२०७९ पुस १० गते गठन भएको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष तथा रूपन्देही क्षेत्र नं २ बाट अत्याधिक मतले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित विष्णु प्रसाद पौडेल उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको छ ।

उहाँ यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा दुई पटक अर्थ मन्त्री र एक पटक उपप्रधानमन्त्री सहित रक्षा मन्त्री भैसक्नु भएको छ । उहाँको दुई पटकको अर्थ मन्त्रीत्वकालमा देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न कोशेढुंगा सावित भएको थियो । २०५४ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री पनि हुनु भएको थियो । वि.स.२०१६ सालमा स्याङ्जामा जन्मनु भएका पौडेल सरल, इमानदार, मेहनती, जुझारू, व्यवहारवादी, अनुभवी र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट नेता हुनु हुन्छ । उहाँले २०४८ सालको संसदीय निर्वाचन पाल्पाबाट लडनु भएको थियो । नेकपा( माले) को ०३८ सालदेखि नै नेता रहनु भएका पौडेल जनमतसंग्रहपछि कम्युनिष्ट राजनीति संगठित हुनु भएको थियो । २०४५÷०४६ सालमा एमाले अध्यक्ष ओली तात्कालिक नेकपा(माले) केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी अञ्चल इन्चार्ज हुनु हुन्थ्यो, भैरहवा, बुटवल, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीमा बसेर सगठन विस्तार गर्नु हुन्थ्यो । त्यो बेलादेखि नै लुम्बिनीमा ओलीले पौडेललाई एक इमानदार, मेहनती, लगनशिल, जुझारू र प्रतिवद्व कम्युनिष्ट नेताका रूपमा अगाडि बढाउनु भएको थियो । ०४७ साल मंसिरमा नेकपा(माले) र नेकपा (माक्र्सवादी) बीच पार्टी एकता भएपछि पौडेल नेकपा(एमाले) को केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन हुनु भएको थियो । त्यसयता ३२ वर्षदेखि निरन्तर उहाँ लुम्बिनी अञ्चल र लुम्बिनी प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुँदै आउनु भएको छ । उपप्रधानमन्त्री पौडेल एमालेको २०५४ सालदेखि पोलिटव्युरो सदस्य रहदै आउनु भएको छ । पौडेल ०७८ मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनबाट पार्टीको शक्तिशाली उपाध्यक्ष पदमा अत्याधिक मतले निर्वाचित हुनु भएको थियो । त्यसअघि २०७५ जेठ ५ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गरि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्दा नेकपा जस्तो शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिवमा मनोनयन हुनु भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भनेर भित्रभित्रै बार्ता र छलफललाई तिब्र पारेर एकताको आधार तयार पार्नु भएको थियो । त्यसबेला एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पार्टी एकता गराउने पाँच मुख्य नेता मध्ये उहाँ एक प्रमुख नेता हुनुहुन्थ्यो । एमालेका उपाध्यक्ष पौडेलले अहिले तेस्रो कार्यकालका लागि अर्थ मन्त्रीको पदभार समाल्नु भएको छ । उहाँले अर्थ मन्त्रीको रूपमा यसअघि नै दुई वटा बजेट ल्याइ सक्नु भएको छ भने अनुभवि नेताका रुपमा समेत पौडेलले आफूलाई चिनाउनुभएको छ ।

स्कूल पढ्दा पढ्दै २०३८ सालमा नेकपा(माले) को भूमिगत राजनीतिमा होमिनु भएका पौडेल ०४७ सालमा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश पाउनु भएको थियो । पौडेल ०५९ माघमा जनकपुरमा भएको एमालेको सातौं महाधिवेशनपछि स्थायी कमिटी सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको थियो । पौडेल ०६५ फागुनमा बुटबलमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीको स्थायी समिति सदस्य र ०७१ असारमा काठमाडौंमा भएको नवौं महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

