–  श्याम कुमार खत्री, अधिवक्ता, सर्वोच्च अदालत

पृष्ठभूमी:

सन् २०१९ को डिसेम्बरबाट चिनको उहानबाट सुरु भएको कोरोना महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त पार्यो । आज पर्यान्त विभिन्न रुपहरुको परिवर्तन गर्ने कोरोनाले दुःख दिई नै रहेको छ । संभवतः त्यसैको परिणाम स्वरुप विश्वको अर्थतन्त्रलाई असर पारिएको छ र चिन, अमेरिका जस्ता शक्तिशाली मुलुक बाहेक अरु देशहरुको आर्थिक गतिविधि कोरोनाको कारणले घटाएको छ । नेपाल जस्ता साना देशहरुले त्यसको मार नराम्रोसँग खानुपरेको छ । नेपालको छिमेकी देश श्रीलंका आर्थिक संकटमा परिसकेको छ भने पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन पुगी उसले शक्तिशाली राष्ट्रहरुको सहयोगको याचना गरिरहेको छ । भर्खरै संयुक्त राज्य अमेरिकाले पाकिस्तानलाई $370.37 millions को आर्थिक साहयताको घोषणा गरेको छ । जसबाट के बुझिन्छ भने कोभिड–१९ को कारण अल्प विकसित र विकासशील राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ । नेपालमा पनि विदेशी मुद्रा संचितिमा कमी आउन नदिनका लागि नेपालले विभिन्न प्रकारका वस्तुहरुको आयात कडाई गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल WTO को सदस्य राष्ट्र भईसकेपछि त्यसरी वस्तु आयातमा कडाई गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा यस लेख मार्फत खोतल्न प्रयास गरिएको छ ।

WTO र नेपाल 
यातायात र सञ्चारको कारणले विश्व एउटा सानो संसारमा परिणत भएको छ । विश्व बजारीकरणको सहजताको कारणले अब एक्लै बाँच्छु भन्ने सोच असफल भएको छ । अहिले प्रायः सबै देशहरु एकअर्कामा निर्भर हुनुपरेको अवस्था छ । अर्थात जुन देशसँग जे को उत्पादन र संभावना छ त्यही उत्पादन र विक्री गर्ने र आफूलाई चाहिने सामान विदेशबाट झिकाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ । जब यसरी देशहरु एकअर्कामा निर्भर भए । तत्पश्चात विश्वमा स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणाको प्रादुर्भाव भएको हो । स्वतन्त्र व्यापारको विषयमा औपचारिक रुपमा सबभन्दा पहिले बेलायती संसदमा प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा सांसद David Richardo ले सन् १८२० मा कुरा उठाएका थिए । त्यस पछि विस्तारै US government ले Trade Liberation and reducing customs tariffs को कुराहरु अगाडि सार्यो । परिणाम स्वरुप Free Trade को विषयमा विभिन्न सम्मेलनहरु भए । ती सम्मेलनहरुको धोषणापत्र जारी भएर विश्व व्यापारको सहजीकरणको ढोकाहरु खुल्दै गए । विश्व व्यापारलाई सहजीकारण गर्दै जाने क्रममा Havana Conference  मा GATT मा हस्ताक्षर भयो । जसमा Tariff Reduction  तथा विश्व व्यापारको Code of Conduct हरु बनेर हस्ताक्षर भई विश्व व्यापारको सहजीकरण हुँदै गयो । तत्पश्चात विश्व व्यापारको सहजीकरणको सम्बन्धमा विभिन्न सम्मेलनहरु हुँदै गए । त्यसै गरी सन् १९९५ मा ध्त्इ कार्यान्वयनमा आयो ।

त्यसरी विभिन्न चरणमा conference हुँदै Uraguay Round Agreement मा हस्ताक्षर भई WTO  स्थापना भएकोे हो र त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेकोः विश्वका मानिसहरुलाई पूर्ण रुपमा रोजगारी दिई जीवन स्तर उकास्ने, वास्तविक आयको दायरा बढाउने, सेवा र वस्तुको उत्पादन तथा व्यापार बढाउने, विश्वको स्थायी विकासको लागि स्रोतको परिचालन गर्ने, वातावरण संरक्षण र बचाउ गर्ने, विकासशील तथा अल्प विकसित देशहरुको लागि व्यापारको साकारात्मक योजनाहरुको बढावा गरी त्यस्ता देशहरुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहँच बढाउने, राष्ट्रहरु बिच एकअर्कामा समान किसिमका साझा हितको लागि व्यापार बढाउन विभिन्न करहरु लगायत व्यापार अवरोधहरु घटाउँदै लाने, देशहरु बिच समानताको आधारमा स्थायी विश्व व्यापारको सहजीकरण गर्ने, आदि । उपरोक्त उद्देश्यहरुका साथ WTO को गठन भयो WTO मा विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर गर्दै जाने क्रममा नेपालले सन् २००४ मा यसको सदस्यता लियो ।

त्यसपछि नेपाल पनि विश्व व्यापारको ढोका भित्र छिरेको छ । त्यसरी विश्व व्यापारको ढोकाभित्र छिरेपछि अब नेपाल Global Economic System भित्र प्रवेश गरेको छ । नेपालले WTO सदस्यता लिएपछि आफ्नो देशको उत्पादन र पहिचानमा धेरै कार्यहरु गर्नुपर्नेमा गरेको छैन । त्यसैले यसबाट जति फाइदा लिनुपर्ने हो सो अनुसार नेपालले फाईदा लिन सकेको छैन । तरपनि नेपाल विश्व व्यापार संगठन WTO को सदस्य राष्ट्र भएपछि Trade barrier हुने गरी नीति नियम बनाउन र पैठारी रोक्ने गरी कुनै कार्य गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा रहँदैन ।

