बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा गत भदौ १४ र १५ गते भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले यातायात कनेक्टिभिटी, गरिबी निवारण, आतंकवाद नियन्त्रण, ऊर्जामा सहकार्य, सन् २०२० मा बिमस्टेक पर्यटन सम्मेलन गर्ने, बलियो सचिवालय, स्थायी कार्य समिति गठन गर्ने सहमति गरी १८ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । सन् १९९७ मा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्डको संयुक्त प्रयासमा बिमस्टेकको स्थापना गरिएको थियो । वडापत्र नै जारी नगरी बिमस्टेकको चौथो सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । बिमस्टेकको स्थापना आर्थिक विकास र आतंकवाद नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भए पनि अहिले यस यातायात कनेक्टिभिटी , व्यापार, प्रविधि, आतंकवाद, कृषि, गरिबी निवारण, पर्यटन, स्वास्थ्य, संस्कृति जस्ता विषय समेटिन पुगेका छन्

बिमस्टेकको २१ वर्षको अवधिमा स्थायी सचिवालय, स्थायी कार्य समिति समेत गठन हुन नसकेको बिमस्टेकको सन् १९९७ मा बैंककमा स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि सन् २००४ जुलाई ३१ मा थाइल्यैण्डमा प्रथम शिखर सम्मेलन भएको थियो । सन् २००८ नोभेम्बर १३ मा भारतमा दोस्रो सम्मेलन, सन् २०१४ मार्च ४ मा म्यानमारमा तेस्रो र नेपालमा सन् २०१८ अगस्ट ३० मा चौथो शिखर सम्मेलन भएका छन् । २१ वर्षका विचमा जम्मा चारवटा सम्मेलन भएकाले बिमस्टेकको गति सुस्त रहेको प्रस्ट देखिन्छ । सन् २०२० भित्र श्रीलंकामा पाँचौ सम्मेलन गर्ने काठमाडौं घोषणा पत्रमा सहमति भएको छ ।

बिमस्टेकमा अहिले नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, म्यानमार र थाइलैण्ड गरी ७ राष्ट्र सदस्य रहेका छन् । पाकिस्तान र माल्दिभ्स सदस्य छैनन् । चौथो बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नु भएको थियो । सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद, भुटानको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार छिरिङ वाङ्चुक, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेना, म्यानमारका राष्ट्रपति युविन मिन्ट र थाइल्याण्डका राष्ट्रपति जनरल प्रयूत चान ओ चाले सहभागी भएका थिए । चौथो शिखर सम्मेलनबाट बिमस्टेकको वडापत्र जारी गर्ने नेपालले प्रयास गरेको भए पनि परराष्ट्र सचिव स्तरीयमा भएको सहमति परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा हुन नसक्दा २१ वर्ष पछाडि वडापत्र जारी गराउने नेपालको प्रयास अन्ततः असफल भएको थियो ।

चौथो बिमस्टेक सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा ठूलो विकास चुनौती गरिबी निवारण रहेको महसुस गरेको छ । यसमा सन् २०३० सम्म गरिबी निवारणमा पहल गरी यस क्षेत्रभित्र चरम गरिबी हटाउने समझदारी भएको छ । त्यस्तै सदस्य राष्ट्रहरूले आतंकवाद नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जहाँसुकै हुने र जुनसुकै प्रकारबाट प्रेरित आतंकवाद अमान्य हुने, आतंकवादको संयुक्त रूपमा सामना गर्ने र यस्ता कार्यमा आर्थिक सहयोग रोक्ने, आतंककारीहरूको सीमा वारपार आवागमन रोक्ने, आतंकवादको भर्ति रोक्ने, आतंकवादी उद्देश्यका लागि इन्टरनेटको दुरूपयोग रोक्ने र आतंकवादीहरूको सुरक्षित स्थल निर्मुलीकरण गर्न सदस्य राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

