सिकाइ जीवन्त र जीवन उपयोगी हुनुपर्दछ । सिक्ने कार्य निरन्तर प्रक्रिया हो । यसलाइ मध्यनजर गर्दै हामी निजी |शैक्षिक संस्थाहरु पाठ्यपुस्तक भन्दा केही फरक जीवन्त अनुभव सँगाल्नुहुने बौद्धिक व्यक्तित्वहरुसँग सहकार्य गर्दै व्यवस्थित समय तालिका नै बनाएर जुम, गुगल मिट, फेसबुक मेसेन्जर, माइक्रोसफ्ट टिम्सको माध्यमबाट विद्यार्थीहरुलाइ अध्ययन गराइ विद्यार्थीलाई जिवन्त र सृजनशिल बनाउने बाटोमा लैजान निरन्तर प्रयासमा जुटिरहेका छौं।
शिक्षा देशको मेरुदण्ड हो तर नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टि फरक पार्दैछ, यस्तै हो भने देशले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्नेमा कुनै दुइमत छैन। यस्तो महासङ्कटको समयमा पनि हाम्रो सरकार भन्छ- अभिभावकहरुसँग फि नउठाउ तर शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता नकटाउ र विद्यार्थी वर्गलाई शिक्षाबाट वन्चित नगरि कत्ति पनि ढिलासुस्ती नगरी अनलाइन कक्षा सन्चालन गर।
हे सरकार! त्यसो भए निजी क्षेत्रको आयस्रोतको वैकल्पिक बाटो खोइ त ? देखाइदिनु पर्यो नि । तिमीहरु सत्ताको पछि निर्धक्कका साथ कुँद, हामी निजी लगानीकर्ताहरुले कुनै अपसोच बिना परिस्थिति जस्तोसुकै होस्, हार खाने छैनौं । चुनौतिको पहाड पन्छाउँदै भविष्य रेखा आफ्नै हातले कोरेर देशको शैक्षिक मार्ग द्रुत गतिमै अग्रस्थानमा सदैव राख्छौं । हैन भने, किन संस्थालाइ दोषी देखाइ आफ्नाे कुनै कर्तब्यबोध नसम्झिइ जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दैछाै सरकार ?
सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरुले शिक्षाको गुणस्तरका लागि दिनरात नभनी मिहिनेत गरिरहेका छन् । बालबालिकाको भविष्य बनाउनका लागि शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय संचालक सबै लागिपरेका छन। राजनीतिको खोल ओडेर निजी विद्यालयले गरेको योगदानलाई नदेखि झण्डै देशमा २ लाख भन्दा बढी नेपालीलाई रोजगार सिर्जना गर्नेदेखी २२ लाख भन्दा धेरै बिध्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने आठ हजार प्लस बिध्यालयहरुको बारेमा गलत टिप्पणी हुनु राम्रो लक्षण पक्कै होईन।
देशभरिका सबै निजी संस्थाहरू नाफामै रहेर समाजमा शिक्षाको ज्योति छरिरहेको पनि त छैनन् नि ? न्युनतम शुल्कमा थोरै बिध्यार्थी संख्या लिएर समाजमा गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै स्वरोजगारको अवसरलाई औंलाउदै सँगै समाजमा रोजगारीको स्रोत खडा गरि सेवा प्रदान गर्दै अगाडि बढिरहेको पनि त छन् ।
यदि सरकारले अब पनि आँखामा पट्टि बाँधेरै निजी संस्था भनेपछी नाफाको स्रोत मात्रै सम्झि शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता र घर, जग्गाभाडाको बिषयमा कुनै ठोस कदम उठाउँदैन भने आगामी भबिष्यमा हजारौं शैक्षिकसंस्थाले निरन्तरता दिनै सक्दैनन् र लाखौं बिध्यार्थी शिक्षाबाट र शिक्षक कर्मचारीहरु बेरोजगारको शिकार बन्नुहुनेछ।
यो विषम परिस्थितिमा सबै बाँच्ने हो, सबैमा सहअस्तित्वको खाँचो छ, सबैको हितको लागि सहकार्य गर्दै एकअर्कालाई सहयोग गरेर कोरोना महामारीलाई परास्त गराउन सरकार ढिलासुस्ती नगरी जुट्नैपर्छ।
(लेखिका तारकेश्वोर -८-शान्तिटोल, काठमाडौमा अवस्थित मेगा पब्लिक स्कुलकी संचालक तथा सहप्रध्यानाध्यापक हुनुहुन्छ)
