के.बि. सम्राट

मुलुकमा अर्थतन्त्रको गहिराईमा राजनीति चहलपहल हुने गर्दछ । राजनीतिको सगरमाथा चरीयझै अर्थतन्त्रमा ह्रास हुंदै आएको धु्रवसत्य कुरा हो । कहिले बन्ला त राजनीति सुध्रिकरण ? मुलुकको पहाडमा बसोबास गर्ने जनसंख्यामध्ये माथिल्लो १० प्रतिशत जनताको नाममा रहेको सम्पत्ति तल्लो ४० प्रतिशत जनताको भन्दा ३४ गुणा बढी देखिएको छ । यसै हिसाबले आयमा पनि डरलाग्दो असमानता रहेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको भने होइन । विगत १५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा देशको तल्लो आय भएका ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको कुल आम्दानीको हिस्सा घटेर ११ प्रतिशत नजिक पुगेको छ भने माथिल्लो आम्दानी भएका १० प्रतिशत जनसंख्याको कुल आम्दानी हिस्सा निरन्तर बढिरहेको छ । यसैले हुनसक्छ कि मुलुक अहिले गम्भीर आर्थिक मोडमा छ । विदेशी मुद्राको मौज्दात न्यून छ । त्यसकारण तीव्र आयातलाई नियन्त्रण गरेर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार गर्नका लागि आयातमाथि कोटा प्रणाली लागू गरिएको छ । तर, पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आशातित सुधार आउन सकेको छैन । यसैबीच कतै देशले श्रीलङ्काको नियति भोग्नुपर्ने त होइन भन्ने आम शंसय कायमै छ । सम्पत्ति तथा आय असमानता सूचक निकै डरलाग्दो रहेको तथ्य गिनी गुणक तथा पाल्मा रेसियोले देखाएको छ । अक्सफामको सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार सहरी क्षेत्रमा माथिल्लो १० प्रतिशत जनसंख्याको नाममा रहेको सम्पत्ति तल्लो ४० प्रतिशत जनताको भन्दा २९ गुणाभन्दा बढी देखिएको छ । जमा गरिबीको स्थिति पनि विकराल छ । सृष्टिको ताज भनेर चिनिने मानव चोलालाई अभिशप्त पार्ने पक्ष नै गरिबी हो । आम रूपमा गरिबी भन्नाले आय गरिबीलाई चित्रण गरिएको छ । नेपाल सरकारले देशको निरपेक्ष गरिबी घटेर १५ प्रतशत पुगेको बताइरहँदा नेपालको ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूमध्ये २८ प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको स्थितिमा रहेका छन् भने सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू मध्ये १२.३ प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको स्थितिमा रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष सकिएको आधा समय पूरा भइसक्दा पनि देशको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत भन्दा कम हुनु देशकै निम्ति लज्जाको विषय हो । यस्तो अवस्थामा कहाँबाट लगानी बढ्नु, कहाँबाट उत्पादन बढ्नु, कहाँबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनुअनि कसरी युवाहरूको विदेश पलायन दर घट्नु ? अनि हाम्रो देश रेमिट्यान्स रिपब्लिक नभए के हुन्छ त ? कि अर्को हुन अर्कै कार्य गर्न शुरु पनि त गरिएको छैन नि । औसतमा १७.४ प्रतिशत नेपाली जनता बहुआयामिक गरिबीको स्थितीबाट गुज्रिरहेका छन् । अर्थात करिब ५० लाख नेपाली जनताहरू बहुआयामिक गरिबीको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । यसमा पनि कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी ४० प्रतिशत छ भने मधेश प्रदेशमा २४ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रकारले बहुआयामिक गरिबीको स्थितिमा सुधार नहुनुको प्रमुख कारकमा बरोजगारी नै हो । खुला बेरोजगारी दर ४.