काठमाडौँ । सोमबार मध्यरातमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको राजनीतिक सहमतिले यतिबेला देश तरंगित छ । संसद्को बाँकी कार्यकालमा अब २ ठुला दल कांग्रेस र एमालेले आलोपालो प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकार चलाउनेछन् । सुरुमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र चुनावी सरकारका रूपमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिअनुसार सुरुको डेढ वर्ष ओली र त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुने गरी २ दलले शक्ति बाँडफाँट टुंग्याएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेले अर्थसहित ९ वटा र कांग्रेसले गृहसहित १० वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । सहमतिमा प्रदेश सरकारको पनि बाँडफाँट गरिएको छ । जसअनुसार एमालेले कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा कांग्रेसले बाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम गरी ३/३ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् भने मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दललाई नेतृत्व दिने सहमति छ । तर, यसमा पनि हेरफेर गर्न सकिने नेताहरूले बताएका छन् ।

३ पटकसम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गर्दै करिब १७ महिना सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा एमाले र कांग्रेसको कार्यगत एकता र सरकार गठनमा सहकार्य आवश्यक छ भन्दै निकै ठुला बहस नचलेका भने होइनन् । तर, जब यी २ पार्टी साँच्चिकै सहकार्य गर्न तयार भए, यसले सबैलाई आश्चर्यमा पार्यो ।

संसद्का २ ठुला दल कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको एजेन्डासहित ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकार बनाउन सहमत भएका हुन् । २ वर्ष नपुग्दै माओवादीबाट पालैपालो धोका पाएका यी २ दल सुरुदेखि नै यसको विकल्प खोजिरहेका थिए । तर, २ ध्रुव र २ फरक सिद्धान्त भएका दलहरू एक ठाउँमा उभिन सकसपूर्ण अवस्था थियो ।

कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड १० पुस, २०७९ मा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि प्रचण्डले एमाले छाडेर कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरे र पछि फेरि एमालेसँग सहकार्य गरे । यसरी संसद्का २ ठुला दललाई पालैपालो घुमाएर देशको नेतृत्वमा हालीमुहाली गरिरहेका प्रचण्डसँग अब पनि सहकार्य गर्ने विषय कांग्रेसमा पाच्य थिएन । कांग्रेस यसको विकल्पको खोजीमा थियो । तर, एमालेसँगको सहकार्यका विषयमा भने कांग्रेसभित्र कुनै त्यस्तो छलफल नचलेको कांग्रेसका नेता बताउँछन् । यसरी हेर्दा केही सीमित नेताहरूको पहलमा अहिलेको समीकरण तयार भएको बुझ्न सकिन्छ ।

यसलाई बल पुर्याउने काम गरेको थियो– १५ गते बालकोटमा भएको देउवा र ओलीको भेटले । शनिबारको बालकोट बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सत्ता सहकार्यको औपचारिक प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेस सभापति देउवाले पत्नी आरजुसहित १५ असारमा बालकोटस्थित निवासमै पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग लामो छलफल गरेका थिए । त्यसयता भएका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूका शृंंखलाबद्ध बैठकपछि कांग्रेस र एमाले सोमबार मध्यरातमा नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमतिमा पुगेका हुन् । शनिबारयता भएका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूका शृंंखलाबद्ध बैठकपछि सोमबार मध्यरातमा २ दलबीच नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भएको थियो ।

हुन त प्रचण्डले एमालेसँग सहकार्य भइरहेकै बेला कांग्रेससँग सहकार्य गर्न खोजेपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने अर्को आधार पनि राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेकै छ । तर, जे होस् पालैपालो प्रचण्डबाट धोका पाएका एमाले र कांग्रेसले यस पटक प्रचण्डलाई धोका दिएका छन् ।

संविधान निर्माणका सारथि संशोधनका लागि जुटे

२०७० साल मंसिरमा सम्पन्न भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर सरकार गठन गरेका थिए । त्यसबेला कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो ठुलो दलको हैसियतामा थिए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा बाँके–३ र चितवन–४ बाट निर्वाचित भएका कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला २०७० साल माघ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए ।कोइरालालाई त्यसबेला प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने दल थियो– नेकपा एमाले । २ दलबीच १ वर्षमा संविधान जारी गर्नेसहितका ७ बुँदे सहमति गर्दै तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको एमालेले उनलाई समर्थन गरेको थियो । १ वर्षमा नभए पनि एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाकै नेतृत्वमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो ।

