नेपालमा निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक तवरले लगानीको निम्ति वातावरण बनेको प्रजातन्त्रको प्राप्ति (वि.सं २०४६-४७ को जनआन्दोलन) पछि मात्रै हो । त्यस भन्दा पहिले नेपालमा औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र समेत यसरी व्यापक रुपमा विकास हुन सकेको थिएन । केही व्यक्तिले मात्र व्यवसाय सञ्चालनको लागि इजाजत पत्र प्राप्त गरेका थिए । सन् १९९० को प्रजातन्त्रको शुभारम्भ पश्चात् हामीले जुन नीति अङ्गिकार गर्यौं, त्यसैको परिणाम स्वरुप नेपालमा निजी लगानी सबैजसो क्षेत्रमा अभिवृद्धि हुन गई अहिलेको अवस्था सृजना भएको हो ।

नेपालमा व्यावसायिक वातावरण शुरु भएपश्चात् छोटो अवधिमा नै निजी क्षेत्रको लगानी कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना लगायतका उद्योगहरुमा केन्द्रित रह्यो । यी उद्योगहरुले राम्रो बजार लिन सफल भए । यद्यपि यी उद्योगहरुको राम्रो तवरले संरक्षण र लगानी प्रवद्र्धनको निम्ति राज्यको उपयुक्त नीति लिन नसकेको कारण यी उद्योगहरु छोटो समयमा नै धराशयी समेत भए । यसरी नै समय–समयमा भइरहने मजदुर आन्दोलन, नेपालमा भएको नाकाबन्दी, बन्दहड्ताल, महाभूकम्प लगायतका विभिन्न कारणहरुले नेपालको औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण भने अहिले पनि प्रभावित हुँदै आएको छ ।

अहिले नेपालमा अन्तरनिकाय समन्वय राम्रो हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव औद्योगिक क्षेत्रमा पनि परेको छ । साथै एउटा मन्त्रीले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रीले खारेज गर्ने र आफ्नो चाहना बमोजिम निर्णय गर्ने परिपाटी लामो समय देखि रहँदै आएको कारण व्यवसायीहरुले व्यक्ति परिवर्तन सँगै औद्योगिक वातावरण अब कता जाने हो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छ । अब यस्तो परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्छ ।

जबकि विगत २० बर्ष पहिले नै नेपालमा करिब १२-१३ लाख मानिसहरुले रोजगारी पाइरहेको अवस्था थियो, अहिले नेपालमा यति धेरै सङ्ख्यामा उद्योगहरु स्थापना हुँदा पनि हामीले पुनः सोही अनुपातमा नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न सकिएको छैन । विगतमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कार्पेट, गार्मेन्ट र पश्मिना क्षेत्रले मात्रै करिब ७÷८ लाख मानिसहरुलाई रोजगारी सृजना गरेका थिए । यसरी नै करिब ५० अर्बको हाराहारीमा नेपालमा उत्पादित कार्पेट, गार्मेन्ट लगायतका सामानहरु निर्यात हुने अवस्था थियो । तर अहिले भने नेपालको व्यापार घाटा वृद्धि हुँदै गएको छ । अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यूले रोजगारमूलक एवं उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै आउनुभएको छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने विभिन्न किसिमका समस्याहरु रहँदै आएका छन् ।

अहिले सरकारले व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने मान्यता बमोजिम ल्याएका सामाजिक सुरक्षा, भिसिटिएस, श्रमिकलाई प्यान, नवीकरण, व्याजदर, भूमि, पैतृक सम्पत्ति लगायतका व्यवस्थाहरुको कारण नेपाली व्यवसायीहरुलाई थप समस्या सृजना भएको छ । अहिले व्यवसायीहरु निकै नै अलमलमा परेका छन् । अहिले उद्योग र व्यवसाय सँग सम्बन्धित रही चर्चामा रहेका यी मध्ये कतिपय विषयहरु विधेयकको रुपमा नै आइसकेका छन् भने कति संवादको क्रममा नै छन् । यी छलफल र व्यवस्थाले गर्दा उद्योगीहरुलाई थप प्रोत्साहन मिल्नुको सट्टा हतोत्साहित बन्नुपरेको छ ।

पर्यटन बर्ष सफल बनाउन उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ 
नेपालमा राज्यले सन् २०२० लाई पर्यटन बर्षको रुपमा मनाउने र २० लाख पर्यटक नेपालमा भित्र्याउने जुन उद्धेश्य बमोजिम आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ, सोही बमोजिमका गतिविधिहरु अघी बढाउने सम्बन्धमा उपयुक्त व्यक्ति पहिचान गरी सोही बमोजिमको भूमिका दिइनु जरुरी रहन्छ ।

नीतिको कार्यान्वयन हुनुपर्छ 
नेपालले सही तवरले विकासको गति लिन नसक्नुमा अर्को एउटा कारण भनेको नीतिगत रुपमा व्यवस्था भइसकेका कुराहरुलाई समेत कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु एक हो । हामीले अब व्यवस्था गर्ने नीतिहरु हाम्रो व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि हुने र प्रतिष्पर्धि बजारमा सहजै उत्रन सक्ने किसिमले हाम्रो सीप, क्षमता र स्रोतको उपयोगमा जोड दिने किसिमले तय गर्नु जरुरी छ । नेपाल अहिलेको विश्वव्यापीकरणको समयमा एक्लै बस्न सक्दैन । हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकहरुको आर्थिक अवस्था निकै राम्रो रहेको अवस्थामा हामी पनि प्रतिष्पर्धि हुनुपर्ने अवस्था रहेपनि नेपालमा अहिलेको अवस्थामा नेपालमा औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माणको निम्ति राज्यबाट जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गरिनुपर्ने थियो, त्यस बमोजिमको भूमिका निर्वाह हुन सकेको छैन ।

अहिले व्यवसायीहरु निकै नै अलमलमा परेका छन् । अहिले उद्योग र व्यवसाय सँग सम्बन्धित रही चर्चामा रहेका यी मध्ये कतिपय विषयहरु विधेयकको रुपमा नै आइसकेका छन् भने कति संवादको क्रममा नै छन् । यी छलफल र व्यवस्थाले गर्दा उद्योगीहरुलाई थप प्रोत्साहन मिल्नुको सट्टा हतोत्साहित बन्नुपरेको छ ।

अहिले नेपालमा व्यावसायिक क्षेत्रलाई अनुगमन, सुपरिवेक्षण र व्यवस्थित गर्ने नाममा केही मात्रामा व्यवसायलाई कमजोर बनाउने किसिमका कामहरु समेत राज्य पक्षबाट नीतिगत रुपमा हुँदै आएका छन् । जसले गर्दा हामीले व्यावसायिक क्षेत्रलाई राम्रो गति दिन सकेका छैनौं । यसको परिणाम स्वरुप हाम्रो औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्र जुन रुपमा माथि उठ्नुपर्ने थियो, त्यस किसिमले माथि उठ्न सकेको छैन ।

हामीले माननीय अर्थमन्त्रीसँग यी समस्या र उद्योगहरुको अवस्था एवं काम गर्ने वातावरण बारे समय–समयमा छलफल समेत गर्दै आएका छौं । यद्यपि अहिले भने कुनै उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट आधिकारिकता लिनुपर्ने, सामान्य कारोवार गर्ने क्रममा समेत कुनै व्यक्तिलाई शङ्कास्पद व्यक्ति जसरी पूरै विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने लगायतका जुन अनुगमनकारी व्यवस्थाहरु गरिएको छ, यसबाट नेपालको अर्थव्यवस्थालाई खुला रुपमा छोडेको मान्न सकिने अवस्था छैन । हामीले यस क्षेत्रलाई अब सुधार गर्दै धेरै चेपुवामा नपारी खुला तवरले काम गर्न सक्ने गरी वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि कृषिलाई व्यावसायिकीकरण गर्ने, पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने एवं नयाँ गञ्तव्यहरु पहिचान गर्ने तथा साना र मझौला उद्योगहरुलाई प्रवर्द्र्धन गर्दै  मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्थालाई माथि उठाउनको लागि विभिन्न पहलहरु गर्दै आएको छ । यद्यपि हामीले चाहेबमोजिमको वातावरण बन्न नसक्दा मुलुकको औद्योगिक अवस्थाले जुन विकासको गति लिन सक्थ्यो, त्यो गति लिन सकेको छैन ।

नेपालमा विगतका बर्षहरुमा जसरी कार्पेट, गार्मेन्ट जस्ता ठूला उद्योगहरु धराशयी भए, त्यसका कारणहरु खोजी गर्दै अबका दिनमा नेपाली उद्योगहरुलाई कसरी कुन गतिमा अघी बढाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी अघी बढ्नु जरुरी छ । विगतमा धराशयी भएका उद्योगहरुको संरक्षणको लागि राज्यले के गर्नुपथ्र्यो र अब के गर्नुपर्छ ? भन्नेमा गहन अध्ययन गर्दै अबका दिनमा व्यावसायिक क्षेत्रलाई दिगो, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्छ । साथै नेपालमा नै ठूलो परिमाणमा वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्न सकिने र ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकिने उद्योगहरु स्थापना गर्दै मुलुकको आर्थिक अवस्था माथि उठाउने बारे विशेष तवरले अघी बढ्नु जरुरी छ । यससँगै रोजगारीको लागि विदेशिएका ठूलो सङ्ख्याका नेपाली युवा जनशक्तिलाई विस्तारै नेपालमा नै फिर्ता हुने वातावरण सृजना गर्नु जरुरी छ । यस कार्यमा सरकारी निजी साझेदारी नितान्त जरुरी छ ।

