करिब ५० प्रतिशत नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक तरिकाले चलिराखेको बताउनु हुने पूर्व गभर्नर तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा चार-पाँच वटा कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको बताउनु हुन्छ । हाल देशको अर्थतन्त्र कुन मोडमा छ, कस्तो हुनुपर्छ अथवा के गर्दा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर पूर्व अर्थमन्त्री डा.खतिवडासँग गरिएको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएकाे सामाग्रीः

अहिले देशमा कतिपय अवस्थामा राष्ट्रलाई हानी नोक्सान पुर्याउने किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरु बढ्दै गएको अवस्था छ । समाजमा विकृति हुनु, अर्थतन्त्रमा निराशा फैलिनु, पैसाको कारोबार नदेखिनु आदि हुनु भनेको अदृष्य अर्थतन्त्र हावी भएको हो । धेरै मात्रामा औपचारिक बैंकिङ प्रणाली हुँदाहुँदै किन नेपालीहरु मिटरब्याजीबाट पीडित हुनुपर्यो, किन मान्छेहरु सहकारी पीडित हुनुपर्यो, बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा जाँदाजादै पनि आर्थिक क्रियाकलाप नबढेर किन मन्दी आएको जस्तो हुनुपर्यो ?भन्नेमा यसको पछाडीको सम्पूर्ण जग भनेको त्यही अनौपचारिक अर्थतन्त्र हो ।

मान्छेले बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्न पैसा पाउछन् तर लोन आदि नाम गरेर पैसा लिएर डिजिटल करेन्सी, ब्यापारलाई अण्डरइनभ्वाइस गरेर भुक्तानीको लागि हुण्डीबाट विदेश पैसा पठाउने, घरजग्गा लगायत क्षेत्रमा लगानी गरे । कुनै न कुनै रुपमा घरजग्गामा लगानी गरे जसको एकदिन न एकदिन मूल्य घट्नु स्वभाविक थियो । त्यतिबेलासम्म ठिकै छ, पैसा त फेरि बैंकमा आउथ्यो तर बैंकमा पैसा किन आएन त भन्दाखेरी घरजग्गामा लगानी गरेको पैसा कम मूल्यांकनमा कारोबार हुने, राजश्व छली हुने, राजश्व छली भएपछि त्यो पैसा बैंकमा देखाउन नमिल्ने भयो । बैंकको पैसा अनौपचारिक ढंगले बाहिर गयो, कर छली भयो त्यसपछि पैसा बैंकमा गएन र त्यही बेला कर्जाको माग असिमित भएपछि ब्याजदर माथि जान थाल्यो । र, बैंकहरुलाई आफ्नो बजार कब्जा गर्न ब्याजदर बढाउने होडबाजी चल्यो र मुद्दती निक्षेपको १२-१३ प्रतिशत ब्याजदर पुर्याए ।

सहकारीमा पैसाको श्रोत खुलाउने त्यति कडा नियम पनि छैन त्यसैले आफैले त्यो पैसा लिएर कारोबार गरे पनि भयो । जसका कारणले गर्दा त्यता पैसा जम्मा गर्न जानेहरु बैंकमा फर्किए । बैंकमा फर्किएपछि सहकारीलाई आफ्नो बचत फिर्ता आउने मात्र भयो र आफ्नो लगानी पनि घरजग्गामै छ र घरजग्गाको दाम छैन । त्यसरी भएको लगानीको आधा त कर छलीमै गयो । यसरी सहकारीमा पनि अदृश्य कारोबार बढेर गयो । कतिपय बचत सहकारीले त यतिसम्म गरेकि जुन सहकारी प्रयोजनको लागि खुलेकै थिएनन् । त्यस्तो कारोबारको लागि बैंकले पैसा दिएन, त्यसपछि सहकारी खोलेर फाइनान्स गरौं अर्थात घरजग्गाको कारोबार गर्ने, क्रिप्टोको कारोबार गर्ने अर्थात औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा बाहिरको काम गर्नको लागि मान्छेहरु सहकारी सजिलो मान्न थाले । सरकारीको मान्यता, सिद्धान्त, मर्म विपरित बदमासी गर्ने मान्छेहरु बचत तथा सहकारीमा गएर एउटै व्यक्तिबाट २२, २५, ३५ करोडसम्म बचत लिने किसिमको बचत ऋण सहकारी विकास हुँदै गए । र, तिनीहरुले पैसा लुकाए, विदेश पठाए वा कतै फस्यो ।

