काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन श्रम तथा रोजगार  मन्त्रालयले रोजगार प्रत्याभूत विधेयक बनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले विधेयक बनाएको हो । यद्यपि सो विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिन भने बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयक निर्माणको सम्पूर्ण काम श्रम मन्त्रालयले सके पनि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिका  कारण केही ढिला भएको हो । तथापि असारभित्रै विधेयकले अन्तिम रूप लिने र साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । 

रोजगार सिर्जनाका लागि विभिन्न १० मन्त्रालयसँग श्रमले पहिलो चरणको छलफल गरिसकेको छ । श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले सार्वजनिक कार्यक्रमै पहिलो पटक २ लाखलाई रोजगार दिने भन्दै आएका छन् । विधेयकले पनि यो विषयलाई समेटेको छ । पहिलो पटक गरिब परिचयपत्र बाँडेका २५ जिल्लाका नागरिक रोजगारका लागि श्रम मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेका छन् ।  लामो समयसम्म रोजगार दिन नसके पनि १०० दिने रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमको प्याकेज ल्याएर रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । पाँच वर्षसम्ममा अत्यावश्यकबाहेक वैदेशिक रोजगारको अन्त्य गर्नेगरी विधेयक ल्याउन लागिएको  ती अधिकारीले बताए ।

नेकपा सरकारले आफूले ल्याएको बजेटमै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएर आर्थिक सामाजिक विकासको दीर्घकालीन ढाँचामा अघि बढेको भनेको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षबाटै मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारमा जानु नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु लागेको हो । व्यावसायिक कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तिनै तहको सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रम अन्तर्गत समेट्ने भनेको छ । सरकारले स्वदेशमै रोजगार सिर्जनाका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपियाँ छुट्याएको छ ।