• राजेन्द्र मानन्धर

समृद्धि कसरी आउँछ ? सबैले सोचिरहने विषय हुन् । हामी पनि समृद्धिकै खोजीमा छाैँ । चाहे आफ्नो होस् या अरूको । एक खालको व्याख्या छ, देश समृद्ध भयो भने जनता समृद्ध भैहाल्छन् । अर्को व्याख्या छ, जनता समृद्ध छन् भने देश त्यसै समृद्ध हुन्छ । आखिर दुवै व्याख्या सत्यको नजिक छ । अमेरिकी भनाइ छ, ञअमेरिकाले सडक बनायो, सडकले अमेरिका बनायो ।

पञ्चायतकालमा स्वीसले निर्माण गरिदिएको ११० किमिको लामो साँघु– जिरी अलकत्रे सडकले दोलखामा समृद्धिको ढोका खोल्यो । वि.सं. २०१४ सालदेखि स्वीसले सुरू गरेको बहुउद्देश्यीय विकास कार्यक्रमले दोलखाको जिरीमा केही परिवर्तन देखिँदै गयो । स्वीसले जिल्लाभर सुरू गरेको आधारभूत आवश्यकतामा आधारित विकास कार्यक्रमकै जगमा २०४९ सालको निर्वाचनबाट जितेका जनप्रतिनिधिले कामको थालनी गरे ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि दोलखामा बनेको पहिलो जिल्ला विकस समितिले पञ्चायतको चिन्तनबाट मुक्त गर्दै विकासमा जन सहभागिता मोडल ल्यायो । खासमा त्यो काल पनि केन्द्रीकृत मनोदशा र दलीय संकृणताबाटै विकासमा हात हालियो । त्यसको परिणाम जिल्लास्तरका योजनागत र क्रमागत भन्दा पनि सभापतिसँग माग्ने र दिने प्रवृत्ति हावी भए । भलै, विदेशी दातृ निकायहरूको प्रयत्नमा दीर्घकालिन विकासका लागि केही पहल भएको देखिन्छ । तर, मौलिक अभ्यासहरू तर्फ नसोचिकनै त्यो बेलाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदिय अवधि सके ।

त्यसबेला केही झोलुङ्गे पुल निर्माण, स्कुल र स्वास्थ केन्द्रको बिस्तार, सिचाइ, घोडेटो वाटाहरूमा राम्रो लगानी भएका थिए । पञ्चशैलीकै विकास पद्धतिमा हिडेकाले त्यो बेला प्रजातन्त्रको सामान्य अनुभूतिसम्म जानताले गर्न पाएनन् । त्यो काल नेपाली कांग्रेसको सर्वसत्तावादी चिन्तन, जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिको स्वयच्छारी व्यवहारबाट ग्रसित समय सावित भयो । उदाहरणका लागि शक्तिको निकटहरूले जिविसमा घेराउ गरेर बजेट खोस्ने प्रवृत्तिले वास्तविक जनता राज्यस्रोतबाट टाढा रहदै गए । दलीय एकाङ्की सोचले काग्रेस नहुने कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई ठाडो आदेशमा जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आयो । अनेक दुखमा दोलखालीले त्यो काल गुजारे ।

समृद्धिको यात्रा….
२०५१ सालमा बनेको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ कार्यक्रम मार्फत बजेट पठायो । त्यो कार्यक्रममा भनेर विकासका क्षेत्रहरू तय भए । त्यसपछि हरेक गाउँबाट समृद्धि यात्रा प्रारम्भ भयो । दोलखामा सडक प्राथमिकतामा परे । २०५४ सालको जिविसले जिल्ला चक्रपथका अवधारणा ल्यायो । सडक निर्मण हुँदै गएपछि दुर्गम भनिएका क्षेत्र सुगम हुँदै गयो । जनताको राज्यसँग पहुँच सहज हुँदै गयो । व्यापार गाउँतिर सर्दै गयो । ग्रामीण उत्पादन सहर बजारमा ल्याउन सहज हुँदै गयो । विकासका लागि गाउँ गएको सरकारी बजेट र उत्पादित वस्तु विक्री भएको पुजीले ग्रामीण किसान र मजदूरका गोजीमा पैसा पर्न थाल्यो । त्यो वेला सुरू गरिएका सडक सञ्जाल फैलिँदै दोलखाको अति दुर्गम हिमाली भेगबाहेक सबै स्थानमा मोटरबाट आवतजावत सहज हुँदै गयो ।
हाल समृद्धिलाई अझ चाँडो बोलाउन सडकहरू पक्की हुन अति आवश्यक छ ।