भ्रष्टचारको जालो फैलिएको कारणले गर्दा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेको छ । जस्तो, अघिल्लो वर्षको बजेट पछाडी व्यापारीहरुकै मिलेमतोमा बजेट बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो । व्यापारीहरुले राजनीतिलाई खुशी पारेपछि बल्ल आफू टिक्न सकिन्छ भन्ने भए र जतिपनि काम कारवाही राज्यको तर्फबाट हुन थाल्यो त्यहाँ भ्रष्टचार बढ्यो । भ्रष्टाचार गरेको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउने भएन र फेरि त्यो अनौपचारिक बजारमै गयो । अन्तत त्यो पैसा पनि जग्गाकै कारोबारमा जाने भयो । घुस खाएको पैसाले त थोरै मूल्यांकन राखेर पास गरे पनि भयो, अनि बढी भुक्तानी भयो, क्यास आउट गर्न पाइयो । अनि जसले बेच्यो त्यसले पनि त्यही प्रक्रिया गर्ने भयो, यसरी रोलक्रम चलिरह्यो । अन्त्यमा रोल ओभर गर्न नपाउने अवस्था आइदियो । किनकि पैसा बैंकमा पनि पुगेन र मान्छेले पनि त्यो देखाउने ठाउँ भएन ।
त्यस्तै, गत साउनदेखि सुन तस्करी ठूलो मात्रामा भयो । अर्बौ अर्बको तस्करीको पैसा अदृष्य भयो, त्यो पैसा अनौपचारिक बजारबाटै जाने भयो कि त हुण्डीको माध्यमबाट जाने भयो । सुन औपचारिक रुपमा भारत गएपछि त्यहाँबाट भारु रुपैयाँ यति आयो कि कुनैबेला भारु दिनलाई राष्ट्र बैंकलाई धौधौ पथ्र्यो अहिले भारु फालाफाल भइराखेको छ । राष्ट्र बैंकले खर्बौ खर्ब बराबरको डलर तिरेर भारु किन्थ्यो । म गभर्नर हुँदा मेरो कामै त्यही हुन्थ्यो डलर बेच्दै भारु किन्ने । अहिले भारु किन्नु परेका छैन । भारुमा हाम्रो आम्दानी धेरै थिएन । पछिल्लो चरणमा सोयाविन, पाम तेलले गर्दा भारु अलिकति आउन थालेको हो । भारुको त्यसरी अभाव हुने र जति कोशिस गर्दा पनि हामी पैसा दिन्छौ असिमित दिन्छौं भनिराख्दा पनि नेउ भारु बराबर एक सय ६५-६३ चलिरह्यो । त्यो बेला भारुको काउन्टरहरु थपे, धेरै बैंकको शाखाहरुबाट बाँडे पनि । जति गर्दा पनि भारुको कालोबजारी रहिरह्यो, माग पूरा गर्नै सकिएन । किनभने भारतबाट यति नचाहिने सामान तस्करीबाट आयात हुन्थ्यो त्यो पुलिसले रोकेन भने रोक्नै सकिदैन थियो । त्यसको भुक्तानी त भारुमा गर्नु पर्यो । तर, अहिले यति धेरै भारु आयो कि राष्ट्र बैंकले अहिले भारु किन्नु परेको छैन । भारु बेच्न आउनेहरुको भिडभाड छ । अनि अहिले अनौपचारिक बजारमा एक सय भारुलाई एक सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी नेरु दिदैँनौं भन्ने भएको छ । हामीले के त्यस्तो निर्यात गर्यौ, नेरु त्यत्रो बलियो भयो उनीहरुएक सय ५० रुपैयाँमै भारु साट्न लालायित भए । भनेपछि कति अवैद्य धन्दा भएछ त सिमा क्षेत्रमा भारुमा आश्रित त्यो त यसले देखियो नि । त्यसो हुनाले सुन तस्करी, नेरु बलियो भएको, भ्रष्टाचारहरुका सम्पूर्ण घटनाहरु, बैंकिंग क्षेत्रको पैसा अनावश्यक रुपमा बाहिर गएर उत्पादनको क्षेत्रमा प्रयोग नभएको, २५ प्रतिशतले बैंक कर्जा बढ्दा दुई प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको, सहकारी समस्यामा पर्ने, एउटै लघुवित्तलाई २५ लाखसम्म कर्जा दिने स्थिति सिर्जना हुने र त्यो पैसा पनि अनौपचारिक कारोबारमै जाने यो सबै हेर्दा र सरकारको राजश्व, बजेट अनुमानको दुई तिहाईले पनि नउठ्ने स्थितिले के देखाउँछ भने अर्थतन्त्र अनौपचारिक, अदृष्य र अवैद्य रुपमा बढ्दो रुपमा चल्न थालेको छ ।

व्यावसायिक वातावरण

हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा फलामजन्य बस्तु, सेनिटरी प्याड, तेल घ्यूजन्य वस्तुहरुमा विभेदजन्य भन्सार महसुल लगाइयो, बाहिरका व्यक्तिहरु राखेर भन्सारका दरबन्दीहरु मिलाइयो, प्रमाणहरु मेटाइयो, सीसीटिभीका फुटेजै मेटाइयो र प्रतिपक्षि दलले पनि संसदमा त्यसको अत्यन्तै ढिलो प्रतिकार अर्थात विरोध गर्यो । जुनबेला त्यहाँ भएका अनियमिता छानबिन गर्ने समिति बन्दासम्म सीसीटिभीका फुटेजहरु हटाइसकिएका र अस्वभाविक रुपमा केही व्यवसायीक घरनाहरुलाई लाभ हुने काम भइसकेका स्थिती भयो । जसले गर्दा आफ्नो स्वतन्त्र व्यापार व्यवसाय गर्नेले पनि अब हामीले राम्रो राजनीतिक लभी बिनाकै व्यापार व्यवसाय गर्न नसक्ने भयौं भन्ने सोचे । हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कसैले ह्रास गराइदिए अब लगानी गर्ने काम छैन भनेर व्यवसायीहरु पछि हटे । यसरी एकथरी व्यवसाय क्षेत्रमा निराशा ल्यायो ।

