सन्ताेष पाण्डे, प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

लामो समय देखि हुँदै आएको लकडाउनको कारण नेपालको अर्थतन्त्र निकै नै कमजोर बन्दै गएको छ । तर बारम्बार लकडाउन थपिइरहँदा पनि कोरोना संक्रमितहरुको सङ्ख्या समेत पछिल्ला दिनहरुमा उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा तत्काल व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा व्यवसायीहरुले सरकारलाई दबाब समेत दिँदै आइरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले जेठ २५ मा नै कर तिर्न भन्दै केही दिन पहिले सूचना जारी गरिसकेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरुको दबाब पश्चात् कर तिर्ने उक्त समय सीमालाई बढाएर असार ७ गते सम्म पुर्याइएको छ । यस्तो परिवर्तित सन्दर्भमा अर्थतन्त्र चलायमान नभई राज्यलाई कर तिर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीहरुले आवाज समेत उठाउँदै आएका छन् ।

साथै केही दिनयता व्यवसायीहरुले विगतमा बन्द रहेका अत्यावश्यक बाहेकका अन्य प्रकृतिका पसलहरु समेत राज्यलाई दबाब स्वरुप सञ्चालन गरेको समेत देखिन्छ । तर प्रशासनले भने ती पसलहरु अवैधानिक रुपमा खोल्न नहुने भन्दै बन्द गर्न दबाब सृजना गर्दै आएको छ ।

यसै परिस्थितिमा हामीले ‘अर्थतन्त्र चलायमान र कोरोना नियन्त्रणको उपयुक्त विकल्प के हुन सक्छ’ भन्ने सन्दर्भमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख सन्तोष पाण्डेसँग कुराकानी गरेका थियौं ।

संक्षिप्त कुराकानीको क्रममा पाण्डेले नेपाल सरकार जेठ मसान्त पश्चात् पसलको प्रकृति अनुसार समय निर्धारण गर्ने तयारीमा रहेको भन्ने जानकारी आफूहरुले पाएको बताउनुभयो ।

अर्थतन्त्र निकै नै धराशयी भइसकेको र राज्यले कर तिर्न समयसीमा निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा समयसीमा नतोकी अब तत्काल नै व्यावसायिक क्षेत्रहरु सहज रुपमा खोल्ने व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

राज्यको ढुकुटी रित्तो हुन नदिन राज्यले कर, शुल्क राजस्व नियमित असुल्नु सामान्य कुरा नै भएपनि जोखिम र आपतको समयमा यसको व्यवस्थापन चुनौतीपुर्ण नै हुने जानकारी गराउँदै उहाँले यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अन्य विकल्प समेत सोच्नुपर्ने समेत बताउनुहुन्छ  ।

उहाँका अनुसार एउटा बुद्धिमान प्रशासकले आपत र अनिकालको समयमा जनतासँग रहेभएको अधिशेष नगद (surplus cash)लाइ डर त्रास देखाएर नभई प्रलोभन र छुटको माध्यमबाट समेत लिएर प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहन सक्छ । सोही बमोजिम जो सँग छ, त्यसबाट विभिन्न माध्यमबाट लिने र नभएकालाई लाई तनाव दिन नहुने भन्दै यसबाट राहत दिएको पनि देखिने, ढुकुटी पनि भरिने वातावरण सृजना हुन सक्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।

सधैं कोठा भित्र मात्रै मानिसलाई थुनेर समाधान ननिस्कने भन्दै कम जोखिम भएका क्षेत्रहरुमा विस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउनु नै उपयुक्त विकल्प हुने समेत उहाँ बताउनुहुन्छ । बाह्य मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि व्यवसायको प्रकृति अनुसार समय निर्धारण गरेर पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको ठहर छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘लकडाउन कोरोना संक्रमण रोक्ने उद्धेश्यले आह्वान गरिएको हो । तर अढाई महिना काटिसक्दा पनि न त कोरोना पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छ, न त अझै लामो समय अर्थतन्त्र धानिन सक्ने अवस्था नै छ, यस्तो अवस्थामा सुरक्षात्मक विधिहरु र सामाजिक दूरी सहित व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुमा नै सरकारको बुद्धिमत्ता हुनेछ ।’

उहाँले थप्नुभयो, ‘अबका दिनमा भोक र शोक मानिसहरुको लागि नयाँ चुनौतीहरु हुन सक्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थालाई विचार गर्दै राज्यले मानिसहरुको प्रवाह कम हुने गरी क्षेत्रगत जोखिम छुट्याएर व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुको विकल्प छैन ।’

बाह्य नाकाहरु बन्द गरी नेपाल भित्रका जोखिम क्षेत्रहरु पहिचान गरेर सोही बमोजिम जोखिम कम भएका क्षेत्रहरुमा व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने तर जोखिम अत्याधिक बढेको खण्डमा पुःन बन्द समेत गर्न सक्ने गरी उद्योग व्यवसायलाई बिना व्यवधान सञ्चालन गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने व्यवसायी पाण्डेको सुझाव छ ।