वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरू बढ्दा र हरेक वर्ष वयस्क जनसंख्या थपिँदै जाँदा कृषिलाई प्राथमिकतामा नराखे बेरोजगारी र गरिबी एकसाथ बढ्ने खतरा कृषिमन्त्री भुसालले औंल्याएका छन् । विश्वभर कृषि उत्पादन कम हुँदा महँगीसँगै आयात प्रभावित हुने उनको आँकलन छ । यो अवस्थामा कृषि उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण प्रक्रियामा ठूलो सहभागीता आवश्यक भएको उनले बताएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री भुसालले मन्त्रालय सम्हाले देखि नै कृषिलाइ विशेष प्राथमिकता सहित अघी बढाइरहेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिनामा भुसालले कृषिमा नतिजामुखी परिवर्तन गर्न पाँच सूत्र सार्वजनिक गरेका थिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मन्त्रालय सम्हालेका उनले आगामी आव २०७७/०७८) को नीति तथा कार्यक्रममार्फत ठोस काम गर्न यो सूत्र तयार पारेको बताएका थिए ।

टाक्सिएको नेपाली कृषिमा परिवर्तन ल्याउने उनको कृषि सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा, सस्तो-सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छीको बीमा र कृषकको न्यूनतम् बचतको ग्यारेन्टी गर्ने पाँच सूत्र तयार पारेका हुन् । चालु आवमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट ३४ अर्ब ८० करोड छ । आगामी आवका लागि मन्त्रालयले योभन्दा एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कम -३३ अर्ब १८ करोड) बजेटको सिलिङ पाएको छ । आव ०७७/७८ को बजेटको प्रारम्भिक छलफलमा जुटेको मन्त्रालय यो बजेट सिलिङमा सन्तुष्ट छैन ।

यो बजेटले नियमित कार्यक्रमभन्दा बढी काम गर्न नसकिने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रीका सूत्र र कोरोनापछिको प्राथमिकता हासिल गर्न प्रस्तावित बजेटले छोप पनि पुग्दैन ।’

अहिले स्थानीय तहहरुको बजेट प्राथमिकताबारे छलफल चलिरहेको र बजेटबारे अन्तिम छिनोफानो हुन बाँकी रहेकोले कृषिको बजेटबारे अन्तिम निर्णय सुखद हुनसक्ने आशामा छन् मन्त्रालयका अधिकारीहरु ।

कोरोना संकट गहिरिँदै जाँदा कृषिको प्राथमिकता फेरिन पर्ने बहस बाक्लो बन्दै गएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाटै कृषि क्षेत्रको भविष्य तय हुने भएकाले विगतको तुलनामा बजेटमै कृषिको प्राथमिकता फेरिनुपर्ने विज्ञको मत छ ।

स्वास्थ्यपछि कृषि नै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र हुनपर्ने पूर्व कृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराई बताउँछन् । पूर्णमूल्यांकन नभई प्रारम्भिक बजेट सिलिङ आएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । यति नै अन्तिम रह्यो भने कृषि क्षेत्रका लागि अपर्याप्त हुने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘मल, बिउ, बजारीकरण तथा उत्पादनका लागि सरकारले प्राथमिकता तोकेर युद्ध स्तरमा काम गर्न सकेन भने मुलुकमा गम्भीर खाद्य संकट आउन सक्छ ।’