वित्तीय प्रणाली

लघु बीमादेखि अन्य बीमाका लाइसेन्स, ब्रोकरका लाइसेन्सहरु सिमित पहुँचवाला व्यक्तिहरुले पाउने भएकाले उनीहरुको व्यापारमा मात्रै नभएर वित्तीयमा पनि पहुँच बढ्न थाल्यो । यसरी पहुँचवाला व्यक्तिहरुले व्यापार व्यवसाय चलाउने भए भन्ने स्थिती भएपछि अन्य व्यवसायहरु निराश हुन थाले । र, सरकार पनि यति अकर्मनीय भयो कि राजश्व उठ्ने ठाउँ भन्सार अर्थात बोर्डर सबै खुल्ला गरिदिएको छ । वैद्य कारोबार गर्ने अर्थात इमानदारीपूर्वक भन्सार तिरेर कारोबार गर्नेले भन्सार छलेर ल्याउनेसँग त प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेन । जसले गर्दा व्यवसायीहरु निराश हुन थाले । निराश बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच द्वन्द्व हुन थाल्यो । यसले नीति निर्माता तहमै द्वन्द्व, गभर्नरको निलम्बनको प्रक्रिया, आर्थिक व्यवस्थापनमा सरकारको कमी कमजोरी, सत्ता समिकरण र निर्वाचनसम्म भने स्थिति अर्थात मंसिरमा चुनाव भयो त्यसपछि सरकार निर्माणसम्म भन्ने भयो र फेरि सरकार फेरबदल हुने कुराले व्यवसायी यति निराश भए कि यो आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै लगानीको वातावरण ठप्प भयो । त्यसमाथि बैंकको व्याजदर, राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जामा गरेको केही वाध्यतावस कडाई र व्यवसायीहरुको अस्वभाविक अपेक्षा ७-८ प्रतिशत व्याजमा पैसा पाउनु पर्छ(जुन अघिल्लो वर्ष पाएका पनि थिए) भन्ने अपेक्षाका साथै राजनीतिक तह र केन्द्रीय बैंकबीचको द्वन्द्व आदि कारणले गर्दा व्यवसायीहरु द्वन्द्वको सिकार भएर बस्न अर्थात लगानी गर्नु उपयुक्त छैन भनेर यहाँ लगानी नगर्ने भए । अनौपचारिक रुपले बाहिर पैसा पठाएर यहाँ लगानी गर्नेहरु यहाँ थुप्रै छन्, जुन अहिले घोषितै रुपमा देखिएका पनि छन् । उनीहरुले पनि अनौपचारिक रुपमा पैसा बाहिर लाने भए । त्यसरी पैसा हराउन थाल्यो र यही क्रममा मान्छेहरुले हुण्डीबाटै क्रिप्टोकरेन्सीमा पनि ठुलो लगानी गरे र पछि निराशाको स्थितिमा गए । यसरी चोरेर क्रिप्टोमा अवैद्य ढंगले लगानी गरेको छ, त्यसको भाउ करिब एक तिहाईमा घट्यो, जुन डुब्यो । शेयर बजार कहाँकहाँ पुग्ला भनेर लगानी गर्यो ३१-३२ सयको नजिक पुगेको शेयर बजार स्वास्तसुस्त घटेर दुई हजारभन्दा तल आउन थाल्यो । घरजग्गामा केके न होला भनेर बैंकबाट ऋण लिएर गरेको लगानी पहिला बिक्री हुन छोड्यो पछि बेच्दाखेरी घटेर बेच्नु पर्ने भयो । अर्कोतिर सरकारको संयन्त्र खत्तम छ, अवैद्य कारोबार गर्नेलाई रोक्न सक्ने छदै छैन, सेटिङ्गमा सबै कारोबार हुन थाल्यो । यसले गर्दा व्यवसायमा अत्यन्त चरम निराशा भयो र एकैचोटी व्याजदर पनि एक वर्षभन्दा कम अवधिमा दोव्बर हुँदा खासगरी निक्षेपको व्याजदर पनि दोव्बर र कर्जाको व्याजदर पनि दोव्बर हुँदा व्यवसायीहरु व्याजदर तिरेरै नसकिने भयो भनेर निराश भए । यसरी व्यवसायिक वातावरण निराशाजनक भयो ।

सरकारको पूँजीगत खर्च कम अर्थात ६० देखि ८० प्रतिशतकै बीचमा हुने हो तर ६० प्रतिशत पनि भएन । वैदेशिक सहायता परिचालनको आधा पनि आएन जसले गर्दा सरकारको ट्रेजरी घाटामा गयो । चालु खर्च धान्नलाई राजश्व सायद ५०-६० अर्बले पुगेन । पहिलो चोटी यति धेरै ग्याप भयो । भनेपछि सरकारको बजेट स्थिति डमाडोल भयो, त्यही अनुभूती बाहिर छ र यथार्थ पनि त्यही नै हो ।

