काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहहरुलाई कुनै खालको सम्झौता गरेर सोझै कोरियामा कामदार नपठाउन सचेत गरएको छ । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले सोझै कोरियाका कम्पनीसाग सम्झौता गरेर आफ्ना क्षेत्रका युवालाई कोरिया पठाउन तयारी गरिरहेका थिए ।

मन्त्रालयले त्यसरी वैध रुपमा कामदार कोरिया पठाउन नसकिने स्मरण गराउँदै सरकारी प्रक्रिया नछल्न स्थानीय तहहरुलाई सचेत गराएको छ । केही कम्पनीले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर मौसमी कामदार कोरिया लैजाने तयारी गरेको पत्तो पाएपछि मन्त्रालयले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कोरियामा कामदार आपूर्तिबारे कोरिया र नेपाल सरकारबीच सरकारी स्तरको समझदारी भएको छ । जसअनुसार ईपीएस कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेर रोस्टरमा परेकाहरु मध्येबाट छानेर कोरियाली कम्पनीले आवश्यक कामदार लिन सक्छन् ।

तर, प्रक्रिया छलेर केही कोरियाली कम्पनीहरुले मौसमी कामदार लैजान लागेकोले रोक लगाइएको ती अधिकारी बताउँछन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा मौसमी रुपमा जान श्रम स्वीकृति दिने गरेको छैन ।

कोरियाको हकमा झन भाषा परीक्षा पास गरेर ईपीसएस कोरिया शाखाले अघि बढाएको प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै काममा जान पाइन्छ ।