अहिले सम्म नेपाल आयातमा नै निर्भर छ । हामीले प्रयोग गर्ने सबैजसो सामानहरु विदेशबाट नै आयात गर्नुपरेको छ । नेपालमा हामीले अपेक्षाकृत रुपमा औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण विकास गर्न नसकेको कारण यस्तो अवस्था आएको कुरामा विचार गर्दै नेपालमा अघी बढाइएका केही ठूला परियोजनाहरुमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान गर्दै वाधाव्यवधानहरुलाई समाधान गर्ने छिट्टै ती परियोजनाहरु सम्पन्न हुने वातावरण सृजना गर्नु जरुरी छ । कतिपय परियोजनाहरु बर्षौं सम्म त्यत्तिकै रोकिएर ठूलो रकम लगानी समेत भइसकेपछि निराश भएर लगानीकर्ता उक्त आयोजनाबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था पनि छ । अबका दिनमा हामीले यसरी लगानीकर्ताहरुलाई निराश हुने परिस्थिति सृजना हुन दिनुहुँदैन । लगानीकर्तालाई सुरक्षित वातावरण बनाइदिएर सहज रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था सृजना गरिनुपर्छ ।

अहिले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । यसबाट नेपाली उद्योगीहरुलाई ठूलो राहत मिलेको छ । विगतको तुलनामा उद्योगहरुमा हुने बन्दहड्तालहरु कम भएका छन् । मुलुकमा स्थिर सरकार छ । अहिले मुलुकमा स्थिर सरकार भएको समयमा पनि राम्रो औद्योगिक वातावरण बन्न सकेन भने नेपालले औद्योगिक विकासको लागि क्षेत्र कहिल्यै पनि माथि उठ्न सक्दैन । मुलुक थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरु पार गरेर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्र्रो आवश्यकता बमोजिमका समयसान्दर्भिक र व्यावहारिक एवं दिगो विकास अवधारणामा आधारित नीतिहरु तय गरेर सोहीबमोजिम हाम्रा गतिविधिहरु अघी बढाउनु जरुरी छ । जसले गर्दा हाम्रो प्रतिष्पर्धि क्षमता वृद्धि गर्न सकियोस् ।

|व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा जोड दिनु आवश्यक
मुलुकमा प्र्रत्येक बर्ष व्यापार घाटा बढ्दो छ । हामी उत्पादनमा नभई आयातमा निर्भर रहेको कारण हाम्रो घाटादर बर्षेनी बढ्दै गएको छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरणको लागि हामीले हाम्रा उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालन एवं नेपाली जनशक्तिको क्षमतामा जोड र नेपालमा नै थप सङ्ख्यामा उद्योगहरु स्थापना गर्नुको विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले नेपालमा सम्भावना रहेका नयाँ व्यावसायिक क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सोही बमोजिम काम गर्ने वातावरण बनाउनु नितान्त जरुरी रहन्छ । मुख्यतः अहिले नेपालमा औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण बनाउँदै लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित र प्रोत्साहित गर्न राज्य पक्षले सोहीबमोजिम आफ्ना गतिविधिहरु अघी बढाउनुपर्छ ।

अन्तरनिकाय समन्वय हुनु जरुरी छ 
अहिले नेपालमा अन्तरनिकाय समन्वय राम्रो हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव औद्योगिक क्षेत्रमा पनि परेको छ । साथै एउटा मन्त्रीले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रीले खारेज गर्ने र आफ्नो चाहना बमोजिम निर्णय गर्ने परिपाटी लामो समय देखि रहँदै आएको कारण व्यवसायीहरुले व्यक्ति परिवर्तन सँगै औद्योगिक वातावरण अब कता जाने हो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छ । अब यस्तो परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, अहिले नेपालमा कुनै उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रममा इआइए, आइइइ लगायतका विभिन्न झण्झटिला प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, यी प्रक्रियामा लाग्दालाग्दै उत्साह सहित व्यावसायिक क्षेत्रमा संलग्न हुन चाहेको व्यक्ति उद्योग सञ्चालन गर्नु पहिले नै निराश हुनुपर्ने अवस्था समेत छ । साथै अहिलेको अवस्थामा नेपालमा जग्गा निकै नै महँगो छ । जसले गर्दा कुनै उद्योग स्थापनाको लागि अन्य संरचना निर्माण र उपकरणको निम्ति भन्दा अझ बढी रकम जग्गा खरिदकै लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । अबका दिनमा राज्यले सहज तवरले उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि पनि पहल गरिदिनु जरुरी छ ।