सरकारले पहिलो पटक संघीय बजेट ल्याएको छ । संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म राजस्व बाँडफाट र कराधार हस्तन्तरण भएर आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रहेको छ । सो विनियोजन खर्चमध्ये आठ अर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड चालु खर्च हो भने तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड पुँजीगत खर्च हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले आगामी आवकाको लागि एक खर्ब ५५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाबाट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको बजेटमा आठ खर्च ३१ अर्ब ३१ करोड राजस्वबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी नै सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख र वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड र आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ७२ अर्ब बजेटका लागि स्रोत जुटाएको हो ।

समृद्धीको आधार वर्ष रच्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको यस वर्षको बजेटले समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्दैे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटले साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेकाले निर्धारण गरिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुने प्रा.डा. मदनकुमार दाहाल बताउँछन् ।
सरकारले अबको ५ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर बनाउने भनेको छ भने दिगो विकास लक्ष्य समयमै हासिले गर्न उच्च आर्थिक विकासका साथै अन्य विकासका आयामा पनि नेपालले प्रगति गर्नुपर्ने देखिन्छ । चालु खर्च नै धान्न नसक्ने गरी ल्याएको बजेटले आधुनिक नेपाल निर्माणको लागि सडक, रेलमार्ग, जलमार्ग र सिंचाइ, विद्युत् र सहरी विकासलाई अघि बढाउने भएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि लक्षित राजस्वभन्दा १४ अर्बले बढी चालू खर्च विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले पहिलो पटक राजस्व घाटाको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा चालु खर्चलाई राजस्वले थेग्न नसक्ने देखिएको छ ।  चालु आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि तीन खर्ब ३५ अर्बको पुँजीगत खर्च व्यवस्था गरिएको थियो । आगामी आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडको पुँजीगत खर्च व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिकको मौलिक हकलाई स्थापित गर्दै जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्र्दै चरम गरिबी, पछौटेपनको अन्त्य गर्ने सरकारले बजेटमार्फत प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

सबै नागरिकलाइ काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास मार्फत दु्रत मानव विकास गर्ने भएको छ । दिगो, फराकिलो, समन्यातिक र उच्च आथिृक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारले कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा पूँजी, प्रविधिको उपयोग गर्नेछ । सरकारले मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनमा ल्याउने भएको छ । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बजेटले स्वास्थ्य सेवामा विस्तार गर्दै २ वर्षभित्र मुलुकको सबै वडाहरूमा न्यूनतम स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने भएको छ । यस वर्ष एक हजार दुई सय वडामा यस्तो सेवा पु¥याउन सरकारले चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै सरकारले प्रत्येक प्रदेशका एक-एक वटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुका साथै आयुर्वेदिक, होमोयोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्सालाई एकिकृत गरि वैकल्पिक उपचार पद्धति सेवाको व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं भन्ने अभियान संचालन गर्नुका साथै सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा संचालन गर्न समेत सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । यसका लागि आगामी आवका ८४ करोड तीन लाख विनियोजन गरेको छ । सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको रणनीति रहेको छ ।
उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्वेषणमुखी विश्वविद्यालय स्थापना गरेर उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको बनाउने सरकारी योजना छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका महिलालाई सीप र उद्यमशीलताको विकासमार्फत काम र रोजगारीको सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बनाउन २९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेटले विनियोजन गरेको छ । जेष्ठ नागरिकलाई आरोग्य आश्रमदेखि दलित समुदायको सामाजिक एकिकरणको लागि सामुहिक जमानीमा ५ प्रतिशत व्याजदरका दरदे प्रति समूह १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास विस्तारको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विस्तारको लागि चार अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेधको चौतफी रुपमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गर्दै ५ वर्षभित्र कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । कृषि वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्नुका साथै बजारीकरणमा समेत सरकारले सेवा सुविधा विस्तार गर्नेछ । खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि ठूला सिंचाइ परियोजनालाई समय सीमाभित्र सम्पन्न गरेर आगामी ५ वर्षभित्र सबै कृषि भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने सरकारी योजना छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे, डण्डी, काठ, सिमेन्टलगायतका आधारभूत निर्माण सामग्रीका कम्तिमा एक दर्जन वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य सरकारले लिएको छ । साथै सरकारले जुट, गलैंचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम, कपास र छालामा आधारित उद्योगालई प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । यसका सरकारले निजीक्षेत्रको पनि सहयोग लिएर अघि बढ्ने जनाएको छ । साथै सरकारले प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रमा एक आर्थिक र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरेर निर्यातमूलक उद्योगमा लागनी गर्नेलाई रातो कार्पेट विच्छ्याएर स्वागत गर्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताएका छन् । व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न लागनीलाई प्रोत्साहन गर्दै आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । तालिम प्राप्त महिला उद्यमीलाई १५ लाखसम्म सामूहिक ऋणको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र धितो राखेर ७ लाखसम्म ऋण दिँदैछ । सरकारले नविनतम ज्ञान, शिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाति पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तै, विदेशबाट फर्केका युवाहरुको सिप प्रमाणीकरण गरि त्यस्ता युवाहरुलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सो ऋणको कर्जा सुरक्षण तथा व्यवसायका बीमा समेत गराइनेछ । पर्यटनबाट रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जन बढाउन ऐतिहासिक, प्राकृतिक, पुरातात्विक, धार्मिकर साहसिक पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण , बजार प्रवद्र्धन र सेवा सुविधाको विस्तार गर्ने भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत आगामी २ वर्षमा २० लाख पर्यटन भित्र्याउने गरी भिजिट नेपाल २०२० अभियान संचालन गर्ने भएको छ ।
पर्यटन पूर्वाधार तयार गर्न सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार, पोखरा र गौतमबुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण गरी संचालन गर्ने योजना बनाएको छ । यसका साथै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि अन्य आन्तरिक विमानस्थल निर्माणसम्मका कार्यहरू शुरु गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ ।  सरकारले बजेटमार्फत सबै नागरिकलाई खानेपानी र आधारभूत सरसफाईमा पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरषण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइ गल्छी, पहिरो तथा खहरे नियन्त्रणलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्ने भएको छ ।

