काठमाडौँ, २८ फागुनः प्रतिनिधिसभामा ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ आज पेस गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभएको हो। विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले दुवै सदनको बैठक नबसेका बेला अत्यावश्यक कानुन कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले कुनै पनि विषयलाई पूर्वाग्रहका आधारमा हेर्न नहुने बताउँदै भन्नुभयो, “अध्यादेश भन्नासाथ विरोध गर्नु एकपक्षीय सोच हो। यसको विषयवस्तुमा गहिरिएर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ।” मन्त्री गुरुङले सांसदहरुको विचारको सम्मान गर्दै विधेयकमाथि रचनात्मक बहस गर्न आह्वान गर्नुभयो।

सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयक संविधानसम्मत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सांसदहरूलाई विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो।

यसअघि बैठकले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, चित्रबहादुर केसी, र दुर्गा राईले दर्ता गराएको विरोधको सूचना बहुमतका आधारमा अस्वीकार गरेको थियो।