नेतृत्वको विश्वासमा रहेर काम गर्ने र मिडिया जगतबाट टाढा रहन चाहने स्वभावका कारण उहाँ लामो समय लो प्रोफाइल नेताका रुपमा रहनु भएको थियो । संसदीय राजनीतिमा उहाँ ०५१ सालबाट प्रवेश गर्नु भएको हो । पौडेल ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा पाल्पा क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनु भएको थियो । त्यसपछि पौडेल ०५४ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नु भएको थियो । ०५६ को निर्वाचनमा पौडेल पाल्पाबाट रुपन्देही झर्नु भयो र रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर ३ मा ६ सय मतले कांग्रेसका रामकृष्ण ताम्राकारसँग पराजित हुनु भएको थियो । ०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट नेता पौडेल रूपन्देही क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित भएपछि पौडेलले त्यसयता त्यो क्षेत्रबाट निरन्तर तीनवटा निर्वाचन जित्दै आउनु भएको छ । यसबीचमा उहाँ ०६५ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत मन्त्री पनि बन्नु भएको थियो भने ०६७ सालमा झलनाथ खनाल सरकारको पालामा रक्षा मन्त्री बन्नु भयो । २०७४ सालमा पहिलो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधामन्त्री भएको बेला पौडेल अर्थ मन्त्री बन्नु भएको थियो । उहाँले आफूलाई सफल अर्थ मन्त्री बनाएपछि पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर उहाँको विशेष चर्चा हुन पुगेको थियो, एकाएक उहाँको व्यक्तित्व माथि उठेको हो भनेर धेरैले पंशसा गर्ने गर्दछन् । प्रदेश ५ को सिमांकन हेरेफेर गर्ने तत्कालीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारको प्रयास विरुद्ध उहाँले बुटवललाई केन्द्र बनाएर आन्दोलनको अगुवाई गर्नु भएको थियो । जसले गर्दा पौडेल सो क्षेत्रका सर्वस्वीकार्य नेता हुन पुग्नु भयो । तर अहिले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङ्गको भालुवाङ्ग क्षेत्र तय भएपछि भने पौडेलको आलोचना गरिएको भएपनि उहाँलाई रूपन्देहीका जनताले अधिक रूचाएका नेताका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बुटवल बनाउने पक्षमा मौन बसेका पौडेल त्यसबेला अर्थमन्त्री हुनुलाई कतिपयले भने मन्त्रीसँग राजधानी साटेको भनेर आरोप पनि लगाएका थिए । त्यो पनि उहाँ माथि राजनीतिक आरोपमात्र थियो । अर्काेतिर उहाँका आलोचकहरूले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा मोहिका नाममा दर्ता गराएको भन्दै उहाँको आलोचना गरेपनि त्यो पनि उहाँ माथि लगाइएको एक राजनीतिक आरोप मात्र थियो । उहाँका छोराले सो ठाँउको चार आना जग्गा खरिद गर्नु उहाँका विपक्षीका नजरमा दोषी देखियो ।

नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष पौडेलले रूपन्देही र लुम्बिनी प्रदेशका एमालेका सबै पक्षका नेताहरूलाई यो पक्ष उपक्ष नभनि समेटदै आउनु भएको छ । पार्टी भित्र क्षमतावान, लगनशिल, इमानदार र निरन्तर क्रियाशिल सबै नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिलाउनु भएको छ । त्यसैले उहाँ रूपन्देही जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेश र नेपालभरि नै पार्टीभित्र लोकप्रिय हुनु हुन्छ, पटक–पटक संगठन विभाग प्रमुख हुनु भएकाले पनि पार्टी संगठनमा उहाँको विशेष पकड कायम छ । पौडेल जनाधार भएको नेतामा पर्नुहुन्छ ।

