काठमाडौं , ४ चैतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद निशा डाँगीले डिजिटल कारोबारमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क हटाउन फेरि पनि सरकारसँग माग गर्दै चर्को प्रश्न उठाएकी छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।

डाँगीले सात महिना अघि प्रधानमन्त्रीले डिजिटल कारोबार निःशुल्क बनाउने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। “यो विषयमा म यो सदनमा चौथो पटक आवाज उठाउँदैछु। दुई महिनाअघि नै अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थिएँ, तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन,” उनले भनिन्।

उनले सरकारको अडानलाई सामाजिक सञ्जालको प्रचारको रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको हो कि कार्यान्वयन गर्ने वास्तविक इच्छाशक्ति छ भन्ने प्रश्न उठाइन्। “प्रधानमन्त्री स्वयंले सात महिनाअघि सामाजिक सञ्जालमा डिजिटल कारोबारलाई निःशुल्क बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि मोबाइल बैंकिङको महँगो शुल्कको आलोचना गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेख्नुभएको थियो,” डाँगीले स्मरण गराइन्।

उनले सरकारमाथि आलोचना गर्दै भनिन्, “फेसबुकमा स्टाटस लेखेर मात्रै जनताको भलो हुँदैन। नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सरकार आफैंले दिएको आश्वासनको मूल्य बुझ्नुपर्छ। बारम्बार उठाइएको मुद्दालाई वेवास्ता गर्नु जनताप्रति अन्याय हो। जनताले सरकारको आश्वासनलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्, तर सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ।”

सांसद डाँगीले आम जनताको गुनासोलाई गम्भीर रूपमा लिन सरकारलाई आग्रह गर्दै डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क तत्काल हटाउन माग गरिन्।