काठमाडौं । नाडाले नयाँ आर्थिक बर्षकाे बजेट सार्वजनिक भएपछि सरकारले हरित उर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णयहरु गर्दे आएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारबाटै विद्युतिय सवारी साधनहरुमा पटक पटक संशोधन गर्दै आएको र सरकारको भनाइ र गराइमा ठूलाे अन्तर रहेकाे प्रति खेद प्रकट गरेको छ ।

यस किसिमको दाेहाेराे भूमिकाले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखाउने नाडाकाे दाबी छ ।

नाडाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले दिएको त्यो सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित मात्र भएको छैन अपितु नेपालमै विद्युतिय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुदै गएका छन् ।”

अहिलेको बजेटले विद्युतिय सवारी साधनहरुमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नाडाले सरकारलाई विद्युतिय सवारी साधनहरुका लागि पर्याप्त चारजिङ्ग स्टेशनहरुको निर्माणका लागि समेत अनुरोध गर्दे आएको छ ।

हालका बर्षहरुमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजश्वमा परिरहेको स्वयं सरकारले महशुस गरिरहेको पनि छ ।
सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सवै किसिमका साधनहरुमा सडक निर्माण दस्तुर बृद्धि गरेको, एल.सि मार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको, छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोवाइल लगायतका वस्तुहरुमा दिइएको छुट पनि हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

तथापि वर्तमान बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुमा मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था भने राम्रो मानेको छ । यसले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा केही सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

वर्तमान बजेटले लुव्रिकेटिङ्ग आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको, आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेकोले यसबाट निर्माण व्यवसाय झन महङ्गो हुने मात्र नभई सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयात समेत बढने भएकोले यस्तो महशुल हटाउन अनुरोध गरेकाे छ।

यसैगरी सरकारले व्यवसायीहरुको समस्याहरुलाई ध्यानमा राख्दै उधारो रकम उठाउने सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याउने विषयलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएकाे छ।

तथापि सधै समस्याको रुपमा देखिने गरेको सन्दर्भ मूूल्य सुचि नै हटाई पैठारीकर्ताले पेश गरेको विलमूल्यलाई नै मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि गरिएको आग्रहको कुनै सुनवाई नगरिएकोमा नाडाकाे गुनासो छ ।