डा.ई. हरेराम श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन

पृष्ठभूमि

विकासका पूर्वाधारहरुको कुरा गर्दा सडक सबैभन्दा अगाडि आउँछ । भौतिक रुपमा सम्पर्क स्थापना अर्थात आवतजावतको लागि सडक यातायातको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । गुणस्तरीय एवं व्यवस्थित तवरले सडक निर्माण भई सञ्चालनमा आएपश्चात् मात्रै शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना, सेवा क्षेत्र, स्थानीय उत्पादन, रोजगारी लगायत सबैजसो क्षेत्रहरु फस्टाउन सक्छन् । यसकारण सडक हामी सबैको लागि अत्यन्तै चासोको पूर्वाधार समेत रहँदै आएको छ । सडकको निर्माण, सञ्चालन एवं मर्मतसम्भारमा राज्यकोषबाट निकै ठूलो रकम परिचालन गरिँदै आइएको छ । तथापि निर्माण भएका अधिकांश सडकहरु जुन मापदण्ड पालना गरेर गुणस्तरीय तवरले बनाइनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेको छैन ।

 

सडकको अवस्था, चालकको लापरवाही, अप्रयाप्त सडक सुरक्षा सचेतना, यात्रुहरुको बेवास्ता, आवश्यकता भन्दा कम ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्या, गुणस्तरीय तवरले सडक निर्माण गर्न नसकिनु, भौगोलिक अवस्थिति, निर्माण पश्चात् मूल्यांकन एवं सुपरिवेक्षणमा हुने कमजोरी, प्राविधिक पक्षको आधारमा नभई राजनीतिक दबाबमा सडक निर्माण गरिने प्रचलन लगायतका पक्षहरु यसमा जिम्मेवार छन् ।

राज्यले विकास आयोजना अघी बढाउने क्रममा तत्कालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने र भविष्यलाई समेत विचार गरेर मुख्य प्राकृतिक स्रोत एवं वातावरणमा खल्बल नहुने गरी काम गर्नुपर्ने जरुरी रहन्छ । जुन दिगो विकास अवधारणामा आधारित छ । तथापि नेपालमा हुने पूर्वाधार विकासको अभ्यासलाई हेर्दा यस्तो स्थिति अत्यन्तै न्यून देखिन्छ ।

सडक बनाइसकेपछि त्यो सडक निश्चित समयको लागि नभत्किने गरी सुनिश्चित हुनुपर्ने र साथै निश्चित समयावधिमा सडक नियमित रुपमा मर्मतसम्भार गरिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यस कार्यमा सम्बन्धित इन्जिनियरको अप्रयाप्त कार्यक्षमता एवं हेलचेक्र्याईं प्रवृत्ति पनि एक महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहँदै आएको छ ।

सडक निर्माण स्तरीय ढङ्गले गरिएपनि त्यसको राम्रो तवरले रेखदेख नगरिँदा सडक जोखिमको कारण समेत बन्दै आएको छ । एउटै सडकलाई सेवा विस्तारको लागि इन्टरनेट कम्पनी, टेलिकम सेवाप्रदायक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायहरुले पटक–पटक भत्काउने प्रचलन समेत रहँदै आएको छ । राज्यका निकायहरु बीच अन्तरसमन्वयको अवस्था राम्रो नहुँदा त्यसले सडकमा बाधाअवरोध सृजना हुने स्थिति रहँदै आएको छ । जसबाट एकातिर सडक यातायात प्रभावित हुने गरेको छ भने अर्कोतिर दुर्घटनाहरु समेत बढिरहेका छन् ।

केही पहुँचवाला व्यक्तिहरुले सडक मापदण्ड पालना नगरी मन्दिर लगायतका सार्वजनिक महत्वका संरचनाहरु निर्माण गर्ने प्रचलन समेत यदाकदा देखिन्छ । इन्जिनियर एवं निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट पनि कमजोरीहरु भएका छन् । सडक निर्माण एवं मर्मतका क्रममा र निर्माण पूरा भएपश्चात् समेत सडकका बीचमा ठूला खाल्डाहरु ढाकछोप नगरि खुल्ला छोडिने जुन स्थिति छ, यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरुले जिम्मेवारी महसुस नगर्दा कैयौं व्यक्तिहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने र दुर्घटनामा पर्ने स्थिति रहँदै आएको छ । सडकमा लेभल नमिलाईंदा हुन सक्ने दुर्घटना त अलग्गै पाटो भयो ।

