गाेविन्द भट्ट

समग्र विश्व नै  काेभिड-१९ बाट आक्रान्त भइरहँदा आसन्न महामारी र यसको प्रकोपको त्रासदीले गर्दा २०७६ चैत्र ५ देखि नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम देशभरका शैक्षिक संस्थाहरु पूर्णरुपमा बन्द भएका छन् ।

शैक्षिक सत्र २०७६ काे बार्षिक परीक्षा सकेर बन्द भएका विद्यालयहरु  आज सम्म खुल्न सकेका छैनन् ।  नेपाल सरकारले उक्त प्रकोप नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न  चैत ११ देखि पुरै देश नै लकडाउन गर्याे ।

हाम्रो जस्तो देशको लागि लकडाउन बाहेक  अन्य विकल्पहरू पनि थिएनन् किनभने विकसित मुुलुकहरूमा जस्तो   rapid rescue को लागि  कुनै पनि प्रकारको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था यहाँ छैन । हुनतः विपद कुनै पूर्व सूचना दिएर निम्तिने कुरा पनि हाेइन । साथै विपत्ति र महामारीबाट जोगिनका लागि पूर्व सावधानी अपनाउनु र लकडाउनका निर्देशित प्राेटाेकल्स पालना गर्नुकाे विकल्प पनि हुँदैन । यसकारणा नागरिकहरूले धैर्यतापूर्वक लकडाउनको पालना गर्नु र गराउनु नै अत्यावश्यक हुन जान्छ।

यस बखतमा संस्थागत विद्यालयहरुका संगठन र जिम्मेवार हामीहरु आफैं मुख खाेलेर अगाडि नबढ्ने हो भने ‘के निहुँ पाउँ कनिका पोखाउँ’ भनेझैं अर्को काेभिडकाे नाममा त्रासदीपूर्ण वातावरण बनाएर निजी   विद्यालयहरू सखाप पार्ने खतरा  हाम्रो सामुन्ने पक्कै आउनेछ । तसर्थ यस घडीमा कहिले एसइइ  परीक्षा नगराउने निहुँमा वा अनलाइन कक्षाको निहुँमा वा शुल्ककै निहुँमा सरकारले लकपक गर्नुको अर्थ यही हो की कतै आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थको धङधङी नभएको भए सरकार किन स्पष्टसँग ठाेस निर्णय नगरी लर्बराइरहेकाे छ ?

यतिबेला झण्डै २० लाख भन्दा बढीको बालबालिकाहरु विद्यालय परिसर बाहिर छन् । २०७६ काे बार्षिक परीक्षा सकेर बन्द भएका विद्यालयहरुले प्रविधिको प्रयोग गरेर वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्ने काम बन्दाबन्दीकाे बीचमा नै गरिसकेर आफ्ना बालबालिका तथा अभिभावक सम्म संप्रेषण गर्नुका साथै निरन्तर रुपमा आफ्ना  अभिभावक एवं बालबालिकाहरुलाई सकारात्मक एवं सृजनशिल रहन र सुरक्षा कवचहरू अपनाउन उच्च मनोबलका साथै व्यावहारिक सिकाइका लागि अभिप्रेरित गर्दै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ अन्तिम तयारीमा रहेको एसइइ परीक्षाको परीक्षा स्थगनको कारण अन्याैलमा रहेका परीक्षार्थी भाइबहिनीहरूको मनोविज्ञानलाई थप सिर्जनशील एवं उत्प्रेरित गर्ने उत्तरदायित्व समेत निजी विद्यालयले नै निर्वाह गर्ने प्रयाश गर्दै आईरहेका छन् ।

यस महामारीको कारण उत्पन्न बन्दाबन्दीकाे प्रभावले समग्र क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा संस्थागत विद्यालयहरूका छाता संगठनहरूले आ-आफ्ना स्तरबाट स्थानीय वा संघीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनका निम्ति कुनै न कुनै प्रकारले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उल्लेखनीय सहयोग गरेका छन् ।

यतिबेला संस्थागत विद्यालय संगठनहरु विपत्ति र त्यसले निम्त्याएका चुनौतीहरूको सन्दर्भमा छलफल र विष्लेषणमा जुटिरहेका छन् । परिस्थितिको सहजतासँगै संस्थागत विद्यालयहरूको सञ्चालन सुचारु गर्नका निमित्त छाता संगठनहरुले समग्र विद्यालयहरूको हक र हितका लागि साझा अवधारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यस विषम परिस्थितिलाइ सामना गर्दै आगामी दिनमा निजी विद्यालयहरु जीवित रहनसक्ने वातावरणका निम्ति नेतृत्व वर्गले समयमै यसका चुनौतीहरु सामना गर्न सार्वजनिक रूपमा सम्बन्धित निकाय र सङ्काय वा मातहतमा सहकार्य र गृहकार्य गर्नुपर्नेछ।