आर्थिक परिसूचकहरु

सुरुमा रुस युक्रेनको युद्ध छ भन्ने वाहानामा हामीले हाम्रो आर्थिक परिसूचकहरुलाई त्यही युद्धको वरिपरि देखाउन खोज्यौं । त्यो युद्धको असर भनेको केही वस्तुहरुमा(विशेष तेलजन्य) पर्ने हो । त्यसको उचित व्यवस्थापन नगरेर हामीले औषतमा ८ प्रतिशतको वरिपरिको मूल्यवृद्धि रहन दिइरहँदाखेरी र कतिपय तेलजन्य, पेट्रोलजन्य वस्तुहरु, यातायात सेवाहरु, शिक्षा स्वास्थ्यका सेवाहरु अत्यन्त महङ्गो हुँदै गए । औषतमा आठ प्रतिशत भने पनि कतिपय वस्तु र सेवा १५ देखि २० प्रतिशतले बढ्ने भयो । त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष नेकपा एमालेको सरकार हुँदा औषत मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशत थियो । त्यहाँबाट औषतमै ८ प्रतिशत हुँदाखेरी मार पर्यो । अघिल्लो वर्षको बजेट सरकारले यस्तो हावादारी बनायो कि आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत राख्छु भनेकोमा, त्यही बेलामा हामीले भनेका पनि थियौं वाहिय क्षेत्र हाम्रो कमजोरी छ, भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या छ, निर्यात बढाउन सकिदैन, आयातमा निर्भर हाम्रो पूँजी लगानी प्रभावित हुन्छ, त्यसकारण आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सम्भावनै छैन भन्दाभन्दै आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखे तर भयो दुई प्रतिशतभन्दा कम । यो अंक हेरिसकेपछि मान्छेलाई सरकार त गफै गर्ने त रहेछ नि भन्ने भयो । त्यही बेला मैले भनेको पनि थिए ८ को आधा भयो भने पनि म त खुशीनै हुन्छ भनेर तर त्यो पनि भएन एकचौथाई भयो । राजश्व लक्ष्यभन्दा कम उठ्दै गयो, आर्थिक परिसूचकहरु बिग्रिँदै गए, असार मसान्तभन्दा अगाडि अहिलेका अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्दैगर्दा झण्डै १२ खर्बजति राजश्व(अघिल्लो वर्षको) उठ्छ भनेका थिए । साढे १४ खर्बजति उठाउछौ भनेर बजेटको अनुमान गरे । बजेटमा १४ खर्ब ३ अर्बको जनार्दनले अनुमान गरेका थिए, बिष्णु पौडेलले त्यति उठ्दैन भनेर सायद १२ सय ५० अनुमान गर्नु भएको थियो क्यार । त्यसपछि प्रकाश शरण महतोले आफ्नो बजेट पेश गर्दा करिब ११ खर्ब ८० अर्ब राजश्व उठ्छ भनेका थिए तर उठ्यो ९ खर्ब ५७ अर्ब । अब १४ खर्ब ३ अर्बबाट ९ खर्ब ५७ अर्ब अर्थात साढे चार खर्ब राजश्व घट्नु भनेको अर्थात् एक तिहाई राजश्व कम भनेको हाम्रो भूकम्प गएको, कोभिड भएको वर्ष पनि भएको थिएन । नेपालको कुनै पनि बजेटको इतिहासमा लक्ष्यभन्दा ३२-३३ प्रतिशत राजश्व कम भएको अहिलेसम्म छैन, आर्थिक सूचक यस्तो अवस्थामा छ ।