कसरी हुन्छन् त सडक दुर्घटना ?
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सडक दुर्घटना हुनुका विभिन्न कारणहरु जिम्मेवार रहँदै आएका छन् । सडकको अवस्था, चालकको लापरवाही, अप्रयाप्त सडक सुरक्षा सचेतना, यात्रुहरुको बेवास्ता, आवश्यकता भन्दा कम ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्या, गुणस्तरीय तवरले सडक निर्माण गर्न नसकिनु, भौगोलिक अवस्थिति, निर्माण पश्चात् मूल्यांकन एवं सुपरिवेक्षणमा हुने कमजोरी, प्राविधिक पक्षको आधारमा नभई राजनीतिक दबाबमा सडक निर्माण गरिने प्रचलन लगायतका पक्षहरु यसमा जिम्मेवार छन् । सडक दुर्घटना घटाउनको लागि विश्वव्यापी रुपमा घोषणा गरिएको सन् २०११–२० को सडक सुरक्षा दशकमा नेपालले सडक दुर्घटना ५० प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । र सोही बमोजिम विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिए । तथापि प्रतिबद्धता बमोजिम सडक दुर्घटनालाई उल्लेख्य रुपमा घटाउन सकिएन ।

अव्यवस्थित विकासले निम्त्याएको समस्या

नेपालमा सडक निर्माण कार्यलाई अत्यन्तै साधारण रुपमा लिने गरिन्छ । सडक निर्माण गर्ने क्रममा त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावलाई हामीले त्यति विचार गरेका हुँदैनौं । बिना योजना र बिना प्राविधिक अध्ययन सडक निर्माण गरिँदा अधिकांश सडकहरु राम्रो तवरले उपयोगमा आउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा नेपालमा बर्षेनी ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरुको मृत्यु हुँदै आएको र बस्तीहरु नै पहिरोको जोखिममा पर्दै आइरहेको स्थिति छ । आवश्यकता पहिचान गरेर प्राविधिक रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी डोजर चलाउँदैमा विकास हुन्छ भन्ने धारणा बदल्न नसक्दा विकासको गुणात्मक पक्ष अत्यन्तै कमजोर स्थितिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । दबाब र प्रभावको व्यापक प्रभावबाट हाम्रो विकास क्षेत्र समेत अछुतो बन्न सकेको छैन ।

 

नेपालले विकास गतिविधि अघी बढाउँदा पर्न सक्ने प्रकृति र वातावरण माथिको प्रभावलाई विचार गर्न नसकेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत् समेत चिन्तित छ । नेपालमा जोखिम एवं न्यूनीकरणका अन्य विधिहरु एवं ज्ञान नभएको कारण निर्माण क्षेत्र अव्यवस्थित बन्न पुगेको होइन । बरु राजनीतिक आड, कमिसनतन्त्र, कामचोर प्रवृत्ति, जिम्मेवार निकायको नजरअन्दाज लगायतका कारण यस्ता समस्याहरु सृजना हुन पुगेका हुन् ।

नेपालमा योजनाबद्ध अभ्यास निकै लामो समय देखि हुँदै आइरहेको छ । तथापि जुन उद्धेश्य र उपलब्धिको अपेक्षा सहित हामीले विकास कार्य अघी बढाएका छौं, त्यसको उपलब्धि सम्बन्धी पुनरावलोकन गर्ने प्रचलन नेपालमा अत्यन्त कमजोर छ । जसले गर्दा विकासे गतिविधिहरु गुणस्तरीय तवरले सम्पन्न हुन नसकेको स्थिति सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सडक निर्माणमा ३ ओटै तहका सरकारको संलग्नता

नेपालमा पछिल्लो व्यवस्था अनुसार राजमार्ग लगायतका ठूला सडक संघीय सरकारबाट, मध्यम स्तरीय सडकहरु प्रदेश सरकारबाट र स्थानीय सडकहरु स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तथापि यदाकदा भित्री साना ग्रामीण सडकहरु समेत सडक विभागले नै निर्माण गरिरहेको स्थिति समेत पाउन सकिन्छ ।

