काठमाडौं । यस बर्षको दशैं तिहारमा बजारमा चिनीको चरम अभाव हुने भएको छ । बजारमा हुने चिनीको माग र मौज्दात एवं चिनीको मूल्यलाई विचार गर्दा बजारमा अहिले पनि चिनीको अभाव रहेको पाउन सकिन्छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयले ८ महिना पहिले नै ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै आएपनि अन्तर निकाय समन्वयको अभावमा नेपाली बजारमा प्रयाप्त चिनी आपुर्ति हुन नसकेको स्पष्ट देखिएको छ ।
हाल बजारमा चिनी प्रयाप्त नभएको कारण व्यापारीहरुले प्रतिकिलो ९५ देखि १०० रुपियाँमा चिनी बिक्री गर्दै आएका छन् । यद्यपि यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय मूकदर्शक बसेको छ ।
यसै सन्दर्भमा हिजो मात्रै चिनीको मूल्यवृद्धि र मौज्दात स्थिति सम्बन्धमा वस्तुस्थिति जानकारी सहितको विज्ञप्ति लिएर एउटा उपभोक्तावादी संस्था प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको विज्ञप्तिमा वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई देश र समाजका विद्यमान विगतका समस्याहरु समाधान गर्ने जटिल उत्तरदायित्व रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै ती समस्याहरु प्रधानमन्त्रीको पहलकदमीमा बुद्धिमत्तापूर्वक समाधानको लागि आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा मुख्यतः विगत ४ बर्ष देखि चिनीको आपुर्ति व्यवस्थामा असहजता आइरहेको र यसको आपुर्ति सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता बोध गराइएको छ ।

नेपाली समाजमा चाडपर्वहरु शुरु भइसकेको अवस्थामा अहिले पनि सहज रुपमा बजारमा चिनी उपलब्ध हुन नसकेको कारण चिनीमा कालोबजारी भई उपभोक्ताहरु ठगिने क्रम शुरु भइसकेको समेत उल्लेख छ ।

उपभोक्ताले चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय रुपियाँ सम्म तिर्नुपरेको अहिलेको अवस्थामा चिनी आपुर्तिमा संलग्न निकाय साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग केवल ३ सय मेट्रिक टन र निजी क्षेत्रसँग ६५ सय मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको कुरा समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जबकि सामान्य अवस्थामा नै नेपाली बजारमा मासिक २० हजार देखि २५ हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउनुहुन्छ ।

विगतमा चाडपर्वको समयमा प्रति महिना ३० हजार मेट्रिक टन चिनी उपयोग हुँदै आएको वाणिज्य विभागको आँकलन रहेको र मौज्दात चिनीको परिमाण आवश्यक परिमाण भन्दा अत्यन्तै न्यून रहनुले बजारमा चिनीको हाहाकार हुन सक्ने कुरालाई समयमा नै विचार पुर्याउनुपर्ने भन्दै आफूहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको महर्जनले बताउनुभयो ।
चिनी आयातमा संलग्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अर्थ मन्त्रालयबाट चिनी आपुर्तिको लागि स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात् कम्तीमा ३ हप्ता समय लाग्ने गर्छ ।

दशैं नजिकिइसकेको र अर्थ मन्त्रालयले अहिले सम्म पनि यसमा कुनै ध्यान नै नदिई प्रक्रिया अघी बढाउनुको सट्टा बजारमा चिनी अभाव नै नरहेको, प्रतिकिलो ७२ रुपियाँमा चिनी उपलब्ध भइरहेको र चिनीको अभाव नहुने अभिव्यक्ति अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले नै व्यक्त गर्नुले कतै अर्थ मन्त्रालय नै व्यापारीहरुको चङ्गुलमा त परेको छैन भन्ने आशङ्का जन्माएको समेत मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले बताउनुभएको छ ।

यस्तो गलत सूचना प्राप्त गर्नबाट सरकार झुक्किन सक्ने कुरालाई विचार गर्दै आफूहरुले मञ्च मार्फत सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गरेको समेत अध्यक्ष महर्जनले सेतोघर डट कमसँगको संक्षिप्त कुराकानीको क्रममा बताउनुभएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल उचित निर्णय लिएर बजार हस्तक्षेप गरी चिनी आपुर्ति सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता समेत महर्जनले औंल्याउनुभएको छ ।

साथै सरकारको नीति र सिद्धान्त बमोजिम महँगो मूल्यमा चिनी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरी व्यवसायीहरुको दबाबमा काम गर्ने अर्थमन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु माथि आवश्यक छानविन गरी कारवाही गर्न र सहज रुपमा चिनीको आपुर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने अध्यक्ष महर्जनको तर्क छ ।