बिमस्टेक सम्मेलनले राजमार्ग, रेलमार्ग, पानी तथा सामुन्द्रिक मार्ग, हवाई मार्गको आधुनिकीकरण, विस्तार र विकास मार्फत कनेक्टिभिटी बढाउने र यस क्षेत्रका जनतालाई थप सुलभ मूल्यमा हाइस्पिड इन्टरनेट र मोवाइलको पहुँच पु¥याउनु सूचना तथा सञ्चार प्रविधि कार्य समूह गठन गर्ने समझदारी गरेको छ । यसले बिमस्टेक राष्ट्र बिचमा कनेक्टिभिटी बढाउने छ ।
चौथो बिमस्टेक सम्मेलनको चौथो ठूलो उपलब्धीका रूपमा ऊर्जामा सहकार्य गर्ने र विस्तृत योजना बनाउने सहमति भएको छ । सदस्य राष्ट्र बीचमा र विज्ञहरूको अन्तर सहकारी समूह मार्फत जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य स्रोतमा सहकार्य वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ । बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन र विमस्टेक ऊर्जा केन्द्र तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत भविष्यमा बिमस्टेक प्रशारण लाइन निर्माण गरी सदस्य राष्ट्र बीच निर्यात गरी बिक्री गर्न र बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र सञ्चालन मार्फत पनि विद्युत निर्यात गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।

यस्तै सम्मेलनले यस क्षेत्रमा बौद्ध पर्यटकीय सर्किट स्थापना, हिन्दु मठ मन्दिर पर्यटकीय सर्किट , प्राचीन सहर, इको पर्यटन, मेडिकल पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिने सहमति गरेका छन् । नेपालले सन् २०२० मा बिमस्टेक पर्यटन सम्मेलन गर्ने प्रस्तावलाई सदस्य राष्ट्रहरुले स्वागत गरेका छन् । नेपालले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेकाले बिमस्टेकको पर्यटन सम्मेलन नेपालमा गरिने भएकाले त्यसले पर्यटन वर्षलाई पनि सहयोग पुर्याउनेछ । यसैगरी काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनको छैठौ ठूलो उपलब्धीका रूपमा बिमस्टेकको पर्मानेन्ट वर्किङ कमिटी गठन गर्ने सहमतिलाई लिइएको । यसका साथै बलियो सचिवालय बनाउने, सबै मुलुकमा एक–एक निर्देशक रहने गरी बिमस्टेक स्थायी कार्य समिति बनाउने सहमति भएको छ । यस अगाडि बिमस्टेकको कुनै स्थायी संयन्त्र थिएन । परराष्ट्र सचिव, परराष्ट्र मन्त्री र सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुख रहने अस्थायी समिति रहँदै आएको थियो ।
भारत र पाकिस्तानको आन्तरिक समस्याले गर्दा प्रभावहिन हुँदै गएको सार्कको विकल्पमा बिमस्टेक देखा पर्दैछ ।

सन् २०१६ को नोभेम्बर १५–१६ मा हुने भनिएको सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन सुरक्षाको कारण जनाई भारतले भाग लिन अस्वीकार गर्दै आएका कारण सार्कको १९ औं सम्मेलन कहिले हुने अनिश्चित बन्दै गएको अवस्थामा बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनले यस क्षेत्रमा गरिबी निवारण, आतंकवादी, क्रियाकलाप नियन्त्रण, कनेक्टिभिटी, पर्यटन, कृषि, व्यापार, प्रविधि, सञ्चार गतिविधि र सम्बन्धमा विस्तार गर्ने आशा पलाएको छ । बिमस्टेक सम्मेलनबाट सदस्य राष्ट्र बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सहमति भई भारतको पूर्णेमा ७ दिने सैन्य अभ्यास हुँदैछ । यो सैन्य अभ्यासमा नेपालले पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागि हुने निर्णय गरेको छ । ‘माइलेक्स–१८’ नाम दिइएको सो सैन्य अभ्यासमा सहभागि हुने परिस्थिति बिमस्टेक सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका थिए । सो सैनिक अभ्यास सेप्टेम्बर १० देखि १६ सम्म ७ दिन हुँदैछ । सो अभ्यासको अन्तिम दिन ७ वटै राष्ट्रका सेना प्रमुखले अवलोकन गर्ने भनिएको छ । तर नेपालका प्रधान सेनापति सहभागि नहुने भएका छन् । नेपालले एक सैनिक टुकडि पठाएर पर्यवेक्षणका रुपमा सहभागी हुने भएको छ । बिमस्टेक सम्मेलन अगाडि नै बिमस्टेक मुलुकका बीचमा अर्धसहकारी क्षेत्रमा आतंकवाद र उग्रवाद विस्तारको प्रतिरोध र रोकथाम गर्ने र सदस्य राष्ट्र बीच ‘सिनर्जी’ बनाउने निर्णय भैसकेको बुझिन्छ ।

