२०८३ असोज २ शुक्रबार

Sep 18 2026 Friday

  • २०८३ असोज २ शुक्रबार

२०८३ असोज २ शुक्रबार

महिला नेतृत्व सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको जोड: समान सहभागिताले ल्याउँछ सकारात्मक परिवर्तन

महिला नेतृत्व सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको जोड: समान सहभागिताले ल्याउँछ सकारात्मक परिवर्तन

काठमाडौँ, ३ चैतः नेपाल उद्योग परिसङ्घद्वारा आइतबार यहाँ आयोजित ‘महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन’ २०२५ को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त÷रासस

काठमाडौँ, ३ चैत – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजका सबै क्षेत्रमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ।

आज यहाँ आयोजित महिला नेतृत्व सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली संस्कृति र परम्पराले महिलालाई देवीसरह सम्मान गर्ने बताउँदै, परिवर्तनशील समाज निर्माणका लागि महिलाको समान सहभागिता अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो।

“रथका दुई पाङ्ग्राले मात्र समुचित गतिमा अघि बढ्न सक्छ। त्यसैगरी, समाजलाई समृद्धि र विकासको दिशामा लैजान पुरुष र महिलाको समान योगदान अनिवार्य छ,” उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्याय र समानता स्थापित गर्दै गरिबी निवारणका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा विशेष ध्यान दिइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश लगायतका विशिष्ट पदमा महिलाको पहुँच स्थापित भइसकेको र राजनीतिमा महिलाको सहभागिता उत्साहजनक रहेको बताए पनि केवल यत्तिमा सन्तुष्ट भएर बस्न नहुने धारणा राख्नुभयो। शिक्षा, उद्यमशीलता र रोजगारीका क्षेत्रमा समेत महिलालाई थप अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उद्यम विकास र महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विकासका साथै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। “हामी निरन्तर अघि बढ्नुपर्छ, पछाडि फर्किनुहुँदैन। ब्याक गियर केवल मोडमा मात्र प्रयोग गरिन्छ, राजमार्गमा होइन। लोकतन्त्र हाम्रो राजमार्ग हो,” उहाँले उदाहरण दिँदै भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनहरू विकासमै टेवा पुग्ने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने बताउँदै, सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारका नीति तथा कानुनी संरचनामा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकार औद्योगिकीकरण प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै, सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादनको उपयोग बढाउन आवश्यक सुधारहरू गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो।

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी प्रीति राई र सामाजिक अभियन्ता रुक्साना कपालीलाई सम्मान गर्नुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

संबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहससंबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहस राजकुमार जोशी यति बेला राष्ट्रिय राजनीति जनअपेक्षा अनुसारको देखिँदैन । जेनजीहरुले जुन आशा र भरोसा राखेर राजनीतिक परिवर्तन गरेका थिए । आज त्यस अनुसार काम कारवाही वर्तमान सत्ताधारीले गरे त ? अनि सत्ता बाहिरका दल पनि आपसी टकराबमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । देश के को लागि जनताको लागि, जनता के को लागि देशको लागि । राजनीति के लागि विकास, शान्ति र समृद्धिको लागि जसरी जुन रुपमा भए पनि देशमा शान्ति हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्थीरता हुनुपर्छ । जनताको लागि, देशको लागि गरिएको राजनीति कहिल्यै मेटिँदैन । यसै सेरोफेरोमा भोटेकोशी बाढीले हरेक क्षेत्रका जनतालाई आक्रान्त पारेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङमाबढी जनता प्रताडित भएको भएपनि देशैभरका जनतालाई बाढीले छोएको छ । जुन सुकै जिल्लाका जनता भए पनि बाढीबाट बगे, फसे, मृत्यु वरण हुनुप¥यो । बाढीले हजारौँ जनताको मृत्युवरण गरे । यसै क्रममा अझै पाँच हजार भन्दा बढी बेपत्ता अवस्थामै छन् । १३ हजार भन्दा बढीको सेना, प्रहरी र अन्य निकायबाट उद्दार गरेको अवस्था छ । जसरी भुकम्पबाट जनतालाई चोट पुगेको थियो । त्यो भन्दा बढी चोट भोटेकोशी बाढीले दियो । यसै मेसोमा बाढी प्रभावितको उद्दार, राहत र पूनस्थापनाका हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । के व्यापारी, के राजनीतिज्ञ, के समाजसेवी हरेक क्षेत्रबाट सहयोग उपलब्ध हुनु हरेक कोणबाट जाहेज मान्नुपर्छ । यही सेरोफेरोमा हामीले राजतन्त्रको बहस भएको पाएका छौं । राजसंस्था जनताको मियो थियो, विकासको मियो थियो शान्तिको मियो थियो । अहिले देश शोकमा परेको बेला विशेषगरी राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको बहसलाई केवल विगत फर्काउने चाहाना वा निरंकुश शासनको पूनरावृत्तिका रुपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन सकिदैन । नेपालको इतिहासमा राजसंस्था राज्यको ऐतिहासिक निरन्तरता, राष्ट्रिय एकिकरण, सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकका रुपमा समेत जोडिने संस्था हो । जसले जुन रुपमा बुझे पनि राजसंस्था नेपाली जनजनको मन र मुटुमा रहेको संस्था हो । अहिले उठिरहेको प्रश्न निरंकुश राजतन्त्र पूनस्थापित गर्ने भन्दा पनि जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने गरी लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सीमाभित्र एउटा गैरदलीय तथा साझा राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हो । अहिले पनि दुःखको बेला जनताले राजसंस्थाको स्मरण गर्नु हरेक हिसाबले स्वभाविक मानिएको छ । हामी राजसंस्थावादीहरु बाढीपीडितलाई राहत दिन, उद्धार गर्न र पूनस्थापनाको लागि एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । हामी कुनै पनि भागमा रहेका जनता रोएको हेर्न चाहादैनौं । दलहरु सरकार र प्रतिपक्षमा बदलिरहन्छन्, हामी भने देशको लागि जनताको सदा रहिरहने व्यवस्था चाहान्छौ, त्यो व्यवस्था भनेको राजसंस्था नै हो । त्यसो त नेपालमा ९० प्रतिशत भन्दा बढि हिन्दु छन, त्यहि हिन्दु धर्म हामी पूनस्थापना गर्न चाहान्छौ, राजसंस्था र धर्म एउटै पेरिफेरोमा रहेको छ । यी दुवैलाई हामी एकै पटक पूनस्थापना होस भन्ने चाहान्छौं, हिजोका दिनमा राजाबाट खासै ठुलो गल्ती भएको थिएन । जनताको घरदैलो गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले जनमत बुझेकै हो । तर विभिन्न खाले देशि–विदेशी तत्वको उत्साहटबाट नेपालमा राजसंस्थाको अन्त भयो । राजसंस्था त अन्त भयो तर बहुसंख्यक जनताको मन र मुटुबाट राजसंस्था हटेको छैन । अभिभावकीय भए पनि राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने आवाज सडकबाट उठि नै रहेको छ । के सुखको बेला, के दुःखको बेला राजसंस्थाको लागि आवाज उठिरहेकै छ । हिन्दु र बौद्ध सभ्यताको सहअस्तित्व तथा विभिन्न जातजाती र समुदायका मौलिक संस्कृतिले नेपाललाई विशिष्ट बनाएका थिए, छन् । सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको अरु धर्मको अधिकार संकुचित गर्नु होइन । सबै धर्मको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै नेपालको मौलिक सभ्यताको संरक्षण गर्न सकिन्छ । हामी नेपाली एकिकृत, संगठित र मेलमिलाप साथ हिड्ने बाटो भनेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु धर्म पूनरवहाली नै हो । जब हामी बोल्छौं, त्यो हाम्रो स्वार्थले मात्र होइन, देश र जनताको आवश्यकताले हो । राजसंस्थाले नेपालको जाती धर्म, भुगोल र समुदायका नाममा नागरिकलाई विभाजित गर्दैन, साझा नेपाली पहिचानमा जोड्छ । राजसंस्थाको पूनस्थापनाको वहसमा यहि व्यापक राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । संवैधानिक र गैरदलीय राजसंस्थाले राष्ट्रिय निरन्तरता, सांस्कृतिक पहिचान र एकताको साझा केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने जनमतका उपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक बहस बनेको छ । नेपाललाई अब अर्को सत्ता समीकरण मात्र होइन, राष्ट्रिय दिशाको स्पष्टता चाहिएको छ । व्यवस्था जनताको लागि हो, जनता व्यवस्थाको लागि हो । त्यसैले गणतन्त्र वा राजसंस्थाको बहस समेत भावनात्मक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट होइन, राष्ट्रिय हित र परिणामकका आधारमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, सनातन सभ्यता, सामाजिक सद्भाव, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष न्याय, आर्थिक आत्म निर्भरता, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितमा उपयोग र युवालाई स्वदेशमै भविस्य छ भन्ने बनाउन आजको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । राजा, राष्ट्रपति, राजनीतिक दल वा कुनै संस्था राष्ट्रभन्दा ठूलो हुँदैन । राष्ट्र सबै भन्दा मािथ हुन्छ । हिजोको दिनको हामीले आज स्मरण गर्ने बेला आएको छ । राजाले जनताको सम्पत्ति लुटेको अवस्था थिएन । जनताको अभिमत विर्सेको अवस्था थिएन । देशमा यस्तो परिस्थिति बन्यो, जसले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता त्याग्नु प¥यो । हामी सबैले यो कुरा मान्नुपर्छ । बेलायत, जापान जस्ता विकसित देशमा पनि राजालाई स्थान दिएको पाएको छौं । अन्त राजा राख्न हुने, एक युग बोकेको राजसंस्था नेपालमा राख्न किन नहुने ? नेपालको भविष्य पनि त्यही राजनीति व्यवस्थामा सुरक्षित हुनेछ, जसले जनतालाई सर्वोच्च राख्दै राष्ट्रलाई स्वाधीन, न्यायलाई निष्पक्ष र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । त्यसैले हामीले खोजेको राजसंस्था, निष्पक्ष न्याय, शान्ति र विकास दिने र जनताको अभिमत अनुसार चल्ने खोजेका हौ । यहि पेरिफेरिमा आज लाखौ जनताले राजसंस्था पूनस्थापना खोज्नु के स्वभाविक होइन ? रत्नपार्कमा समेत विभिन्न संस्थाले राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि हस्ताक्षर अभियान गरिरहेका छन् । त्यो हस्ताक्षर अभियान आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा जनमत बुझ्ने माध्यम हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ । त्यो हस्ताक्षर अभियान राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि सुरुवात बन्न सक्छ । (लेखक जोशी सामाजिक एवम् राजनीतिक अभियन्ता हुन ।)

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij