काठमाडौं । सरकारको ससर्त अनुदानमा सञ्चालित लघु उद्यमविकास (मेडपा) कार्यक्रम कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै देशैभरका सहजकर्ताले माइतिघरमा धर्ना दिएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास (मेडपा) कार्यक्रम नेपालमा आ.व. २०५४-५५ देखि सञ्चालित थियो । उद्यामशिलता र सिपको विकास गरी लघु उद्यमी सृजना र दिगो जिविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउँदै आएको लघु उद्यम विकास (मेडेप) कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन रहेको थियो । लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप)को सफलता र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफललाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले आन्तरिककरिण गरि गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास (मेडपा) कार्यक्रमका रुपमाआ.व. २०६६÷०६७ देखि आ.व. २०७६ सम्म जिल्ला तहमा घरेलु तथा सानाउद्योग विकास कार्यालय मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसंगै २०७७ कार्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट निर्देशिका

पास गरि स्थानीय निकायमार्फत देशको ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा सञ्चालनमा रहेको थियो ।
देशको बेरोजगारी समस्या थपिंदै गएको अवस्थामा सो कार्यक्रमले बेरोजगारी समस्याको समाधानमा ठुलो योगदान पुर्याएको राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष देवकी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्लो समय बजेट कटौती हुने कुरा सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएपछि कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै माइतिघरमा धर्ना दिइएको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो ।