प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमध्ये कम्तीमा तीन समितिका सभापतिमा अनिवार्य महिला उम्मेद्वार हुने भएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले कम्तीमा एक तिहाई महिला सभापति हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेका कारण कम्तीमा ३ समितिको सभापति महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्न्ध, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति कायम गरिएका छन् । त्यस्तै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, राज्य व्यवस्था, महिला तथा सामाजिक, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति गरी १० वटा समिति कायम गरिएका छन् ।

यी बाहेक तीनवटा विशेष समिति हुन्छन् । संसदीय सुनुवाई, महाअभियोग र विशेषाधिकार समिति पनि बन्नेछन् । यी सहित कम्तीमा ४ समितिको सभापति महिलालाई बनाउनुपर्ने भएको छ ।