२०७९ सालको स्थानीय तहले पनि तिनै सडक टालटुल गर्न र केही नयाँ सडकका रेखा कोर्न मात्र सफल भए । न्युन मात्राका सडकहरू मात्र पक्की भए । हाम्रो सबैभन्दा अवसर तामाकोसी नदीको शिर लामावर–तिब्बत सडक नाका खुल्नु हो । चीनसँग सिधै सम्पर्क हुदाँ दोलखा र दोलखालीको समृद्धि नजिक्याउँछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री छँदा माननीय पार्वत गुरूङले करिब २ अर्ब बजेटबाट सुरूङदेखि पक्की बाटोसहित बजेट भाषणमा घुसाए । त्यो लगत्तै लप्ची नजिक पर्ने एउटा हाइड्रो पावरले सुरूङको उद्घाटन गराएर सरकारी बजेटमा आँखा लगायो । आखिर नेकपा एमाले सत्ताबाट वहिर्गमणसँगै उक्त परियोजना अलपत्र छ । नेपाल र चीन हुँदै भारत जोड्ने प्राचीन रेशम मार्ग तामाकोशीको किनारै किनारको बाटोलाई मानिन्छ । त्यस अर्थमा पनि यो मार्ग खोल्न विशेष पहल जरूरी छ ।

कुन बाटोबाट चाँडै समृद्धि आउला…..?
यस्तो प्रश्न गर्न सजिलो छ, उत्तर फेला पार्न अप्ठ्यारो छ । हिमाल पत्रिकाको खोज अनुसार दोलखा प्राकृतिक स्रोतमा नेपालको दोस्रो धनी जिल्ला देखायो । त्यसो हो भने हामीले त्यो स्रोतको बैज्ञानिक प्रयोग मार्फत समृद्धि ल्याउन सकांैला कि ? त्यसतर्फ पनि नसोचिएको पक्कै हैन । स्वीस परियोजनाले सामुदायिक बनको लागि ठूलो पैसा खर्च गर्यो । सामुदायिक बन मोेडेलले नेपालका धेरै वनहरू अहिले समुहको पोल्टामा छ । दोलखामा पनि टन्नै बनक्षेत्र समुहको तजवीजमा चल्छन । तर नीति नियम कडाइले समुहको लागि बन पहरेदारी बाहेक केही भएन । समुहलाई दिनहुँ प्रयोग हुने घास, दाउरा र केही काठ, जडिबुटीहरू परिचालन गर्न मात्र दिइयो । व्यावसायिक प्रयोजनमा भने बाधा उत्पन्न गराइयो । सामुदायिक प्रयत्नमा नेपालको जंगलको प्रतिशत बढेको बढ्यै छ । विदेशी काठ भित्राउन सजिलो कानून बनाइएको छ । तर स्वदेशी काठ कुहिएर फाल्नुपर्ने नीति लादिएको छ । गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएपछि त मानव जातिलाई भन्दा जनवार र प्रकृति संरक्षणमा ध्यान गयो । कडा नीति बोकेको संरक्षण क्षेत्रले समृद्धिका लागि सम्पदा छुनसमेत दिँदैन ।

जसको परिणाम जंगल बढे, जनवार बढे तर मानव भने देशबाट धमाधम पलायन भैरहेको छ भन्ने जनगणनाको तथ्यांकले देखाउछ । प्रकृति संरक्षण र कार्वन संचिति गरेवापत ल्याइएको परियोजनाहरू हाम्रा समृद्धिमा समस्या हुन । विदेशीको स्पोन्सरमा बनेका कानुनी अप्ठ्यारा फुकाउनु र समृद्धिको मार्ग खोज्नु आजको आवश्यकता हो ।

सुनको अण्डा कि कर्कलोको हिरा….
कर्कलोको पातमाथि विहान पानी जमेको दृष्य हिरा जस्तो देखिने र ठिप्न खोज्दा हल्लिएर पोखिने भन्ने कहावत बा, बाजेले अकबर र विरवलको कथासँग जोडेर सुनाउँथे ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनालाई सबैले सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा भने । हामीले पनि त्यही लेख्यौ । आखिर हो पनि, तर नीति यस्तो बन्यो की सुनको अण्डा जल माफियालाई भयो । प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई कर्कलोको पातमाथिको हिरा जस्तो मात्र भयो ।

जलस्रोत पनि समृद्धिको डुङ्गा…..
दोलखालाई हाइड्रो हब भनिन्छ । हो देशकै हालसम्मको ठूलो आयोजना यहाँ छ । निजी आयोजनाहरू दर्जन जति छन् । जलाधार प्रयप्त छ । पानीको समुचित ढंगले जनपक्षीय प्रयोगमा सोचाइ नबनेकाले हाइड्रो पावरबाट जनता ठगिएका छन् । स्रोत हडपेपछि स्थानीयवासीका लागि गरिनुपर्ने कार्यहरू समृद्धिको सोचबाट हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन । सेयर वितरणमा जनताको लागि मनग्गे लगानीको वतावरण वनाइनुपर्ने हो । सेयर दलाललाई फाइदा पुग्ने कसिलो कानुनलाई धितोपत्र बोर्ड संशोधन गर्न तयार छैन । हाइड्रोमा जनताको पानी, जनताको लगानी नारा ल्याइयो तर हाइड्रोमा जनताको पानी, जनताको सहयोग मात्र भयो । फाइदा लगानीकर्ता र सेयर दलाल मात्र हुने नीति बदल्न कोही तयार भएन । तामाकोसीको हक लाग्ने सेयरसमेत गरिब दोलखाली जानतालाई बञ्चित गर्ने कानुन संशोधन हुन सकेको छैन । यसो हेर्दा सजिलो बाटोबाट गरिबलाई धानी बनाउन कम्मर कसेर लाग्ने कोही देखिएन । नत्र दुर्गममा समृद्धि ल्याउन हाइड्रो पावर सबैभन्दा गतिलो ओैजार हुनसक्थ्यो । किनभने अधिकांश हाइड्रो पावर आयोजना दुर्गममै सञ्चालित छन् ।

