काठमाडौं । भारतले नेपालबाट थप २५१ मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने भएको छ।

नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको तोकिएको निकायले नेपालका १२ वटा जलविद्युत परियोजनाबाट थप २५१ मेगावाट विद्युत् लैजान स्वीकृत दिएको उल्लेख छ। यसअघि भारतले नेपालबाट ६९० मेगावाट विद्युत् मात्रै आफ्नो बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको थियो।

नयाँ स्वीकृतिसँगै नेपालले अब भारतीय बजारमा ९४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ। नेपालले बिहारमा मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौतामार्फत विद्युत निर्यात गर्न पाउने भएको हो।

भारतले नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई कोटा तोकेर मात्रै आफ्नो बजारमा भित्रिन दिने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको छ। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणमै रहेका वेला भारतले कोटालाई बढाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मूल्यको विद्युत् भारतलाई बिक्री गरेको थियो। विद्युत् व्यापार शुरू हुन थालेयता गत वर्ष पहिलो पटक नेपालले भारतमा आयात गरेकोभन्दा बढी मूल्यको बिक्री गरेको हो। नयाँ अनुमतिसँगै भारततिर जाने विद्युत्को परिमाण बढ्नेछ। वर्षायाममा नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता तीन हजार २०० मेगावाट नाघिसकेको छ।

सन् २०२१ मा भारतले पहिलो पटक नेपालबाट भारततर्फ ३९ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो। हाल नेपालले मिडियम टर्म, डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा गरी दैनिक करिब ७०० मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गरिरहेको छ।

यद्यपि, भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानी र अन्य देशका लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरीद गर्न रोक लगाउँदै आएको छ। अहिले निर्यात भइरहेको विद्युत् भारतीय लगानीकर्ता र नेपाली लगानीकर्ताले उत्पादन गरेका आयोजनाको मात्रै हो।

भारतीय दूतावासले विज्ञप्तिमा नेपाल दक्षिणएसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलविद्युत निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा रहेको र बाङ्लादेशलाई पनि भारतीय भूमि हुँदै विद्युत् निर्यात गर्ने टुंगो लागेको जनाएको छ। गत साउन १३ गते बाङ्लादेशमा विद्युत् निर्यातका सम्बन्धमा हस्ताक्षर गर्ने योजना भए पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण स्थगित भएको थियो।

नेपालले भारतसँग गत वर्ष १० हजार मेगावाट विद्यु्त् निर्यात सम्बन्धी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको सम्झौता गरेको थियो। तर, पुष्पकमल दाहाल सरकारले गरेको यो सम्झौता नेपालको हित विपरित रहेको भन्दै निकै विवादित भएको थियो। यस सम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

भारतले पछिल्लो समयमा नेपालका एकपछि जलविद्युत् आयोजनाहरू हात पार्दै आएको छ। अरुण तेस्रो लगायतका आयोजना बनाइरहेको भारतले माथिल्लो अरुण आयोजना पनि लिन निरन्तर दबाव दिइरहेको छ। नेपाल सरकारले यो आयोजना विश्व ब्यांक लगायतका विकास साझेदारको ऋणबाट बनाउने तयारी गरे पनि भारतले यो आयोजना हात पार्न दबाब दिइरहेको छ।