स्वास्थ्य जोखिम बढ्दो रहेकाले आउँदो भदौ १ गतेदेखि भर्ना शुरु गरी विद्यालय खोल्ने सरकारको तयारी अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले शैक्षिकसत्रको अवधि खेर जान नदिने गरी भर्ना शुरु गर्ने र त्यसको करिब दुई सातापछि विद्यालय सञ्चालनको तयारीका लागि शिक्षकलाई सम्बन्धित विद्यालयमा पुग्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले विद्यालय पुनः सञ्चालनको कार्यविधिको मस्यौदा पनि तयार गरेको थियो तर पछिल्ला दिनमा जोखिम बढेकाले अन्योल उत्पन्न भएको हो । अहिले यसबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ । विद्यार्थी भर्ना गर्दा विद्यालयमा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी भेला हुँदा पनि जोखिम हुनसक्छ ।

विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहको भएपनि विपद् जोखिमको स्थिति भएकाले ती तहले पनि केन्द्र सरकारको मार्गदर्शन पर्खिरहेका छन् । जोखिम कम भएका ठाउँमा सम्बन्धित तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट आवश्यक सुरक्षा विधि अपनाएर विद्यालय खोलाउन सकिने भएपनि हतार गरिहाल्न नहुनेमा अभिभावक छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कार्यविधिको तयारी भएपनि विद्यालय कहिलेदेखि पुनः सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा हालसम्म तय भएको बताउँदै विपद्जन्य स्थिति भएकाले शिक्षाका निकायले मात्रै निर्णय गर्ने स्थिति नरहेको जनाए । विद्यार्थी भर्ना नभएसम्म विद्यालयमा विद्यार्थीका आँकलन नहुने, शिक्षक व्यवस्थापन गर्न असहज हुने र शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलनमा बाधा हुने अन्योल पनि कायमै छ ।

मन्त्रालयले गत साता कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेका विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलापमा सहजीकरण गर्नेबारे जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना हुनेगरी विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ सहजीकरणका लागि तयारी रहन आग्रह गरेको थियो ।

-रासस