नेपालमा निकासी योग्य वस्तुहरुको उत्पादनको अभावमा विगतका केही वर्षदेखि नेपालले नराम्रोसँग व्यापार घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ । यस अवस्थामा व्यापार सुधारको लागि ठोस कदमहरु अगाडि नबढाउने हो भने विदेशी मुद्रामा गिरावट आउँदै गई निकट भविष्यमा नै श्रीलंकाले व्यहोर्नुपरेको आर्थिक संकट नेपालले पनि व्यहोर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । निकट भविष्यमा आईपर्ने आर्थिक संकटलाई टार्ने हिसाबले हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अत्यावश्यक नभएका विलासिताका वस्तुहरु जस्तै गाडि, मोटरसाईकल, मदिरा, फर्निचर, खेल्ने तास, ड्राईफ्रुट्स, चकलेट, चिनी, lactose, प्रशोधित पिउने पानी, सुर्तिजन्य पदार्थ तथा सौन्दर्यका सामग्रीहरु जस्ता चिज वस्तुहरुको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिनमा मात्र LC खोल्न पाउने गरी व्यापारमा केही कडा गरी अवरोधहरु खडा गरेको छ । तर उल्लेखित केही अवरोधहरुले विदेशी मुद्राको संचितिमा केही सुधार आउला तर अर्को तर्फ Revenue generation मा त्यसले ह्वात्तै कमी ल्याउन सक्छ ।

किनभने आ.व. २०२१-०२२ को आँकडा हेर्दा Major sources of Revenue मा vat 27%, income profit and capital gains 24%, foreign Trade 23%, exise duty 15%, Infrastructure and vehicles use 4%, Rent and royalities 2%, others 5% रहेको छ । यसरी नेपालको मुख्य श्रोत VAT भएकोमा अब वस्तु आयातमा कमी आएपछि VAT बाट संकलन हुने Revenue collections मा ह्वात्तै कमी हुन जाने निश्चित छ । त्यसैले एकातिर सरकारले वस्तु आयातमा केही असहज गरेको त छ तर त्यसले अर्कातर्फ नेपालको मुख्य Revenue generate मा नराम्रो दखल पार्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले वस्तु आयातमा कडाई गरेर मात्र होइन कि अन्य थप योजनाहरु लगायत विदेशी मुद्राको संचितिको थप ठोस योजनाहरु बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल WTO को सदस्य राष्ट्र भईसकेपछि Trade Barriers हुने किसिमको कुनै पनि कार्य गर्न भने सक्ने देखिँदैन । किनकि नेपालले  Free को अवधारणालाई स्विकार गरी विश्व बजारको सदस्यता लिईसकेको अवस्था छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरेको निर्देशनमा माथि उल्लेखित वस्तुहरुको आयात गर्दा शत प्रतिशत (१००%) मार्जिनमा मात्र Letter of Credit (LC) खोल्न पाउने व्यवस्था गर्दा त्यसले सोझै Trade Barriers गरेको अर्थ गर्न भने मिल्दैन । तर नेपालमा ठूला व्यापारीहरुलाई आफ्नो व्यापार साघुर्याउन परेको भने निश्चित हो । शत प्रतिशत मार्जिनमा Letter of Credit (LC) खोल्नु भनेको वस्तु आयातमा रोक लगाएको नभई भुक्तानी प्रणालीलाई कडाई सम्म गरेको देखिन्छ । कतिपय आयातकर्ताहरुले यसलाई आयातमा अवरोध भनेका पनि छन् तर नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा रोक नलगाई कडाई मात्र गरेको हुँदा नेपालको यो कदम WTO को अवधारणाको विरुद्धमा भयो भनी भन्न मिल्दैन । त्यसैले यो विषयले WTO मा प्रवेश पाउँदैन ।

अब नेपालमा वैदेशिक मुद्राको संचिति बढाउन के भने त भन्ने सम्बन्धमा माथि उल्लेखित वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्दा Revenue को मुख्य श्रोत VAT, excise duty आदिमा कमी आउँछ । फलस्वरुप लक्षित राजश्वमा कमी आउने भयो । त्यसैले वस्तु आयातमा मात्र कडाई गर्नाले मात्र पुग्दैन । नेपालमा राष्ट्रियताको भावना जागृत गरी नेपाली उत्पादनको प्रयोगमा बढावा गर्दै जाने र नेपाली उत्पादनलाई बजार प्रवद्र्धनको व्यवस्था गर्न जरुरी एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ VAT, excise duty बाट प्राप्त गर्न राजश्वको सट्टामा अन्य दरीला श्रोतहरु खोजी गरी पर्यटन व्यवसाय, निकासीमा अभिवृद्धि गर्न नेपाली बस्तुहरुको र सेवाको पहिचान र अभिवृद्धिमा वृद्धि गराई विश्व बजारमा नेपालका वस्तुहरुको पहुँच बढाएर विदेशी मुद्राको अभिवृद्धि गर्ने तर्फ नेपाल अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा निकट भविष्यमा नेपालको हालत श्रीलंका जस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।

(लेखकः वाणिज्य कानुनका कानुन व्यवसायी हुन्)