सरकारको पूँजीगत खर्च कम अर्थात ६० देखि ८० प्रतिशतकै बीचमा हुने हो तर ६० प्रतिशत पनि भएन । वैदेशिक सहायता परिचालनको आधा पनि आएन जसले गर्दा सरकारको ट्रेजरी घाटामा गयो । चालु खर्च धान्नलाई राजश्व सायद ५०-६० अर्बले पुगेन । पहिलो चोटी यति धेरै ग्याप भयो । भनेपछि सरकारको बजेट स्थिति डमाडोल भयो, त्यही अनुभूती बाहिर छ र यथार्थ पनि त्यही नै हो । सेन्टर गभरमेन्टको ट्रेजरी घाटामा छ । प्रदेशहरु पनि सरकार फेर्ने बदल्ने गरिराख्नाले र सर्वथा कम खर्च गर्नाले बजेट प्रणालीमाथि अविश्वास अर्थात केही हुँदैन भन्ने निराशाको स्थिति भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको नीति र त्योसँग सम्बन्धित कुरा

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सन्तुलन अढाई खर्बले घाटामा गएपछि व्यापार नियन्त्रण गर्नुपर्यो भनेर एलसीको मात्रा बढायो, सेयर कारोबारमा मार्जिन बढायो, बीचमा राष्ट्र बैंकले नै ४-१२ को नीति ल्यायो । राष्ट्र बैंकले एलसीमा कडाई गर्न अर्थात मार्जिन धेरै लिन थालेपछि वाणिज्य विभागले पनि सहयोग गर्नु पर्यो भनेर आयात नियन्त्रण गरिदियो । आयात नियन्त्रण गरेको कारणले गत वर्षको असार(११ महिनाको) को तथ्यांक राम्रो देखियो अर्थात १६ प्रतिशतले आयात घट्यो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयातनै तीन खर्बले घटेपछि पूँजीगत सामान अर्थात विकास निर्माणमा लाग्ने सामानको आयात घट्यो । यसले गर्दा व्यापार घाटा त अलिकति घट्यो तर आयात सँगसँगै निर्यात पनि २१-२२ प्रतिशतले फेरि घट्यो । धेरै वर्षमा हाम्रो निर्यात दुई खर्ब नाघेको थियो फेरि डेढ खर्बमा झर्यो र जस्ताको तस्तै भयो । अनि अलिकति रेमिट्यान्स, पर्यटनको आय बढ्यो । तर, हाम्रो खर्च यति धेरै भयो कि पर्यटनबाट आएको आम्दानीभन्दा पर्यटनको खर्च धेरै भयो । रेमिट्यान्सको रुपमा खासगरी लाहुरेहरुले पाउने पेन्सनभन्दा बढी शिक्षामा बाहिर पठाउने पैसा धेरै खर्च भयो । यसरी आम्दानी गर्ने सेवा क्षेत्र पर्यटन, यातायात, वित्त सेवाहरुबाट यि सबै नकारात्मक छ अहिले । मात्रै एउटा रेमिट्यान्स आइराखेको छ । आयात घटेको र रेमिट्यान्स अलिकति बढेको कारणले हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन भएर दुई-अढाई खर्ब बचत भएको छ । यो भनेको यदि आयात अघिल्लो वर्ष भएको भए भुक्तानी अहिले पनि घाटामै हुन्थ्यो यदि आयात नघटेको भए हुण्डी चलिरहन्थ्यो । हुण्डीबाट भुक्तानी गरिन्थ्यो भने रेमिट्यान्स त आउदैन थियो । त्यसैले आयात घट्यो र हुण्डी आवश्यक नभएकाले रेमिट्यान्स बढ्यो । त्यो रेमिट्यान्स बढेको कारणले अलिकति विदेशी मुद्रा संचिती बढ्यो । तर त्यति बढ्दा पनि नेकपा एमालले सरकार छोड्दा जति विदेशी विनिमय सञ्चिती थियो नि डलरमा त्यति अहिले पनि पुगेको छैन । यसबाटै थाहा हुन्छ बाह्य क्षेत्र कहाँ सुधार भयो भनेर । अनि सरकार भन्छ अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरु अब सुध्रिन थालेका छन् तर के चाहीँ सुध्रियो त ?