संविधान जारी हुँदा एमालेको नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको थियो । २०७१ सालमा भएको महाधिवेशनबाट केपी ओली एमालेको अध्यक्षमा चुनिए । ओली अध्यक्ष हुँदा पनि कोइरालाई दिइएको समर्थनलाई कायमै राखे । र, संविधान जारी गर्दा सरकारको हिस्सेदारका हिसाबमा त्यसको जस/अपजसको पनि भागिदार बन्यो । संविधान जारी भएपछि फेरि समीकरण बदलियो र २०७२ सालमा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

अहिले त्यही अवस्था दोहोरीएको छ । संसद्का २ ठुला दल मिलेर सरकार बनाउँदै छन् । त्यसबेला संविधान जारी गर्ने अवस्था थियो भने अहिले संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । २०७० मा पनि १ वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने ७ बुँदे सहमतिका साथ सरकार गठन गरेका कांग्रेस–एमाले अहिले संविधान संशोधन गर्नेसहितको ७ बुँदे सहमतिका साथ सरकार गठन गर्ने प्रयासमा छन् ।

होला त संविधान संशोधन !

नयाँ सरकार गठनका लागि सहमत भएका कांग्रेस र एमालेबीच ७ बुँदे लिखित सहमति भएको बताइएको छ । दुवै दलले सहमतिको लिखित रूप भने सार्वजनिक गरेका छैनन्, तर संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति भएको दुवै दलका नेताहरूले बताएका छन् । के–कस्ता विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषय पूरै रूपमा बाहिर नआए पनि यसका कही कुरा भने सोमबार रातिदेखि नै सार्वनजिक भएका छन् । विशेष गरी निर्वाचन प्रणाली तथा शासकीय प्रणालीका विषयमा संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजेको बुझिएको छ ।

कांग्रेस र एमाले दुवै दल हालको निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक दुवै रहेको मिश्रित प्रणाली रहँदासम्म कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआउने मात्र होइन, बहुमत नजिक पुग्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार सरकार बनाउने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट जनप्रतिनिधि चयन हुन्छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित ११० सांसद समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था अहिले छ ।

दुवै दलले यसमा संशोधन गर्न चाहेका छन् । तर, यसलाई संशोधन गरेर कस्तो व्यवस्था राख्ने भन्ने विषयमा भने दुवै दलभित्र आ–आफ्नै मत छ । कांग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक प्रणाली पूरै हटाउन नहुने भन्ने आवाज ठुलो छ । प्रतिनिधिसभालाई प्रतिनिधिमूलक बनाउन पनि समानुपातिक व्यवस्था हटाउन नहुने बरु समानुपातिकमा अहिले रहेको ११० सिटलाई घटाउन सकिने कतिपय कांग्रेस नेताहरूको सुझाव छ । तर, यस विषयमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा नेतृत्व तहमा भएको प्ररम्भिक सहमति मात्र हो । यसका लागि राजनीतिक रूपमा छलफल गर्न भने बाँकी नै छ । त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यको संख्या घटाउने सन्दर्भमा पनि संविधान संशोधन गर्ने कुरा बाहिर आएका छन् ।

सहज छैन संविधान संशोधन !

संविधान संशोधन गर्न आफ्नो पक्षमा संघीय संसद्का दुवै सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा २ तिहाइ सदस्य चाहिन्छ । २ तिहाइका लागि कांग्रेस र एमाले मात्रै मिलेर पुग्दैन । २ तिहाइका लागि प्रतिनिधिसभामा १८४ र राष्ट्रियसभामा ४० जना सांसदको साथ आवश्यक पर्छ । यी २ दलको अंकगणित हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा सभामुखबाहेक १६६ र राष्ट्रियसभामा जम्मा २६ सिट छ ।

२ तिहाइका लागि प्रतिनिधिसभामा १८ र राष्ट्रियसभामा १४ सिट अपुग देखिन्छ । यो अवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने हो भने अन्य दललाई पनि कांग्रेस–एमालेले सँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा २ तिहाइ पु¥याउन भने त्यति असहज छैन । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९ (सभामुखसहित), माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका ७, जसपा नेपालका ५, जनमतका ६, नाउपाका ४, लोसपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र आजपाका १÷१ सांसद तथा २ स्वतन्त्र सांसद छन् ।

