्दै यस परिस्थितिले अटोमोबाइल व्यवसायीहरु समस्यामा परेको तर्फ समेत सरकारलाई जानकारी गराएको छ ।

अब व्यवसायलाई नियमित गर्न र मर्कामा परेका व्यवसायीलाई राहत माग गर्दै नाडाले ६ बुँदे विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको छ ।

यस्तो छ नाडाका महासचिव सुनिल रिजालले जारी गर्नुभएको विज्ञप्ति

विश्वव्यापी रुपमा विश्वमा फैलिएको कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट जनतालाई बचाउन सरकारले २०७६ चैत्र ११ गते पहिलोपटक देशव्यापी रुपमा लकडाउन गरेको र अहिलेसम्म संक्रमण झन थपिँदै गएको सन्दर्भमा यो लकडाउनको अवधि २०७७ बैशाख २५ गतेसम्म थपिएको छ ।

आम जनताको स्वास्थ्य रक्षाको लागि यो आवश्यक थियो र गरिँदै पनि छ । तर लकडाउनको अवधि थपिदै गएसंगै अन्य विभिन्न समस्याहरु पनि थपिँदै गएको सन्दर्भमा आम जनताकै सर्वोपरी हितका लागि लकडाउनलाई केहि खुकुलो बनाउनुपर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

कोरोना भाइरसको ठूलो चुनौती हुंदा हुंदै पनि आज केही युरोपेली मुलुकहरुले आम जनताको दैनिकी र आफनो अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउन लकडाउनलाई केहि खुकुलो बनाउदै लगेका छन् । आजको सन्दर्भमा नेपालले पनि यस्तै नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई केही मात्रामा भएपनि चलायमान बनाउन र आम जनसमुदायको दैनिकीलाई केहि सहज बनाउन पनि लक डाउनलाई केहि खुकुलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । आजको दिनमा लक डाउनका कारण अटोमोवाइल व्यवसायीहरु पनि ठूलो मारमा परेका छन् र उनिहरुलाई आफनो उद्योग व्यवसायबाट नै बन्चित हुनु पर्ने दारुण अवस्थाबाट जोगाउन सरकारले निम्न विषयहरुमा राहत प्याकेज ल्याउन हार्दिक अपिल गर्दछ ।

१. अटोमोवाइल उद्योग, वर्कशप, शो रुम र कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिनु पर्ने तलवका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तय गरे अनुसार लकडाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने । त्यसैगरी श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार तीन ओटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने । लकडाउनको अवधि थप लम्बिदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्याङ्कनगरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्नु उपयुक्त हुने ।

२. भन्सार परिसरमा भएका सवारी साधन तथा स्पेयस पार्टस लगायतका बस्तुहरुमा लाग्ने डेमरेज चार्ज मिनाहा हुनु पर्ने । त्यसैगरी भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट आयातको क्रममा रहेको कन्टेनरहरुको, कन्टेनर डिटेन्सन चार्ज पनि सतप्रतिशत मिनाहा हुनु पर्ने ।

३ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको हालै प्रकाशित निर्देशन अनुसार २ प्रतिशत बैङ्कको व्याज घटाउने निर्णय सकारात्मक र उत्साहजनक छ । यसै सन्दर्भमा बैङ्कहरुले पनि यो उत्तरदायित्व बुझेर आ—आफनोतर्फबाट पनि केही छुटको घोषणा गर्नु पर्दछ । र साथै व्यवसायको संरक्षणका लागि बैङ्क व्याजको किस्ता तिर्ने समयावधि ६ महिनासम्म थप गरिनु पर्ने ।

४ भ्याटको रकम २०७७ बैशाख २५ गतेसम्ब बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई २०७७ साल जेठ २५ गतेसम्म पुर्याउनु पर्ने ।

५. देशको अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउन अव २०७७ बैशाख २६ गते देखि व्यापार व्यवसाय र उद्योगक्षेत्रलाई शुरक्षित बनाउदै आफनो व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको लागि लकडाउन खोल्नु पर्नेछ । अव पनि लक डाउन अवधि थपिएमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरु धरासायी हुने छन् ।

६. लक डाउन खुले पछि नाडाले आफनो व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि शुरक्षित भएर Social Distance Guideline लाई अवलम्बन गर्न आफना सदस्य कम्पनीहरुलाई जानकारी गराउने उद्धेश्यले सुरक्षा अवधारणा बनाएर अघि बढ्नेछ ।

(सुनिल रिजाल )
महासचिव