काठमाडौँ – सत्तारुढ नेकपाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्न खोजेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला बुधबार बसेको स्थायी बैठकले विधेयक अघि नबढाउने निर्णय लिएको हो।

उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिले पारित गरेर सदनमा पेश हुने क्रममा रहेको छ।

सोमबार नै राष्ट्रियसभामा पेश गर्ने तयारी भए पनि कांग्रेसको आग्रहपछि रोकिएको थियो।

विधेयकमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक, मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय, कम्पनिमा भएका भ्रष्टाचारसमेत आयोगले नियमन गर्न पाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।