प्राकृतिक स्रोतकै कुरा गर्दा खरिढुङ्गा म्याग्नेसाइट खानीबाट समृद्धिको बाटो खेज्न सकिएको छैन । आलम्पुको स्लेट खानी थामी जातिको प्राचीन उद्यमको माध्यम हो । यसको उपयोगिताले त्यस क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो गहिरो चिन्तन छैन । प्राचीनकालदेखि थामी जातिले उपभोग गर्दै आएको त्यो खानीमा संरक्षण क्षेत्रको कब्जा नीतिले प्राकृतिक स्रोतमाथि जनताको अधिकार हनन भैरहेको छ ।

समृद्धिको सहरा प्रर्यटन पनि……
प्रकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक वातावरण र धार्मिकस्थलहरू हाम्रा गहना हुन् । दोलखा विविध जातजातिको विश्वविद्यालय जस्तै हो ।
लामोसाघु जिरी सडकमा खाडिचौरबाट उकालो लाग्नेवित्तिकै नयाँ अनुभव हुन्छ। दोलखाको सिमाना छोएपछिका यत्राले जोकोहीलाई रोमाञ्चित बनाउछ । पहलोपटक दोलखा आउनेहरू अकल्पनीय दृष्यसँग मोहित हुन्छन् । डाडाहरूदेखि वेशीसम्म फैलिएका दृष्यहरू, जातिय र धार्मिक विविधतालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सकएको छैन । यसलाई कसरी हुन्छ जनजीविकासँग जोड्नु पर्छ ।
प्रकृति र पुर्खा दीएका उपहारलाई स्थानीयवासीको समृद्धिको साधन बनाउनु पर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले ठाउँ, सम्पदा, उत्पादनको व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ । मानिस आउजाउ गर्न उत्पादनलाई बाहिर लान पक्की सडक निर्माण गर्नुपर्छ ।

सहकारी पनि समृद्धिको सारथी……..
सहकारीले जानताको दैलौमै आर्थिक कारोबार गर्छ । सुकामोहर उठाउँछ । व्याज दिन्छ । सानातिना उद्योग चलाउन ऋण प्रवाह गर्छ । यस्तै उदेश्यले खुलेका सहकारीले दोलखामा अर्बै कारोबार गर्छ । लाखौ दोलखाली सहकारी सदस्य छन् ।

दोलखाको सामुदायिक बन र सहकारीमा जति जनता गोलवन्द अन्यमा छैन् । पछिल्लो समयमा ठूला ठूला लगानी क्षेत्र खोज्ने कारण सहकारीहरू समस्यामा फसेका हुन् । स्थानीयस्तरमा केही गर्छु भन्नेलाई लगाम कसेर घरजग्गा खरिदबिक्रीतिर सहकारीको आखा परेपछि यो क्षेत्रप्रति प्रश्न उब्जन थालेको हो । सरकारले समृद्धिका लागि सहकारीलाई एक खम्बा मानेको छ । त्यस कारण समृद्ध नेपाल, सुखी दोलखालीको नारालाई साकार पार्न सुधारसहितको सहकारी अभियान घनिभूत वनाउनु पर्छ ।

सुशासन समृद्धिको सुत्रधार…..
सुशासन अदृश्य छ तर यो नै समृद्धि ल्याउने मुलढोका हो । सुशासन काम गर्ने संस्कार, शैली र अनुशासनको कडी पनि हो । भ्रष्टाचारविरोधी ओैजार हो र सुशासन असल काम गर्ने इच्छाशक्ति हो ।
मेरो अनुभवमा हामीले सुशासनमा कमी गरेका छौ । दोलखामा सुशासन अभावले चरम नैतिक भ्रष्टाचार छ, जो समृद्धिको ठूलो सत्रु हो ।
सुशासनकै अभावले हरेक निर्वाचनमा धाधली हुन्छ । विकास गर्ने जनप्रतिनिधिहरू जनताले चाहे जस्तो नचुनिएपछि समृद्धिको यात्रामा ठेस पुग्छ नै ।

अन्तमा, राजनीति दलहरूको साझा प्रतिवद्धता र काममा लगाव दोलखा समृद्धिको ताला हुनसक्छ । दल र नेताहरूको सुशासनले मात्र देश बन्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला दल र नेता सुध्रिनु पर्छ । दल र नेता सुध्रियो भने अरू हर क्षेत्र आफै सुध्रन्छ । सबै सुध्रिए समृद्धि नै समृद्धि आउँछ ।

(लेखक नेकपा एमाले दोलखाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)