काठमाडौं । सरकारको योजना पुरा भए अब सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरि लिपि देखिने छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अग्रेजी वा देवनागरि अंक/अक्षर वा दुवै लेख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी र अंक मात्रै लेख्न सकिने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था गरेरै प्लेटमा देवनागरि लिपीमा लेख्न लागिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अब प्रदेशको नाम प्लेटमा इम्बोस्ड नगरी (अक्षर नउठाई) लेखिनेछ । ‘यसका लागि धेरै चरणमा ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुर आईटीसँग छलफल भएको छ र स्टिकरमा प्रदेशको नाम राखेर प्लेट बनाउन सकिने निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ उनले भने,‘पूर्वयोजनाअनुसार भए अब कोशी, मधेश, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम भने प्लेटमा नेपालमा लेखिनेछ । तर, अब प्लेटमा प्रदेशका नामबाहेक अरु अंग्रेजीमै हुने छन् । यसले प्लेटमा नेपाली भाषा पनि देखिने र नेपालको झण्डा पनि देखिने भन्दै यो देशका लागि गौरवको विषय हुने उनको दाबी छ । संशोधनअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको प्रतिनिधित्व पनि हुनेछ, प्लेटमा नेपालको झण्डा पनि भएकाले इम्बोस्ड प्लेट संसारकै भिन्न देखिनेछ ।

यसअघि उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हाल्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा पनि लेख्ने व्यवस्था गर्ने बताउँदै आएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर नै ऐनको अनुसूची संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेका थिए । प्रधानमन्त्री पनि प्लेटमा नेपाली भाषा राख्न सहमत भएकाले मन्त्रिपरिषदले सहजै यो व्यवस्था स्वकृत गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरु मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्लेटमा के परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफल हुने बताउँछन् ।

५ भदौ २०७४ मा काठमाडौंबाट इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु भएको थियो । तर, सुरुमै प्रदेशको नामाकरण नहुँदै जोडिएको प्लेट भविष्यमा बेकाम हुने भन्दै विवाद भएको थियो । सुरुमा प्लेटको वितरण संविधानतः खारेज भएका अञ्चल ९बाग्मती० का नाममा गरिएको थियो । विरोध भएपछि प्रदेशको नम्बर (स्टेट–३) उल्लेख गरेर वितरण सुरु भएको थियो । तर, यसपछि प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग हुनुपर्ने माग भयो । तर, सरकारले अटेरी गरेपछि विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटी सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेपछि तत्कालीन सरकारले कानुनी प्रतिरक्षामा गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले १० फागुन २०७४ मा सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएर जडान रोक्यो ।

२७ मंसिर २०७६ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएपछि यातायात व्यवस्था विभागले १ साउन २०७७ देखि बागमती प्रदेशमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण थालेको थियो । भदौ २०७७ मा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषाको बारेमा चासो देखाउँदै प्लेट वितरण रोक्न निर्देशन दिएका थिए । सरकारी अधिकारीले प्रविधियुक्त ‘आरएफआईडी गेट’ले देवनागरी लिपी ‘रिड’ गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको ब्रिफिङ गरेपछि ओली पनि निर्णयमा टिक्न सकेनन् । र, फागुन २०७८ देखि फेरि विभागले इम्बोस्ड प्लेट वितरण थाल्यो । तर, भाषा विवाद कायमै रहेपछि  यसअघिका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले यसबारे पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न सकिने विभिनन विकल्प दिएर प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसकै आधारमा यातायात व्यवस्था ऐनमा रहेको इम्बोस्ड प्लेटको मापदण्ड र डिजाइन सच्याउने गरी कानुन मन्त्रालयसँग यातायात मन्त्रालयले राय मागेको थियो । तर, ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि मन्त्री राई पछि हटेका थिए । यसपछि यातायात मन्त्री भएका नारायणकाजी श्रेष्ठले परेमा ऐन नै संशोधन गर्ने भन्दै थप लागत नपर्ने गरी नेपाली भाषा कायम गर्ने अडान लिएका थिए ।  राजपत्रमा सूचना निकालेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएपनि उपभोक्ताले सरकारी कदमको विरोध गर्दै आएका छन् । त्यसैले सरकारले यसको शुल्क पनि घटाउन अध्ययन गरिरहेकेको यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।