४४ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्याङ्कहरूबाट देखिन्छ । सन् २०१७ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सक्रिय श्रमशक्ति करिब दुई करोड आठ लाख छन् । जसमध्ये करिब ३८ प्रतिशत श्रमिक मात्र औपचारिक क्षेत्रका उत्पादनमा आबद्ध छन् । बाँकी करिब ६२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । करिब ७१ लाख युवा रोजगार प्राप्त देखिन्छन् भने करिब ९ लाख बेरोजगार देखिन्छन् । यसरी सक्रिय श्रमशक्तिमध्ये ८० लाख युवा औपचारिक क्षेत्रमा श्रमकार्यमा संलग्न देखिन्छन् भने करिब १ करोड २८ लाख नेपालको औपचारिक श्रम बजारमा या वैदेशिक रोजगारीमा गएका देखिन्छन् । जसमा कूल गार्हस्थ्य आम्दानीको हिसाबले विप्रेषण आय कूल गार्हस्थ्य आम्दानीको करिब ३० प्रतिशत हुन आउँछ । यस कारण पनि नेपालको अर्थतन्त्र विपे्रषणमा आधारित अर्थतन्त्र भनिन्छ । जसरी विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत केरा (बनाना) भएका कारण बेलायतलाई एक समय बनाना रिपब्लिक भनिन्थ्यो त्यसरी नै हाम्रो अर्थतन्त्रको मुटु, रगत, स्वास जेजे भने पनि रेमिट्यान्स नै भएकाले यस्तो अवस्थालाई रेमिट्यान्स रिपब्लिक भन्न सकिन्छ कि । यसरी स्वदेशमा प्रर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा लाखौँ युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । अहिले पनि करिब ३२ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको प्रतवेदनले बताउँछ । रेमिट्यान्स रिपब्लिक कति खतरनाक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुुझ्न कोभिड माहामारीको बेलाको त्रासदीलाई दृश्यगोचर गरे पुग्छ । जताततै आर्थिक मन्दिको स्थितिका कारण करिब १० लाख युवा विदेशबाट कामविहीन भएर स्वदेश फर्किनु पर्यो । यता देशभित्रको हालत पनि त्यस्तै थियो । स्वदेशी श्रमिकहरू पनि कामविहीन हुनुपरेको थियो । यतातिर राष्ट्रिय ऋणतर्फको तथ्याङ्क पनि उदेक लाग्दो छ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना हुँदाको बखत कुल वैदेशिक ऋण ४३ अर्ब रूपैयाँँ रहेकोमा सन् २०२० मा यो बढेर १७३८ अर्ब रूपैयाँँ पुगेको छ । जसमध्ये ९३५ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण र ८०३ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा राष्ट्र ऋण सरदर २० प्रतिशतले बढेको पाइन्छ । यस अवस्थामा समग्र बेरोजगारी उच्च विन्दुमा पुग्न गई कुल प्रभावकारी मागमा ठूलो गिरावट आयो जसको कारण आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न गयो । झन्नै हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ग्रामीण अर्थतन्त्रले (कृषि)ले धानेको हुनाले धनी राष्ट्रहरूझैँ ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि तर्फ हुत्तिएनौँ । रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र टिकाइराख्ने गरी आर्थिक नीति बनाउँदा कुनै समय हाम्रो अर्थतन्त्र गल्र्याम गुर्लुम हुन सक्ने खतरालाई नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन । सरकारसँग यतिबेला चालूखर्च धान्न मिल्ने गरी राजस्व उठेको छैन । विकास खर्चको निम्ति आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भर पर्नुपर्दछ तर यसरी जोहो गरिएको खर्चसमेत राज्यले गर्न सकिरहेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिएको आधा समय पूरा भइसक्दा पनि देशको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत भन्दा कम हुनु देशकै निम्ति लज्जाको विषय हो । यस्तो अवस्थामा कहाँबाट लगानी बढ्नु, कहाँबाट उत्पादन बढ्नु, कहाँबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनुअनि कसरी युवाहरूको विदेश पलायन दर घट्नु ? अनि हाम्रो देश रेमिट्यान्स रिपब्लिक भए जस्तै हैन र ?