एमालेको दसौं महाधिवेशनमा रूपन्देही क्षेत्र नं २ बाट करिव एक दर्जन नेताहरू केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी थिए । रूपन्देही–२ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका नेताहरू भोजप्रसाद श्रेष्ठ, भूमिश्वर ढकाल, शिवराज सुवेदी, सावित्रा अर्याल, कमल गौतम, गोमा आचार्य, बासुदेव घिमिरे, नेत्र पन्थी, कमला विश्वकर्मा, गोपाल राना, बाबुराम भट्टराई, चित्र बहादुर कार्की, नारायण प्रसाद भण्डारी, दुर्गा भूषाल, डा.रामप्रसाद बस्याल, अयोध्या थारू, मोहन चापागाई, धुर्व खरेल लगायतका दर्जनौ नेताहरुले दशौं महाधिवेशनमा पौडेललाई उपाध्यक्ष बनाउन महत्वपुर्ण भूमिका खेलेका थिए । एमाले केन्द्रीय कमिटीमा लिला गिरी, दधिराम न्यौपाने, एकराज बिश्वकर्मा र खिमलाल भट्टराई आदिलाई निर्वाचित गर्न सफल हुनु भएको थियो । एकै ठाउँबाट धेरै नेताहरू प्रतिस्पर्धामा जाँदा समेटिन अफ्ठयारो पर्ने भन्दै उहाँले सबै आकांक्षीहरूलाई मिलाएर अगाडि बढनु भएको थियो । उपाध्यक्ष पौडेल एमालेको दसौं महाधिवेशनमा महासचिवको दावेदार हुनु हुन्थ्यो । नेकपाको महासचिवका रूपमा सर्वस्वीकार्य हुनु भएका उहाँको दाबी प्रति कसैको बिमति थिएन । तर पनि उहाँले सबै युवा नेताहरूलाई समेटर जान महासचिव पद युवा जुझारू र संघर्षशिल नेता शंकर पोखरेललाई छाडन तयार हुनु भयो । रूपन्देहीबाट नवौं महाधिवेशनमा घनश्याम भुसाल उपमहासचिव थिए, छविलाल विश्वकर्मा स्थायी समिति सदस्य र राधा ज्ञवाली पोलिटव्युरो सदस्य थिए । अहिले घनश्याम पौडेलको साथ छुटेको छ, अरू नेताहरू एमालेमै राख्न उहाँ सफल हुनु भएको छ । नेकपा(एस) जानू भएका रूपन्देहीका पुराना नेता बालकृष्ण चापागाईलाई एमालेमा फर्काउनु भएको छ । उपप्रधानमन्त्री पौडेल व्यवहारवादी, कार्यकुशल, नरमपन्थी, अनुभवी र सिद्वान्तनिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । अहिले कोरोना, तरलता अभाव, मुद्रास्फ्रिति, साधारण खर्च घाटा, शोधानान्तर स्थितिमा ह्रास भएको अर्थतन्त्र सम्हाल्न आइपुग्नु भएको छ ।

मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकमै आर्थिक सुधारको एजेण्डा
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रीपरिषद वैठकबाट वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय गराउनु भएको थियो। यसैगरि राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनीभूत बनाउने र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएको तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने, नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्रलगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, तथा विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन संसद्को आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराउनु भएको थियो । अहिले यी निर्णयहरू धमाधम कार्यान्वयन हुँदैछन् ।

अर्थ र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध सुधार
अर्थ मन्त्रीमा पौडेल आउनु भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्ध सुघ्रिएको छ । तरलतामा सुधारको संकेत देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अन्तर बैंक ब्याजदर ६.८३ प्रतिशतमा झर्दा सीडी रेसियो पनि घटेर ८६.५६ प्रतिशतमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पौष तेस्रो सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप ५३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । पौष १९ गतेसम्म बैंकहरूको निक्षेप ५२ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ रहेको थियो । एक दिनमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ७ अर्बले बढेको छ । यसै अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप पनि ७ अर्बले बढेर ४६ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी पनि एक अर्बले बढेर ४२ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा प्रवाह ४७ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँमा स्थिर छ । बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो ८६.६६ प्रतिशतबाट घटेर ८६.५६ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तर बैंक ब्याजदर ७.०७ प्रतिशतबाट ६.८३ प्रतिशतमा झरेको छ । यो अर्थतन्त्र सुधारको संकेत हो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध सुधार भएपछि राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपमा नीति निर्माण तय गर्न र नियमन अनुगमन गर्न थालेको छ । जसको परिणाम अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको छ ।

सेयर बजार बढयो
२०७९ पुस २४ गते सेयर बजार २०.६८ अंकले वृद्धि भएको छ । नेप्से परिसूचक २१६४.४८ अंकमा पुगेको छ । उक्त दिन २ सय ५९ वटा कम्पनीको १ करोड ४१ लाख ९ सय ८८ कित्ता सेयर कारोबार भएको छ भने ५ अर्ब ४५ करोड ९९ लाख २५ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार हुन गएको छ । यसरी पौडेल अर्थ मन्त्री भएपछि सेयर बजार एक सय अंकले बढेको छ भने दैनिक कारोबार रकम डेढ अर्बबाट ५ अर्ब ४५ करोड भन्दा माथि पुग्न गएको छ ।