बिमस्टेक सम्मेलनमा इनर्जी ग्रिड इन्टरकनेक्सन, पर्वतीय अर्थतन्त्र र निल अर्थतन्त्र जस्ता विषय कार्यसूचीमा परेकाले बिमस्टेकले प्रभावकारी गति लिने आशा जगाएको छ । नेपालले विद्युत उत्पादनमा बिमस्टेक राष्ट्रबाट लगानी जुटाएर फाइदा लिन सक्दछ । नेपालको विद्युत उत्पादनमा सम्झौता गरेर आयोजना अगाडि नबढाउने, नेपालको विद्युत खरिदमा अनेकौ शर्त तेस्र्याउने, बंगलादेशसँग स्थल मार्गबाट प्रत्यक्ष व्यापार गर्न तय गरिएको काकरभिट्टा–फूलबारी–बगलाबन्ध नाका सुचारु गर्न अनेकौ समस्या सिर्जना गर्ने भारतले ऊर्जा प्रशारणलाईन निर्माण, ऊर्जा केन्द्र स्थापना र कनेक्टिभिटीमा उदार सोच लेला भन्ने कुरामा अनेकौं आशंकाहरू कुटनीतिक क्षेत्रबाट उठाउन थालिएको छ । भारतीय सैन्य गठबन्ध बनाउने दिशामा गैरहेको बिमस्टेक सीमाविहिन आतंकवाद र गैरराज्य आतंकवादबाट प्रताडित विश्वको छायाँमा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पाकिस्तानले आफ्नो देश विरुद्ध आतंकवादलाई प्रोत्साहन दिएको भारतीय आरोपलाई बिमस्टेक घोषणाको चौथो बुँदामा पंक्तिछायाँका रूपमा राख्न भारत सफल भएको छ ।

भारत–पाकिस्तान सीमा नजिक बिमस्टेक सम्मेलन राष्ट्रको संयुक्त सैन्य अभ्यासले भारतको नियत र निसाना दुवै प्रस्ट गर्दछ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिमस्टेकको सकृयता सार्कको विकल्प नहुने भन्नु भए पनि व्यवहारमा भारत–पाकिस्तानको द्वन्द्वले सार्क ओझेलमा पर्न सक्ने संकेत देखाउँदै गएको छ । विश्व शक्ति राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य बन्ने महत्वकांक्षा राखेको भारतले सार्कको विकल्पमा बिमस्टेक , बिक्सलाई अगाडि सारेको प्रस्ट देखिन्छ । यसबाट बच्न नेपाल जस्तो सानो मूलुकले आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै, विश्वशान्ति र निशस्त्रीकरणको पक्ष पोषण गर्दै अन्तराष्ट्रिय साथ र सहयोगमा आर्थिक विकासको विदेश नीतिलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ । नकि कुनै राष्ट्रलाई विश्वको सुपरपावर बन्ने महत्वाकांक्षालाई पुरा गर्न सैनिक अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्नु हुन्न । भारतसँग छुट्टै सैन्य अभ्यास र मानार्थ सेनापतिको सम्बन्ध हुँदा हुँदै बिमस्टेकबाट अर्को सैन्य गठबन्धन आवश्यक छैन ।

बिमस्टेक सम्मेलन नेपालले अत्यन्तै छोटो समयको तयारीमा भव्यताका साथ, शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेर ओली सरकारले नेपालको सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनीक र कुटनीतिक क्षमता विश्वसामु देखाउँदै नेपाल सुरक्षित स्थल र पर्यटकीय गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मित्र राष्ट्र भारत र चीनको सफल भ्रमण गरी दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ मात्र गराएका छैनन् हालै चीनसँग ४ वटा सामुन्द्रीक बन्दरगाहा र ३ वटा सुख्खा बन्दरगाहा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेर भारतसँगको पारवहन परनिर्भरतालाई हटाएका छन् । अब भारतको बन्दरगाहा भन्दा केही टाढा भए पनि चीनको बन्दरगाहा सम्मको पारवहन अधिकार नेपालले प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यसले नेपालको आयात–निर्यात व्यापार विस्तारमा धेरै ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने छ । साथै नेपालको वाह्य व्यापार र आन्तरिक आपूर्तिमा दुरगामी प्रभाव पार्नेछ । भारतीय पारवहन एकाधिकारलाई न्यून गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।

राष्ट्रिय अार्थिक मासिककाे भदाै अंकमा प्रकाशित