सामाजिक सञ्जाल अब वैधानिक दायरामा समेटिने भएकाे छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाइ पनि उद्योगकाे  रुपमा समेट्दै वैधानिक दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघी बढाएकाे हाे । पछिल्लाे समय बढ्दाे सामाजिक सञ्जालकाे पहुँचलाइ व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य बमाेजिम  प्रतिनिधि सभाको उद्योग वाणिज्य तथा श्रम समितिले सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगका रुपमा सामाजिक संजाल, अनलाइन मेसेज, भिडिओ कल र कफन्फरेन्सलाई समेटेको हो। अहिलेसम्म नेपालको कानुनले सामाजिक सञ्जाललाई उद्योगका रुपमा स्वीकार गरेको थिएन। त्यस्तै हालसम्म उद्योगका रुपमा नरहेका वेव पोर्टल, वेव डिजाइन सेवा, वेव होस्टिङ र अनलाइन वर्गीकृत विज्ञापन सेवा सूचना प्रविधि उद्योगका रुपमा समेटिएका छन्।

सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै दर्ताको प्रावधान राखेको थियो। सूचना प्रविधि विधेयकमा दर्ताको प्रावधान राखेर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाउँदै आएको छ। विधेयक प्रतिनिधि सभाकै विकास समितिबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन। तर विकास समितिमा विधेयक अगाडि नबढिरहेको बेला औद्योगिक प्रतिष्ठान विधेयक मार्फत् सामाजिक सञ्जाललाई उद्योगको मान्यता प्राप्त हुने बाटो मिलेको हो।