काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतमा बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले भ्याकेट (पुनरावलोकन निवेदन) दर्ता गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतले बुधबार दिएको सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएको हो ।

भ्याकेट निवेदनमा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजश्व भएको र राजश्व सङ्कलन नहुँदा कर्मचारीको तलबदेखि सबै काम रोकिने भएको भएकाले गत चैतसम्मको कर अनलाईमार्फत बुझाउन भनिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

सरकारले साना व्यवसायीबाट नभई मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क कर मात्र अनलाईनामार्फत बुझाउन भनिएको निवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजश्व सङ्कलनमा अवरोध भई अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट पर्र्ने भएकाले उक्त आदेश खारेजी गर्न निवदेनमा माग गरिएको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले २०७६ साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो तर बन्दाबन्दीको अवस्थामा बुझाउन नसक्ने भनेर आलोचना भएपछि सरकारले आगामी असार ७ र १५ गतेसम्मका लागि म्याद दिएको थियो ।

बुधबारको सर्वोच्चको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो । सोही आदेश खारेज गर्न सरकारले निवेदन दिएको हो ।