कांग्रेस र एमालेको मात्र १६७ जना सांसद भएकाले बाँकी १८ सांसदका लागि मधेसवादी दल मात्र वा राप्रपासहित केही मधेसवादी दललाई साथ लिए पुग्ने देखिन्छ । तर, राष्ट्रियसभामा पनि २ तिहाइ पु¥याउन नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई साथ लिनैपर्ने बाध्यता भएकाले सरकारमा नेकपा एसलाई पनि साथ लिनुपर्ने अर्को बाध्यता छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा नेकपा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठुलो दल हो, माओवादीसँग अध्यक्षसहित १७ जना सांसद छन् भने दोस्रो ठुलो दल कांग्रेससँग १६ जना सांसद छन् । त्यस्तै, एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ जना र मनोनीत ३ जना सांसद छन् । राष्ट्रियसभामा २ तिहाइका लागि माओवादीबाहेकका सबै दल र मनोनीत सांसदसँग सहकार्य गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

धारा ७६ (२) दोहोरिनेमा ओली विश्वस्त

यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएको अवस्थामा अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सहजै राजीनामा दिए फेरि उपधारा २ अनुसार नै अर्को सरकार गठन हुनेछ । यदि विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा प्रचण्ड गए र संसद्बाट विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हो ।

उपधारा २ मा २ वा सोभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ भने उपधारा ३ मा उपधारा २ अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा सबैभन्दा ठुलो पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

तर, देउवा र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटमा उपधारा २ नै दोहोर्याउने भनेर ओलीले आश्वासन पाइसकेका छन् । यस विषयमा ओलीले पनि कानुनविद्हरूसँग सल्लाह लिइसकेका छन् र उनीहरूले पनि उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठन गर्न संवैधानिक अड्चन नहुने बताएका छन् । कोसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकै उपधाराअनुसार दोहोरिएर सरकार गठन भएको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नजिर भएकाले पनि ओलीलाई उपधारा २ अनुसार नै प्रधानमन्त्री बन्न कुनै संवैधानिक अड्चन देखिँदैन ।

चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा ओली

पछिल्लो सहमतिअनुसार सरकार गठन हुँदा अब एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । यदि ओली प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएमा उनको यो चौथो कार्यकाल हुनेछ । पहिलो पटक २४ असोज, २०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका ओली त्यसबेला जम्मा १० महिना नेतृत्वमा थिए । ३ फागुन, २०७४ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले ३९ महिना प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकार सञ्चालन गरे ।

नेकपा गठन र विभाजन अनि प्रतिनिधिसभा विघटनको खेल उनको यही दोस्रो कार्यकालमै भएका थिए । आफ्नो दोस्रो कार्यकालबाट राजीनामा दिएका ओली ३० वैशाख, २०७८ मा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तेस्रो पटक नियुक्त भएका ओलीले ८ जेठ, २०७८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए ।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो  र २८ असार, २०७८ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुका साथै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो । ओली यतिखेर जम्मा २ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री भएका थिए । अब अहिलेको सहमति सहज रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्थामा ओली चौथो पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

प्रचण्डलाई राजीनामा दिन एमालेको आग्रह

नेकपा एमालेले आज (बुधबार) सम्मको समयसीमा तोकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ । नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता नलिई प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नयाँ सरकार निर्माणका लागि तत्कालै बाटो खाली गर्न आह्वान गरेको हो । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राजीनामा दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यदि प्रचण्डले राजीनामा नदिए आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी एमालेको छ । त्यस्तै, एमालेले कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन अन्य दललाई पनि सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । यी सबैका बाबजुद एमाले र कांग्रेसका लागि तत्काल सरकार गठन गर्न त्यति सहज भने छैन ।

एमाले सरकारबाट अलग भएर समर्थन फिर्ता लिनासाथ दाहाल अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । त्यसो हुँदा उनलाई तत्काल राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने विकल्प हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिने र विश्वासको मतको सामना गर्ने बताइसकेका छन् । यस हिसाबमा प्रचण्डसँग एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछिको ३० दिनको समय बाँकी नै रहन्छ । यदि त्यही ३० दिनभित्र अर्को समीकरण तयार भए अवस्था के होला भन्ने प्रश्न पनि बाँकी नै छ ।