स्थानीय सडकका समस्याहरु

स्थानीय निकायबाट निर्माण गरिने सडकहरुमा तुलनात्मक रुपमा अलि बढि नै समस्या रहेको पाउन सकिन्छ । यस्ता सडकहरुले प्राविधिक पक्षमा खासै ध्यान दिएको पाईंदैन । अन्य मापदण्डलाई खासै ख्याल नगरी निर्माण व्यवसायीलाई ढेक्कामा दिने प्रचलन बढी देखिन्छ । वातावरणमा पर्ने असर एवं निर्माण पश्चात् समय–समयमा गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार लगायतका विषयवस्तुमा समेत स्थानीय सरकार मौन देखिन्छ । स्थानीय सरकारका केही बाध्यताहरु अवश्य छन् । सबै स्थानीय तहमा इन्जिनियर उपलब्ध नरहेको स्थिति छ । एक जना इन्जिनियर वा प्राविधिकले सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विज्ञ एवं परामर्शदाताहरुको अभाव छ । प्रयाप्त उपकरण एवं अपरेटरको अभाव हुन सक्छ । कतिपय सडकहरु सर्भे नै नगरी निर्माणार्थ अघी बढाउने प्रचलन पनि देखिएको छ । राम्रोसँग प्रभाव अध्ययन नगरी अनुमानको आधारमा लगानी रकम विनियोजन गरिने प्रचलन समेत छ ।

अर्बौं रकमको नोक्सानी

माथि उल्लेख गरिएका विषयवस्तु बाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यक भन्दा बढी उकालो सडक निर्माण गरिने प्रचलन कायम छ । पिच÷ढलान गरेपछि गाडी जति उकालो पनि चढ्न सक्छ भन्ने मानसिकताबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौं । यसले एकातिर राज्यकोषको अर्बौं रकम बिना उपलब्धि अनावश्यक रुपमा नोक्सान भइरहेको छ भने यसले वातावरण, खाद्यान्न उत्पादन, वस्ती जोखिम लगायतमा समेत त्यत्तिकै असर पारिरहेको छ । ठूलो लगानीमा सडक निर्माण भएर पनि जुन प्रयोजनले सडक निर्माण अघी बढाइएको हो, त्यस बमोजिम प्रयोग एवं सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । अनावश्यक रुपमा सरकारको ठूलो रकम नोक्सानी हुँदा पनि यहाँ कुनै जिम्मेवार निकायले पनि यस विषयलाई चासोको साथ लिन नसक्नु आफैंमा अचम्म मान्नुपर्ने स्थिति छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्दै नेपालको सडक

नेपालले विकास गतिविधि अघी बढाउँदा पर्न सक्ने प्रकृति र वातावरण माथिको प्रभावलाई विचार गर्न नसकेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत् समेत चिन्तित छ । नेपालमा जोखिम एवं न्यूनीकरणका अन्य विधिहरु एवं ज्ञान नभएको कारण निर्माण क्षेत्र अव्यवस्थित बन्न पुगेको होइन । बरु राजनीतिक आड, कमिसनतन्त्र, कामचोर प्रवृत्ति, जिम्मेवार निकायको नजरअन्दाज लगायतका कारण यस्ता समस्याहरु सृजना हुन पुगेका हुन् । नेपालमा यस किसिमका प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सकिएन भने यसबाट हाम्रा सन्तती एवं भावी पुस्ता माथि समेत हाम्रा कारणले ठूलो भार पर्न जानेछ ।

कस्तो छ ग्रामीण सडक निर्माण कार्यविधि ?

ग्रामीण सडकमा स्थानीय निकायको बजेट रहन्छ । यस्तो सडकमा राजनीतिक प्रभाव अत्यन्त व्यापक रहँदै आएको छ । स्थानीय सडकहरु कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नगरस्तरीय यातायात गुरुयोजना तर्जुमा गरिएको छ । कानुनी व्यवस्था नै नभएको होइन । यस किसिमको गुरुयोजनामा स्थानीयस्तरको बस्ती, बजार, उत्पादन, सम्भावना लगायतका कुराहरुलाई समेत आधार बनाएर सडक निर्माण गरिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । व्यवस्था राम्रै हुँदाहुँदै पनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु हाम्रो लागि सबैभन्दा दुखको विषय बनेको छ ।

अन्त्यमा

नेपालमा अहिले सडकहरु आवश्यकता भन्दा बढी सङ्ख्यामा निर्माण भएका छन् । निर्वाचित व्यक्तिले आफूले काम गरेको देखाउनको लागि पनि पहिले सञ्चालनमा रहेको सडकलाई मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुमा नभई नयाँ सडक खन्नमा विशेष जोड दिएको अवस्था सजिलै महसुस गर्न सकिन्छ । कामको मूल्याङ्कन शुरुवाती गर्नुलाई मात्र नबनाई पूर्णता र दिगोपनालाई पनि बनाउने र विकास गतिविधि आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा भावी आवश्यकता समेतलाई परिपुर्ति गरी गर्नुपर्नेमा समेत ध्यान दिन सक्यौं भने सही अर्थमा हामी गुणात्मक विकासको बाटोमा अवश्य अघी बढ्न सक्छौं ।