सरकारले निजामति कर्मचारीहरुको महंगी भत्ता मासिक २ हजार थपेको छ । निजामति कर्मचारीहरुले आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि मासिक २ हजार महंगी भत्ता पाउनेछन् । त्यस्तै, निजामति, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाकहरुको पोशाक भत्ता पनि वृद्धि गरेर १० हजार पाउने भएका छन् । सरकारी कर्मचारीले हिसाव हेर्नेगरी सरकारले एक सय ६५ निर्वाचन षेत्रका लागि सांसदलाई ६ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को बजेट मार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रमका नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरि अधिकतम ५ वटा कार्यक्रम छनोट गर्नेछन् । सांसदहरुले सडक, खानेपानी, सिंचाई र नदि नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न पाइनेछ । सो रकम खर्च गर्ने प्रयोजनमा सांसदहरुको कुनै भूमिका रहने छैन् ।

विदयुतमा कायापलट गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता ः
सरकारले ल्याएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष सकिदा विद्युत उत्पादन बढेर १८ सय ५ मेगावाट पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । आउँदो वर्षमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी सो परिमाणमा बिजुली थप हुने भएको हो । यो क्षमता यो तापीय ऊर्जा बाहेकको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५३ मेगावाटको तापीय प्लाण्ट रहेका छन् ।
आउदो वर्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न हुने भएपछि धेरै बिजुली थप हुने देखिएको हो । तामाकोसी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भइरहेको छ । तामाकोसी २०७६ को बैशाखसम्म सम्पन्न हुनेछ ।  तामाकोसी बाहेक अन्य आयोजना निजी क्षेत्रको हुने छ । जसअनुसार ४० मेगावाटको खानीखोला १, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, २५ मेगावाटको अपर दोर्दीखोला, २३.५ मेगावाटको सोलुखोला आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै २२.२ मेगावाटको अपरचाकु खोला ए, २२ मेगावाटको बाग्मती साना आयोजना, १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ६.४ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ १, ३.३ मेगावाटको खप्तडगाड र ३.२ मेगावाटको गेलुनखोला आयोजना सम्पन्न हुनेछ । आउँदो असारसम्म २१ आयोजना सम्पन्न भई १९५ मेगावाट बिजुली थप हुने भएको छ । साउनयता १४ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १०० मेगावाट बिजुली थप भइसकेको छ । आउदो असारसम्म थप ७ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा ९५ मेगावाट बिजुली थप हुनेछ ।
आउदो असारसम्म सम्पन्न हुनेमा अरुण कावेली पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको २५ मेगावाटको कावेली बी, माथिल्लो मोदी इनर्जीले निर्माण गरिरहेको २० मेगावाटको मोदी, अपी पावर कम्पनीको ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगाड, माउन्टेन नेपाल हाइडोपावरको २१.६,तल्लो हेवाखोला, रैराग हाइडोपावरको ९.९ मेगावाटको इवाखोला, विन्धवासिनी हाइडोपावरको ८.८ मेगावाटको रुदी खोला र बराही हाइडोपावरको १.५ मेगावाटको थेउलेखोला आयोजना रहेका छन् । निजी क्षेत्रमार्फत हालसम्म विभिन्न ७३ आयोजनाबाट ५११ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी हालसम्म १ हजार ३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । असार अन्तिमसम्म जडित क्षमता १ हजार १ सय १४ मेगावाट पुग्ने छ । आउँदो वर्ष बिजुली सुविधा उपयोग गर्ने ३ लाख घरधुरी थप भई ४३ लाख पुग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । विद्युत उपयोग गर्ने जनसंख्या ७८ प्रतिशत पुग्ने सरकारको अनुमान छ । हाल ६९ प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक विद्युत खपत १७० युनिट पुग्ने छ । हाल १६४ युनिट बिजुली खपत पुगेको छ । बिजुली चुहावट १८.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य बजेटमा लिइएको छ । हाल विद्युत चुहावट २०.९ प्रतिशत छ । लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट हुने बिजुली उत्पादन ३३ मेगावाट पुग्ने छ, हाल ३० मेगावाट छ ।
हाल बिजुलीको माग १ हजार २५० मेगावाट छ । भारतबाट समेत गरी १ हजार ५० मेगावाट आपूर्ति भइरहेको छ । यसमध्ये भारतको हिस्सा ४५० मेगावाट छ ।