यतिबेला नेपाल सरकारको निजी विद्यालयहरु प्रतिकाे अकर्मण्यतालाइ प्रष्ट रूपमा आँकलन गर्न सकिन्छ ।  सरकार कुनै न कुनै रुपमा लकडाउनको ब्यापार गरिनैरहनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा निजी विद्यालय सञ्चालकका समस्याहरूको सन्दर्भमा सम्बोधन समेत नगर्नु यो सरकारको लाचारीपन हो ।

यस बखतमा संस्थागत विद्यालयहरुका संगठन र जिम्मेवार हामीहरु आफैं मुख खाेलेर अगाडि नबढ्ने हो भने ‘के निहुँ पाउँ कनिका पोखाउँ’ भनेझैं अर्को काेभिडकाे नाममा त्रासदीपूर्ण वातावरण बनाएर निजी   विद्यालयहरू सखाप पार्ने खतरा  हाम्रो सामुन्ने पक्कै आउनेछ । तसर्थ यस घडीमा कहिले एसइइ  परीक्षा नगराउने निहुँमा वा अनलाइन कक्षाको निहुँमा वा शुल्ककै निहुँमा सरकारले लकपक गर्नुको अर्थ यही हो की कतै आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थको धङधङी नभएको भए सरकार किन स्पष्टसँग ठाेस निर्णय नगरी लर्बराइरहेकाे छ ?

अहिले हाम्रो सामु विद्यालय सञ्चालनका निम्ति देखिएका चुनौतिहरु विभिन्न छन्  ।जसलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

विपदले  विकल्प र विनासलाई निम्त्याउने  पक्कै  हो ।  हामी त्यसमा क्रियाशिल हुनुपर्दछ । समस्याको पछाडि प्रशस्त समाधानका सम्भावनाहरु हुन्छन् उदासी बन्नु हुँदैन । याे हाम्रो लागि राम्राे अवसरमा बदलिनुपर्छ ।

समस्याहरूः

वस्तुगतका रूपमा यस बन्दाबन्दीको प्रभाव र  यसले निम्त्याएका चुनाैतीहरूकाे कुरा गर्दा घरभाडा, शुल्क र खर्चहरूकाे व्यवस्थापन नै मुख्य हुन् । मूलभूत रूपमा यो चुनौती आर्थिक पक्षसँग जोडिएको छ । वास्तवमा एउटा संस्थागत विद्यालय अभिभावकले तिर्ने शुल्कबाट सञ्चालित हुने कुरा सर्वविदितै छ ।

१. शुल्क तथा खर्च व्यवस्थापन

विद्यालय सुचारु गर्नका लागि दैनिक सञ्चालन खर्च,  शिक्षक-कर्मचारी खर्च लगायत घरभाडा, वित्तिय कर्जा आदिको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । यी सम्पूर्ण खर्चहरु सम्बोधन गर्नका लागि अभिभावकबाट लिने शुल्क नै निजी विद्यालयका सबै आधार भएकोले बन्दाबन्दीको यस विषम परिवेशमा भन्दापनि सहजतासँगै सम्बद्ध सबै पक्षहरु बसेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी ठोस निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।  यसका लागि सर्वपक्षीय याेगदान नै सर्वोत्तम उपाय हुने देखिन्छ । हामी चाहन्छौं हामी सबै बाँच्नुपर्छ, यस गम्भीर विषयमा हाम्रा  पेशागत छाता संगठनहरु पनि गम्भीरतापुर्वक राज्यसँग  छलफल गरी मूर्त अवधारणा सहित निष्कर्षमा जुट्नेछन् र सरकारले साँच्चै  अभिभावकत्व निर्वाह गरिदिनेछ।

वास्तवमा संस्था र संगठनको अपरिहार्यता पनि यस्तै परिवेशमा नै प्रभावकारी हुने गर्छ ।  जुन कुराको बोध नेतृत्व बर्गलाइ गराउन चाहन्छु ।  तसर्थ यस असहजतालाइ सम्बोधन गर्न अभिभावकको रूपमा सरकारले हाम्रो संगठनले सुझाएका राहतजन्य निर्णयहरू विद्यालय स्तरमा पुग्नेगरी निर्णय गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।

सरकारको प्रष्ट दृष्टिकोणका साथ संस्थागत विद्यालय मैत्री वातावरण अहिले अपरिहार्य बनेको छ । उपयुक्त वातावरण बनाउन पेसागत संगठनको नेतृत्वलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

