देशका विभिन्न यातायात कार्यालयमार्फत वितरण भएकामध्ये झन्डै १ लाख लाइसेन्स ‘फ्रड’ अवैध किसिमले बनाएर वितरण भएको पाइएको छ।

यातायात व्यवस्था विभाग र विभिन्न यातायात कार्यालयको मिलेमतोमा वितरण भएका झन्डै १ लाख शंकास्पद स्मार्ट लाइसेन्समध्ये ३० हजार लाइसेन्स खारेजीको सूचीमा परेका छन्।

बाँकी ७० हजार पनि छानबिनपछि खारेज हुन सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन् । सरकारले २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको थियो।

त्यस यता हालसम्म विभिन्न समूहका गरी ३५ लाख स्मार्ट कार्ड वितरण भइसकेका छन्। त्यसरी वितरण भएकामध्ये १ लाख लाइसेन्स अवैध (फ्रड) भएको हुन सक्ने देखिएको छ।

सोर्सफोर्स लगाउन नसक्ने र पैसा खुवाउन नसक्ने लाखौं सर्वसाधारण वर्षौंदेखि लाइसेन्सको प्रतीक्षामा भौंतारिइरहनुपरेको छ तर सोर्सफोर्सधारी र पैसा खुवाउनेहरुले भने बिचौलिया र कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी अवैध रुपमा लाइसेन्स निकाल्न सफल भएका छन्। सर्वसाधारणले यस्तो अपराधपूर्ण कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागका आईटी शाखा प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन टोलीले २०७२ साल यता वितरण भएका ३५ लाख लाइसेन्समध्ये १ लाख लाइसेन्स शंकास्पद देखिएकाले तिनका बारेमा थप छानबिन पछि खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।

सो छानबिन समितिले वितरण भएकामध्ये ३० हजार लाइसेन्स अवैध रहेकाले त्यसलाई भने तत्काल खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो । हाल १४ लाख लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने भए पनि छपाइको काम हुन बाँकी छ। यस क्रममा पनि ठूलो अनियमितता हुन सक्ने आशंका छानबिन समितिले गरेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै यातायात क्षेत्रमा हलचल पैदा हुने बताउनुभयो। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा यो समाचार छ ।