आर्थिक विकासका सन्दर्भमा हामीकहाँ धेरै गलत मान्यता जकडिएर बसेका छन् । ती गलत बुझाइ र गलत मान्यतालाई विस्थापन नगरीकन देश आर्थिक विकासका मार्गमा द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैन । जसमा विदेशी ऋण प्राप्त गर्नु नै सरकारको सफलता हो भन्ने मान्यता गलत हो । हामीलाई ठूलाठूला प्रोजेक्टहरू आवश्यक पर्दछन् । ती प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न विदेशीको सहयोग पनि अपरिहार्य छ । तर, ससर्त ऋण लिएर भए पनि प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नुपर्दछ र त्यो नै सरकारको सफलता हो भन्ने सोच हाम्रो संस्कृतिकै अङ्ग बनेको छ । विदेशी ऋण वा अनुदानको प्राप्ति नै सरकारको सफलताको सूचकको रूपमा बुझाउने कोसिस भइरहेको छ । यही गतिमा ऋण लिँदै जाने हो भने अबको २० वर्षमा हामी काहाँ पुग्छौँ र हाम्रा भावी पुस्ताले यसको भुक्तानी कसरी गर्लान् भन्ने अलिकति पनि सोच सरकारमा भएको देखिँदैन ।

हामी यसरी ऋण लिइराखेका छौँ मानौँ हामीले तिर्नै पर्दैन या हाम्रा नाति पुस्ताले तिरिहाल्छन् नि, हामीलाई केको चिन्ता भने जसरी ऋण लिइरहन्छौँ । न ऐन छ, न मापदण्ड छ, न सीमा छ न छेकवार छ मनपरी तरिकाले जथाभावी तरिकाले ऋण लिनु हुन्न है सरकार ! सकेसम्म ऋण नलिईकन र नलिई नभए अति कम रकम ऋण लिने र बढीभन्दा बढी आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर राष्ट्र चलाउन सके पो बहादुरीे हो । जनताका नाममा ऋणको भार थप्दै गरेर मैले विकास गरेँ भन्नु कति राम्रो काम हो र ? ठूलो आन्तरिक ऋणबाट समाजमा वितरणात्मक न्याय समाप्त हुँदै जान्छ । देशका जनताको दुःखद भोगाइ हो भन्ने कुरा ग्रिस र श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटबाट बुझ्न गाह्रो छैन । प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको ११, १२ प्रतिशत रकम हामीले विगतमा लिएको ऋणको साँवा व्याजको भुक्तानीमा जान्छ । गरिबी निवारण र सामाजिक न्यायमा खर्चिनुपर्ने रकम अनुत्पादक परियोजनाहरूको नाममा यसरी भुक्तानी गर्नुपर्दा पक्कै पनि मन कटक्क हुनुपर्ने हो । चुनावका बेला नेताज्यूहरूले बाँड्ने सपना अब फगत चुनावी स्टन्ट हुनुहुँदैन ।

ब्याजको भुक्तानी बढ्दै जाँदा विपन्न वर्गमा खर्च गरिनुपर्ने रकम सम्पन्न वर्गमा स्थानान्तरण हुने गर्दछ । जसले कालान्तरमा समाजभित्र आर्थिक असमानतालाई ठूलो पार्ने काम गर्दछ । त्यसैगरी विदेशी ऋणको माध्यमबाट निर्माण गरिएका प्रोजेक्टले थप उत्पादन, आय, राजस्व र रोजगारीमा योगदान दिन सकेन भने साँवा व्याज भुक्तानी शीर्षकमा देशको विनिमय सञ्चिति बाहिरिन पुग्दा हामी ऋणको पासोभित्र फस्न सक्ने खतरा रहिरहन्छ । प्रत्येक चुनावपछि निर्वाचित संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू तथा मन्त्रीहरूलगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका नाममा खरिद गरिने महँगा गाडीहरू र तीनको नाममा गरिने जीवन पर्यन्त राजकीय खर्च आवश्यक छैन । सुविधा कम छ भन्ने लाग्छ भने केही सुविधा नलिईकन निःस्वार्थ रूपमा राष्ट्रको सेवा गर्न तयार हजारौँ नेपाली तयार छन् । एक पटक उच्च पदमा पुगेपछि आजीवन सेवा दिई