२.  अनलाइन कक्षा

अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी धेरै टिप्पणी आइरहेका छन् । सरकारले बुझ्नुपर्ने नै हो कि यस विषम परिस्थितिमा यसलाई वैकल्पिक माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र बरु यसलाई सबैको पहुँचमा पुग्न सक्ने गरी वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । टेक्नाेफ्रेन्डली नीति र कार्यक्रम दिएर  सिकाइलाई घरघरमा  पुर्याउनुपर्ने अनि online पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना सहित प्रविधिको प्रयोग सबैलाई सुलभ गरिएको भए शिक्षामा प्रबिधि भित्रिने अवसर  हुने थियाे ।  समान पहुँच र प्रविधिमैत्री वातावरण राज्यतर्फबाट निर्देशित नभइरहेकाे यस परिवेशमा अनलाइन कक्षा त्याे पनि यस विषम परिस्थितिमा प्रभावकारी हुने त कुरै देखिन्न ।

तथापि केही अभ्यास गर्नु राम्रो हुनेछ ।  मूलभूत रूपमा प्रविधिकाे प्रयाेगलाइ राज्यले नै निर्दिष्ट गरिनुपर्ने हो । यसो नहुँदा एउटै रहमा ठूलो माछो सँग मिल्ने प्रवृत्तिकाे कारण सानो माछाे खाएर सक्षम नै बाँच्ने र अन्य विलय हुने प्रकारकाे स्थिति  देखिन सक्दछ। जुन मत्स्य न्याय हुँदैन ।  तसर्थ करिब ६० प्रतिशत बालबालिका प्रविधिसँगको सहज वातावरण भन्दा बाहिर रहेकोले  आंशिक प्रकारले अनलाइन कक्षा  सञ्चालन गर्दा  प्रभावकारी देखिँदैन ।  यसले त मात्र  techno hyrarchy  लाइ निम्त्याइरहेको छ । त्यसो हुँदा विद्यालयीय  विभेदीकरण शिवाय केही हुन सक्दैन ।

यसलाइ व्यवस्थित गर्न समानुपातिक अवसर सहित निर्देशिका जारी गरेर उपयुक्त पाठयक्रम र ict  literal जनशक्ति निर्माण गर्न  पहिलो दायित्व सरकारकै हो । तत्पश्चातकाे अनलाइन कक्षा व्यवस्थापन गर्न सरकारले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिदियाे र  अर्कोतर्फ बन्दाबन्दीलाइ  क्षेत्रगत  आधारमा क्रमशः स्वास्थ्य  र सुरक्षा विधीहरु अपनाउँदै  आंशिक रुपमा विद्यालय संचालन गरिँदै जानुपर्ने देखिन्छ ।

३ . एसइइकाे अन्याैलताः

एसइइ  परिक्षा संचालन सम्वन्धमा फरक खालका विचार र अहिलेको अवस्थामा सरकारले एसइइ  परीक्षालाइ कुनैपनि ढङ्गले खारेज वा हचुवाको निर्णय गर्नु हुँदैन ।  वास्तवमा विद्यार्थीहरूको अध्ययन क्षमता उजागर गर्न भित्री  मनोकांक्षालाइ तुहाएर कतैबाट पनि अन्याय गरिनु हुँदैन । छिमेकी भारतमा पनि CBSE Board अन्तरगत  परीक्षा सञ्चालनको मिति तय भइसकेको छ । त्यसलाइ समेत विचार गर्दै हाम्रोमा पनि एसइइ  परीक्षा सञ्चालन हुनुपर्दछ । यसलाई नगर्नु वा नगराउनु भनेको लाखौं विद्यार्थीहरूको स्वर्णिम भविष्यमाथि अपराध हुनेछ । पूर्व तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरुमाथि  गैर जिम्मेवारी ढंगले निर्णय गरिनु हुँदैन ।  परीक्षा सञ्चालन गर्नैपर्छ ।  बरू थप धैर्यता गरौं । बरू यसको व्यवस्थापनका लागि विधि र प्रक्रियाहरु  अझ सहज बनाउँ ।  हचुवा पाराले हलाे फुस्काउने  माेडल अपनाएर गैर जिम्म्मेवार बन्नु भनेको ती विद्यार्थीहरुलाइ जीवनको सुन्दर न्यायबाट बन्चित गराउनु हो ।  तसर्थ एसइइ  लगायत राेकिएका परीक्षा साविक अनुसार नै सञ्चालन हुनुपर्दछ ।

(लेखक भट्ट नेशनल प्याब्सन तारकेश्वर कार्यसमितिका अध्यक्ष र ज्ञानभूमि सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ ।)