करका दरमा भएको परिवर्तन ः
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वका धेरै जसो क्षेत्र परिवर्तन भएका छन् । यसले गर्दा कर दाताले थप व्ययभार व्यहोर्नुपर्नेछ भने करको दायरामा नआएकालाई पनि फकाएर दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको छ ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमार्फत एक हजार सीसीभन्दा बढीका चारपांग्रे र एक सय ५० सीसीभन्दा बढीका मोटरसाइकलमा लाग्ने अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ। पछिल्लो व्यवस्थापछि एक हजार ५ सय सीसी क्षमताका सवारीसाधनले ६५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नु पर्नेछ ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा तीन हजार सीसी क्षमताका चार पांग्रे सवारीसाधनमा एक सय प्रतिशत अन्तः शुल्क निर्धारण गरिएको छ । सरकारले एक सय ५० सीसीको दुई पांग्रे मोटरसाइकलमा पनि थप अन्तः शुल्कको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले करको दर बढाउदा सवारीसाधानको मूल्य न्यूनतम ५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ बढ्ने भएको छ । सरकाले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ को बजेटमा मोटरसाइकालमा ५ लाख र कार, जीप लगायतको गाडीको ३० लाख रुपैयाँसम्म भाउ बढ्ने देखिएको हो ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको आधारमा दुई पांग्र र चारपांग्रे सवारी साधनको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने अटो व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सरकारले १५० सीसीभन्दा बढीका मोटरसाइकलमा लाग्ने अन्तःशुल्क बृद्धि गरेको छ । पछिल्लो समय तरलताका कारण बैंकले ऋण नदिँदा थलिएको अवस्थामा अटोमोबाइल क्षेत्रमा बजेटले झनै असर गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाल कर बढ्दा अटोमोबाइल सेक्टर झनै धराशायी हुने बताएका छन् ।
बैंकले कर्जा प्रवाह नगरपछि लामो समय थला परेर विस्तारै माथि उठ्न लागेको अटो मोबाइल व्यवसाय सरकारले लागू गरेको नयाँ कर व्यवस्थाले उठ्नै नसक्ने गरी थला पारेको अटोबाइल एसोसिएसनका पूर्व–अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘अब हामीले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्दैनौं होला ।’

बजेटले मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ, कोका, मिश्रित चकलेट, पफ्र्यूम, खेलौना तथा रेफ्रिजेरेटर आयातका र स्वदेशी उत्पादनमा समेत अन्तःशुल्क बढाएको छ। करमा भएको वृद्धिले मोबाइल, मोटर, मदिर र चुरोटको मूल्यमा उच्च चापपर्ने देखिन्छ। मदिरा, चुरोट, स्यानिटरी, इलेक्ट्रोनिक्स एवं निर्माण सामग्रीलगायत वस्तुमा अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। चुरोट उत्पादन र पैठारीमा प्रतिखिली २५ पैसाका दरले स्वास्थ जोखिम कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले मोबाइलमा दिँदै आएको भ्याट सहुलियत खारेज गरेको छ । यसअघि मोबाइलमा लाग्ने भ्याट सरकारले फिर्ता गर्दै आएको थियो । निर्माण सामग्री र मदिराजन्य सामग्री व्यापार गर्ने सबैले अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । यसले निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको करमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि कर समेत खारेज गरेको छ। सार्वजनिक स्कुलले आयात गर्ने ३० सिटभन्दा ठूला बसमा ७० प्रतिशत भन्सार छुट हुने भएको छ । त्यस्ता बसमा लग्ने अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेको छ । यस्तै निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा लाग्दै आएको भ्याट खारेज गरिएको छ। विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले एक सय ग्रामसम्म काँचो सुन भन्सार महसुस तिरेर ल्याउन पाउने भएको छ। यस अघि यो व्यवस्था खारेज गरिएको थियो। दुई वर्षअघिसम्म ५० ग्राम सुन सोही माध्यमबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो ।  आयका आधारमा सरकारले १०, २० र ३० प्रतिशत आयकर लगाउने भएको छ। वार्षिक २० लाखभन्दा बढी आय हुनेलाई ३० प्रतिशतबाहेक अतिरिक्त २० प्रतिशत कर लगाउने भएको छ । यसअघि १५ र २५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो। एक सय जना भन्दा बढीलाई प्रत्येक्ष रोजगारी दिनेलाई आयकरमा सहुलियत दिने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ। २५ हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बिमा प्रिमियम तिर्दा कर छुट हुनेछ ।

सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न र सबै व्यवसायलाई कर प्रणालीमा ल्याउने कर नीति लिएको अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले बताए। चिया, कपडा र दूध उत्पादकलाई लाग्ने आएमा ५० प्रतिशत कर छुट गरिएको छ। सामुदायिक अस्पताललाई आयकरमा २० प्रतिशत छुट गरिएको छ । अब ३० लाखको सट्टा १० लाख सम्मको घर जग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने भएको छ । त्यसले घर जग्गाको कारोबारमा मन्दी ल्याउने देखिएको घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङले बताए ।
सामुदयिक अस्पतालले तिर्नुपर्ने आयकरमा दरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐन २०७५ ले गरेको छ । निवृत्तभरण कोषमा सहभागी हुने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कर छुट दिने भएको छ । विगतमा विभिन्न कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदातालाई विगत तीन वर्षको विवरण पेस गरेमा उक्त करदातालाई करको दायरा ल्याउने व्यवस्था सरकारले मनाएको छ ।

एक नम्बर प्रदेशलाई धेरै र चार नम्बरलाई थोरै बजेट
संघीय सरकारले एक नम्बर प्रदेशलाई सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश नम्बर चारलाई सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको छ । पहिलो पटक प्रदेशपिच्छे बजेट विनियोजन गरेको सरकारले एक नम्बर प्रदेशलाई ३० अर्ब ७९ करोड १६ लाख विनियोजन गरेको छ भने चार नम्बर प्रदेशलाई २१ अर्ब ७० करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो ।
एक नम्बर प्रदेशले राजस्व बाँडफाटबाट नौ अर्ब ४७ करोड ६२ लाख बजेट पाउने भएको छ भने चार नम्बर प्रदशेले ६ अर्ब ९९ करोड ७२ लाख बजेट पाउने भएको अनुमानित प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयले गरेको राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । संघीय बजेट पाउनेमा दोस्रो स्थान प्रदेश नम्बर ५ परेको छ । उक्त प्रदेशले संघीय सरकारबाट २७ अर्ब चार करोड ४७ लाख बजेट पाएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशले राजस्व बाँडफाटबाट नौ अर्ब सात करोड ६३ लाख बजेट पाउने भएको छ । बजेट धेरै पाउनेको तेस्रो स्थानमा प्रदेश नम्बर दुई रहेको छ ।

दुई नम्बर प्रदेशले २६ अर्ब ६२ करोड २० लाख बजेट संघबाट पाएको छ । उक्त प्रदेशले राजस्व बाँडफाटबाट आठ अर्ब ९९ करोड ६४ लाख बजेट पाउने अनुमान गरिएको छ । तीन नम्बर प्रदेशले २७ अर्ब ५६ करोड ९८ करोड अनुदान पाउने भएको छ । सो रकममध्ये नौ अर्ब ५५ करोड राजस्व बाँडफाटबाट हो भने अन्य रकम अनुदान हो ।
कर्णाली प्रदेशको बजेट २३ अर्ब ९६ करोड ५२ लाख रहेको छ । सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई पाँच अर्ब ८४ करोड ३३ लाख राजस्वबाट उपलब्ध गराउने भएको छ भने अन्य रकमभने संघीय सरकारको अनुदानबाट व्यवस्था गरिएको हो । सात नम्बर प्रदेशले २२ अर्ब ८५ करोड ५१ लाख बजेट पाएको छ । उक्त रकममध्ये सात अर्ब १७ करोड ४२ लाख राजस्व भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । संघीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेशैपिच्छे बजेट विनियोजन गरेको हो । संविधानमा संघीय सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष, समपूर गरी चार प्रकारका अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस बाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट संकलित राजस्वको १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने छ । संघीय सरकारले हाल प्रदेश सरकारलाई विनियोजन गरेको बजेट प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र परेको सरकारले घरजग्गा रजिष्टे«सन, सवारी, मनोरञ्जन, कृषि आय र विज्ञापनमात्र कर उठाउन पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । गैरकरतर्फ प्रदेशले सेवा शुल्क, पर्यटन र दण्ड जरिवानाबाट कर संकलन गर्न सक्छ । उक्त सरकारले राजस्वबाट १५ अर्ब ५८ करोड राजस्व उठ्ने अनुमान केन्द्र सरकारले गरेको छ ।