-सरु पोखरेल

देश अहिले विद्यमान परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । केही ठूला र शक्तिशाली मानिने देश बाहेकका अरु सबै देश लकडाउनमा नै छन् । मानिस सबै घर भित्रै छन् । आ-आफ्ना क्षमता अनुसारका साधनहरु साइकलदेखि हेलिकप्टरमा सावार गरेर भ्याई नभ्याई कुद्नेहरु पनि अहिले घर भित्रै बस्न बाध्य भएका छन्। इतिहासमा यस्ता कालखण्ड र महामारी यसअघि पनि नआएको चाहि होइन तर पनि हामीलाई
यो अदृष्य भाईरस नौलो लाग्नू स्भाबिकै हो किनकि हामीमध्ये जो कोहीले पनि यस्तो महामारी देखेकाथिएनौं । यो महामारीको दबाई या भ्याक्सिन ननिस्किएको र एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले पनि जोखिमपूर्ण स्वास्थ्य स्थितिबाट बच्नको लागि सरकारले लक्डाउन गर्नु बाध्यता हो ।

लकडाउनका कारण सबैभन्दा ठूलो असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । सबै कलकारखाना बन्द छन्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइसेवा, रेलवे सेवा बन्द छन्। उद्योग व्यवसायी, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सबै बन्द छन् । यसको असर सिधै अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ । मानिसहरू कामबिहिन भएर घरमै बस्न बाध्य भएका छन्। अबको कोरोना कहरको अन्त्य सम्ममा कति  मानिसहरू वेरोजगार हुने हुन् कुनै अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन ।

अर्थतन्त्रमा अझै बढी असर रेमिट्यान्सनमा पर्ने देखिएको छ । नेपाल जस्तो रेमिट्यान्सनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई यसको प्रभाव झनै बढी पर्छ । करिब ४५ लाखको हारहारिमा नेपाली जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा छन् । लगभग ५० प्रतिशत घर धुरी रेमिट्यान्ससँग जोडिएका छन् । यसै पनि अहिले
रेमिट्यान्स प्रवाहमा समेत कोरोना प्रभाव देखिन थालेको छ । धेरै श्रमशक्तिमा वेरोजगारिको असर पारिराखेको छ । लाखौं जनशक्तिमध्ये धेरै जनशक्ति नेपालमा आउन आतुर छन् । यो समस्याले तत्कालका लागि मात्रै नभएर दिर्घकालीन असर पनि पार्न सक्छ । सरकारले पनि यो परिस्थितिबाट जोगिनका निमित्त कुनै नयाँ नीति निर्माण गर्नैपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेरोजगार युवाहरुलाई नेपालमै ल्याउने अभिभावकत्व बोक्नै पर्दछ ।

विदेशबाट फर्कने युवाहरु ले केही न केही सिप सिकेकै हुन्छन् । उनीहरुसँग विभिन्न क्षेत्रमाकाम गरेको अनुभव हुन्छ । जस्तै आधुनिक कृषि, आधुनिक पशुपालन, होटल, बुनाइ, टनेल खेती, बेकरी आदि । उनीहरुको सिपको पहिचान गरी उचित क्षेत्रमा लगाउने हो भने सरकारको लागि सबै भन्दा ठूलो अवसर पनि बन्न सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी उनीहरुको समुचित व्यबस्थापन गर्न
सकियो भने यसबाट आर्थिकका साथैसामाजिक अवस्था समेत सुधार्न सकिन्छ । यसमा शंका छैन ।

बिश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूले कोरोनाको महामारी पछि विश्वका धेरै मुलुकमा खाद्यान्नको ठूलो संकट उत्पन्न हुनेतर्फ सचेत गराईरहेका छन्। हाम्रो देश पनि ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयत गर्नेमा पर्दछ । जुन जुन देशबाट खाद्यान्न आयत गरिन्छ तिनै देश पनि संकटमा छन्। जसका कारण आगामी वर्षमा हुने आयातमा कठिनाई हुने पक्कापक्की छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि कृषि क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति ल्याउनैपर्छ । मुलुकमा खाद्यान्न लगायतमा कमि आएमा जनताले भोकमरिको अर्को महामारी झेल्नु पर्ने हुनसक्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रमा असर नपर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने र देशभित्रको बढ्दो बेरोजगारीलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले अबको नीति निर्माण गर्दा कृषिका लागि सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा करिव दश लाख हेक्टर बराबरको खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ भने अर्कोतिर खर्बौं रुपैयाँ बराबरको कृषि उत्पादित सामाग्रीहरु बाहिरी देशबाट आयात हुने गरेको छ । एकातिर खेतीयोग्य जमिन बाँझै हुनेर खर्बौं बाहिर जाने गरेको छ । यस्तो अवस्थाबाट देशलाई बचाउन कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर यसलाई नेपालको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित गर्ने सकियो भने मात्रै हामी दीर्घकालीन स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुन सक्छाैं ।

सरकारले हालै मुलुकको बजेट घोषणा गरिसकेको छ । यो बेला सरकारको पनि ध्यान जाओस्, कृषिमै आधारित बजेट विनियोजनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्रिया होस् । सरकारले साना तथा सामुहिक कृषि ब्यावसायीलाई ऋणको सहुलियत दिने र नेपालीहरुले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार र मुनाफाको ग्यारेन्टी गर्न सक्यो भने अबको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषिलाई नै बनाउन सकिन्छ । यो
महामहामारीको संकटापन्न अवस्थामा सरकार र जनता एकजुट भएर लागिपर्ने हो भने महामारीले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन धेरै गाह्रो पर्ने छैन । त्यसैले अहिले अवस्थामा समस्या भन्दा पनि यसलाई चुनौतिको रुपमा लिएर त्यसैलाई अवसरमा बदल्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।