बाह्य क्षेत्र निर्यात घटिराखेको छ, पर्यटनको आम्दानी भन्दा पर्यटनको खर्च धेरै छ । हाम्रो कतिपय आउने पैसा भन्दा शिक्षामा झण्डै एक खर्ब जति भुक्तानी बाहिर गइराखेको छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीभन्दा पुरानो लगानीमा दिने भुक्तानीमा बढी गइराखेको छ । अनि अलिकति पैसा बचत भयो भनेर सबै ठिक छ भन्दै आएको छ, सरकार । त्यसैले समग्र हाम्रो आर्थिक परिसूचकहरु कमजोर छन् । हिजोको दिनमा विदेश मुद्रा संचिती घट्दै जाँदा अति आवश्यक वस्तु आयात गर्न सकिदैन कि भन्ने डर चाहीँ हटेको हो । तर, हाम्रो आर्थिक वृद्धि यो वर्ष ६ प्रतिशतको भनेको छ यदि आयात खुकुलो नगर्ने हो भने यो आर्थिक वृद्धि पनि हासिल हुँदैन, पूँजीगत सामानको आयात हुँदैन । र, राजश्वको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्ने र आर्थिक वृद्धिको लागि पूँजीगत सामानको आयात बढाउने हो भने फेरि आयात बढ्छ, यो वर्ष । राजश्वको लक्ष्य र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले आयात खुकुलो गर्यो भने भुक्तानी सन्तुलन फेरि घाटामा जान्छ, जुन माघ, फागुन, चैत तिर हेर्नुहोला । कि राजश्वको लक्ष्य, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन कि त भुक्तानी सन्तुलनको बचतमा राख्ने लक्ष्य पूरा हुँदैन । यसरी एउटा पाउदा अर्को नहुने स्थिति रहन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र अत्यन्त गम्भीर, जटिल र अप्ठ्यारो मोडमा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध

हालसालै नेपालको सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एफएटीएफ)को बैठकमा नेपाललाई एक वर्षभित्रमा योयो काम गरेनौं भने तिमीहरु निगरानीको सूचीमा पर्छौ भनेर घोषणा गर्नेवाला छ रे, अक्टोबरमा त्यो घोषणा हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु । तस्करी, भष्टाचार, अदृष्य अर्थतन्त्र चलाउने, सहकारी र बैंकको बीचको पूँजी प्रवाहको स्थितिलाई नियमन गर्न नसक्ने अनि सम्पूर्ण कालोबजारी, भ्रष्टाचार गरेको रकमहरु अर्थतन्त्रमा चलायमान हुने स्थिति भइरह्यो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अलगिने डर हुन्छ । हामीलाई दातृ निकायहरुले कति पत्याउने भन्ने पनि हो । उनीहरुलाई हामी चार खर्बको विदेशी सहायता परिचालन गर्ने भन्छौं दुई खर्बको पनि गर्दैनौं अनि सरकारको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन, सरकारको काम पनि व्यवस्थित प्रभावकारी छैन । त्यसकारण हामीले कति सहायता लिने भन्ने दातृ निकायहरुमा चियोचर्चो भइरहदा दातृनिकायबाट हामीलाई थप श्रोत परिचालन गर्न पनि समस्या हुने देखेको छु । यदि उनीहरुले थप सहायता दिने हो भने कडा सर्त राख्दै जान्छन् । जस्तोः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग पुर्याउन भनेर लोन दिएको छ, त्यो लोन दिएवापत मौद्रिक नीति बनाउनु अघि आएर योयो गर होइन भने त्यो पैसा हामी रोक्छौं भनेर गयो । यदि हामी काम गर्न नसक्ने, गर्छौ भन्यो भने उनीहरुको अर्डरनुसार गर्नुपर्ने स्थिती बढ्दै जाने मैले देखेको छु ।