उद्यमी व्यवसायिका समस्याप्रति पौडेलको प्रतिवद्धता
उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री पौडेले मन्त्री भएको भोली पल्टै उद्योगी व्यवसायीहरूसँग भेटेर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका विद्यमान समस्या बुझ्ने, ती समस्या समाधानका लागि र समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने कदमका बारेमा व्यवसायीहरूसँग सुझाव लिनु भयो । तत्काल सुधार गर्ने प्रतिवद्वता व्यक्त गर्नु भयो । त्यसका कारण उद्यमी व्यवसायीहरूले अर्थ मन्त्रीलाई विश्वास गर्दै आफ्नो घोषित आन्दोलन फिर्ता लिएका छन । नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत १० बुँदे सुधार गर्नु भएको छ । यसले संकट उन्मुख अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न ठुलो सहयोग पु¥याउने भएको छ ।

राजस्व समितिको बैठक सम्पन्न
अर्थ मन्त्री पौडेलले राजस्व असुली लक्ष्य पूरा गर्न राजस्व चुहावट हुन नदिन केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक गरि राजस्व बिचलन हुन नदिन कडा निर्देशन दिनु भएको छ । यसपछि अघिल्लो सरकारका पालामा भएको राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुनगइ चोरी पैठारीका सामान बरामद बढन थालेको छ । भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतका निकायहरू सकृय रूपमा परिचालन हुन पुगेका छन ।

अर्थ महाशाखासँग छलफल
अर्थ मन्त्री पौडेले अर्थ मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गरि देशको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्ने र अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन गर्नुपर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिनु भएको छ ।

असक्षम र विवादित सचिवको सरूवा
मन्त्री पौडेलले अघिल्लो सरकारका अर्थ मन्त्रीले राजस्व प्रशासनका लागि अनुभव शून्य रहेका र अनेकौं विवादमा परेका अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण र राजस्व सचिव रामचन्द्र दंगाललाई सरूवा गरि तोयम रायलाई अर्थ सचिव र डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई राजस्व सचिवमा भित्राउनु भएको छ । अब दोस्रो चरणमा अर्थका महाशाखा प्रमुख सहसचिवलाई सरूवा गर्ने योजना बनाउनु भएको छ । यसरी उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्री भएको एक सातामै ठुलो र दिर्घकालिन प्रभाव पर्ने सुधारका महत्वपूर्ण काम थाल्नु भएको देखिन्छ ।

 पौडेल भन्छन्ः आर्थिक समस्या समाधानका लागि सामुहिक पहल जरुरी छ
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रमा विश्व व्यापीरुपमा देखा परेको समस्या समाधान गर्न सामुहिक पहल जरुरी रहेको बताउनु भएको छ । भ्वाइस अफ साउथ समिट अन्तर्गत अर्थमन्त्रीहरुको सत्रलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुहुँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड १९ को महामारी पछि विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिराखेको र त्यससँग जुध्न सामुहिक पहल गर्ने यो उपयुक्त समय भएको बताउनु भएको हो । मानव विकास र आर्थिक वृद्धि सँगसँगै हुने उल्लेख गर्नु हुँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–‘नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने बाटोमा छ । हामी सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको एजेण्डालाई अगाडि बढाउन केन्द्रित छौं ।

आर्थिक रुपान्तरणका लागि नेपालले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिएको र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको अवधिमा वार्षिक रु। ५८५ अर्ब वित्तीय अभाव भएको उहाँको भनाइ छ । सन् २०१९ लाई आधार वर्ष मान्दा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२।८ प्रतिशत हुन्छ । यो कोभिड १९ महामारी पूर्वको अनुमान भएकोले हाल यो वित्तीय अभाव बढ्न सक्छ, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो–वित्तीय अभावलाई सम्बोधन गर्न हामीले उपयोगी उपकरणका रुपमा वित्तीय स्रोतका विभिन्न स्वरुपको समिश्रण गर्नुपर्दछ ।

नेपालले द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुसँग सहयोगात्मक सम्बन्ध राखेको उल्लेख गर्नुहुँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालका विकास योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पुर्याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

– पुस्कर बस्नेत