पुनर्गठन बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध रिट दर्ता भएको अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको दावी गरेर रिट हालेका हुन् । सोमबार अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गरेको हो ।

विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने निवेदकको दाबी छ ।

‘धारा ७६ अनुसार अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ’ अधिवक्ता न्यौपानेले रातोपाटीसँग भने–‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक भएको हाम्रो दावी छ ।‘