काठमाडौं । नेपाल बीमक संघले बीमा कम्पनीहरुलाई कोरोना बीमा वापतको दाबी रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल बीमक संघको बैठकले कोरोना बीमा वापत परेको दावी भूक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

दावी भूक्तानी गर्दा व्यक्ति तथा परिवारको दावी भूक्तानी गर्ने, कम्पनीहरुको स्वीकृत दावी संख्यालाई आधारमानि समानूपातिक रुपमा बाँडफाँट गर्ने, समानूपातिक रुपमा बाँडफाँट गर्दा व्यक्ति तथा परिवारलाई तिर्नु पर्ने दावी संख्या भन्दा बढि रकम नदिने, बाँडफाँट भइ बाँकी रहने रकमलाई जुन कम्पनीहरुको व्यक्ति तथा परिवारका संख्या बढि छन् तिनै कम्पनीहरुमा पूनःस्वीकृत दावी संख्याको अनुपातमा बाँडफाँट गर्ने र दावी भूक्तानी गर्ने व्यक्ति तथा परिवारको नाम कम्पनीहरुले बीमक संघबाट सहि छाप गराई आ–आफ्नो वेव साइटमा प्रकाशित गर्ने निर्णय बीमक संघको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

कोरोना बीमा दावी भूक्तानी, जोखिम समूहको पूनर्बीमा सम्झौता लगायत बीमक संघले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई संघले आग्रह गरेको हो । भूक्तानी गरिएको दाबीकर्ताहरुको सूचीकको एक प्रति बीमक संघ र पुललाई उपलब्ध गराएको रकमको चेक बीमक संघबाट लिइ दाबी प्रकृयालाई सहज गर्न संघको भनाइ छ ।

गत कात्तिक १५ गते अर्थ मन्त्रालयले ५५ प्रतिशत रकम मात्र तिर्ने बताएको थियो । सोहि पत्रलाई आधार मानेर बीमा प्राधिकरणले कात्तिक १७ गते बीमा कम्पनीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । माहामारीको बीमा तथा पुनर्बीमा नहुने भनेर बीमा कम्पनीहरुले आग्रह गर्दा पनि सरकार र बीमा समितिले ३.५ अर्ब रुपैयाँ माथिको दायित्व सरकारले स्वीकार गर्ने भनेको थियो । सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई बीमालेख जारी गर्न बाध्यकारी प्रावधान बनाएर बीमा मापदण्ड २०७७ लागु गरेको थियो । अहिले सरकारले आफैँले बनाएको कोरोना बीमा निर्देशिकाको उलंघन गर्दै दायित्व स्वीकार नगरी बीमा कम्पनीहरुलाई थप दायित्व श्रृजना गर्दै पत्र पठाएकोमा बीमक संघले गुनासो गरेको छ ।

‘सरकारले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ बमोजिम बीमा दाबी गर्नु पर्नेमा गर्नुपर्नेमा उक्त निर्देशिका बमोजिम हालसम्म उक्त रकम नआएको तर अर्थ मन्त्रालयको पत्र गत कात्तिक १५ गतेको पत्र अनुसार ५५ प्रतिशत रकम मात्र तिर्ने गरी पठाएको पत्रलाई आधार मानेर बीमा प्राधिकरणले कात्तिक १७ गते बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन आएको छ,’ बीमक संघले भन्यो, ‘माहामारीको बीमा तथा पुनर्बीमा नहुने भनि बीमकहरुले बीमा नगर्ने अनुरोध तथा लिखित निवेदन गर्दा पनि सरकार र बीमा समितिले ३.५ अर्ब रुपैयाँ माथिको दायित्व सरकारले स्वीकार गर्ने भनेको थियो, सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई बीमालेख जारी गर्न वाध्यकारी प्रावधान बनाएर बीमा मापदण्ड २०७७ लागु गरेको थियो ।’

नियामकले जारी गरेका प्रावधान र निर्देशिका बीमकहरुको लागि कानून सरह हुने भएकोले कानूनको पालनाको लागि बीमा कम्पनीहरु बीमालेख जारी गर्न बाध्य भएको बीमक संघले भनेको छ । तर, अहिले सरकारले आफैँले बनाएको कोरोना बीमा निर्देशिकाको उल्लंघन गर्दै दायित्व स्वीकार नगरी बीमा कम्पनीहरुलाई थप दायित्व श्रृजना गरेको आरोप बीमक संघले बताएको छ ।

‘सरकार विरुद्धको उक्त गैरकानूनी कार्यलाई पछि कानूनी रुपमा छलफल गर्ने तर दावीकर्ताहरुको पिडालाई मध्यनजर गरी हाललाई जे जति रकम प्राप्त भएको छ सोही रकमलाई भुक्तानी गरिनेछ, बीमकहरुले संचालक समितिबाट स्विकृती लिनुपर्ने भए स्वीकृत लिन पनि भुक्तानी गर्न आग्रह छ,’ बीमक संघको धारणा छ ।