अहिले म वाह्यसम्बन्धमा दुई-तीन वटा जटिल विषय देख्दैछु । एमसीसीको कार्यान्यनमा जाँदाखेरी पाँच वर्षमा काम सक्नेगरीको तयारी सरकारको छ कि छैन । होइन भने भोलिका दिनमा त पैसा फिर्ता गर्नु पर्छ, यो जटिल विषय छ । अमेरिकी सहयोगलाई विवादका बीच पनि आँखा चिम्लेर लिनु, चिनीया सहयोग लिन चाहीँ हामी आनाकानी गर्ने अवस्था छ । चिनीया रोड परियोजनाको एउटा पनि परियोजना हामीले अगाडी बढाउन सकेका छैनौं । हुनत चिनीयाहरुले पनि पोखराको विमानस्थल बीआरआई अन्तरगत हो भने अस्ती भर्खरै मात्र एउटा गल्ती गरे, जुन होइन । हामीलाई विवादमा पार्ने काम त्यहाँबाट पनि भयो । तर कुरा के भने मै अर्थमन्त्री हुँदा आठ-नौ वटा परियोजनाहरु बीआरआई प्रोजेक्टअनुसार हामीले प्रस्ताव गरेको कुराहरुमा चिनीय पक्षबाट खासै त्यति चासो भएको देखिदैन । नेपालको पक्षको तयारी पुगेन भन्ने उहाँहरुको कुरा छ, नपुगेको हो भने तयारी किन नगरेको त, तयारी गरेर पठाउनु पर्यो नि ? अनि अमेरिकी सहायता लिइराख्ने चिनीया सहायतामा आनाकानी गर्दा हाम्रो आर्थिक सहयोगको वातावरण बिग्रिन्छ ।

भारतसँग पनि हाम्रा व्यापारका कुराहरु छन् । भारतसँगको व्यापारमा जतिपनि भारतीय वस्तुहरु(कृषिका वस्तु, डेरी, पोल्ट्रका वस्तु)ले नेपालको बजार खाए, हाम्रा घरेलु तथा साना उद्योग मरे भन्छौं नि यो नेपाल भारतबीचको व्यापार सन्धीको कारणले हो । प्राथमिक वस्तुमा हामीले भन्सार लगाउन पाउदैनौं अनि हाम्रो तरकारी आदि सस्तोमा फाल्नुपर्ने हुन्छ । कहिले काहीँ दबाब आउछ र उताको दुध, पोल्ट्री आउछ यताको बिक्दैन । त्यसकारण भारतसँगको व्यापार सन्धीलाई नयाँ सिराबाट लानुपर्छ ।

यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा यो कुरा उठाउलान भनेको उठ्दै उठेन । भारत रिसाउला भन्ने हिसाबले जाने आउने मात्र भयो । त्यसैले भारतसँगको व्यापार सम्बन्धमा सुधार नगर्ने हो भने भारतीय वस्तुहरुलाई हाम्रो बजारमा स्थापित गरिरहने र हामीले परम्परागत रुपमा गरेका पेशा व्यवसायहरु मर्दै जाने भइराख्छ ।

त्यस्तै, खुल्ला सिमानासम्बन्धमा प्रहरी प्रशासन, भन्सारको लापर्वाही, राजश्व सेटिङ्गमा चलाउने आदि प्रवृत्तिले गर्दा पनि भारतसँगको व्यापार अस्तव्यस्तै छ । जुन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यो जटिल विषय बनेको छ । हुनतः अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बिना हाम्रो मात्र स्रोतले अझै आठ-दश वर्ष पुग्दैन पनि र अर्कोतिर हाम्रो नीति नियम, वातावरणले गर्दा विदेशी लगानीको वातावरण पनि खस्किँदो छ । यि सबै कुरालाई बेलैमा सरकारले ध्यान दिएको खण्डमा मात्र देशको अर्थतन्त्रलाई उकालो लगाउन सकिन्छ ।