राख्नुपर्छ वा पाइराख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता त्याग्नै पर्दछ । यो गरिब मुलुकले यति धेरै आर्थिक बोझ थामिराख्न सक्दैन । देशका भन्सार कार्यालय, सिंहदरबार, प्रहरी कार्यालय वा अन्य सरकारी कार्यालयमा थानका थान गाडी कुहिएर बसेका छन् । के देशको कानुनले तिनलाई लिलाम गरेर वा अन्य सर्वमान्य उपायद्वारा किनारा लगाउने प्रबन्ध गरेको छैन ? छ भने कसले रोकेको छ ? यसरी थन्क्याएर राख्दा कसलाई फाइदा हुन्छ र बिक्री गर्दा कसको टाउको दुख्छ ? यो बहसको विषय होइन र ? अनावश्यक रूपमा जमिन चर्चेर राखिएको सामग्रीहरूले वातावरण मात्र प्रदूषण गरेका छैनन्, सरकारको अर्बौं राजस्वसमेत रोकिएको छ । यसले गर्दा ती साधनहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यता निर्माण गरिएको छ । हामी तराईका ठूलाठूला वन वा भित्री मधेश या पहाडी क्षेत्रमा पालिएका वन क्षेत्र अवलोकन गर्यौँ भने निकै उदेकलाग्दो दृश्य देख्न सक्छौँ । वर्षौंदेखि लडेर बसेका भयानक रुखहरू कुहिने अवस्थामा छन् । यता मुलुकमा इन्धन सङ्कट छ, जाडोले मानिस कठ्याग्रिएर मरेका छन् तर, सरकारले के त्यस्तो कानुन ल्यायो जसलाई जनहित र राष्ट्रहितमा परिचालन गर्न रोक लगाउँछ । कानुनमा समस्या हो भने कानुन बदल्नु पर्यो होइन भने कसले किन र कसरी त्यस्तो गर्ने हिम्मत गर्छ । जसको कारण बर्सेनि अर्बौंको काठ वा फर्निचर आयात गरी विदेशी सञ्चितिबाहिर पठाउँदछौँ ? वैज्ञानिक रूपले वनको संरक्षण र वनपैदावारको प्रयोगमा कहीँ कतैबाट अवरोध हुनुपर्दछ जस्तो त लाग्दैन । निकै संवेदनशील पक्ष छ जुन नेपाली समाजको मूल चरित्र बनिसकेको छ तर, यसले नेपालको आर्थिक विकासमा कतिसम्म प्रभाव वा असर पार्छ भन्ने कुरामा पनि केही बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यो हो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता । गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा आएका उद्योगहरू चाहे क्रसर हुन् वा चिया पसल, सहकारी संस्था हुन् वा शैक्षिक संस्था, ग्यारेज हुन् वा राइस मिल, चाहे जुन सुकै उद्देश्यबाट खुलेका किन नहुन् सबै राज्यले तोकेको मापदण्डबमोजिम दर्ता नवीकरण हुनै पर्दछ । यसले जनताप्रति ती संस्थाको जवाफदेहिता पनि प्रष्टिन्छ र सरकार पनि नियमन र अनुगमनको प्रक्रियाबाट जनउत्तरदायी भूमिकामा बाँधिन कर लाग्छ । कानुन मिच्नु नै ठूलो बन्नु हो भन्ने गलत मानसिकताले गर्दा देशमा अनौपचारिक क्षेत्रको गतिविधि अझ पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, शारीरिक अपाङ्गता, दुर्गम क्षेत्र तथा बेरोजगार नागरिकहरूलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । गक्षअनुसार सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन । तर कस्तो मापदण्ड बनाएर सहयोग गर्ने भन्नेमा धेरैको विमति हुन सक्छ ।

उल्लेखित भत्ता तथा सहयोगलाई अर्थशास्त्रको भाषामा ट्रान्सफर भनिन्छ । ट्रान्सफरले समाजमा सामाजिक न्याय रहेको आधार स्थापित गर्दछ । समाजमा असमानतालाई कम गरेर बस्नेलायक वातावरण निर्माण गरिदिन्छ । तर, यस्ता ट्रान्सफर वितरण गर्ने वैज्ञानिक मापदण्ड निर्माण गरिनु पर्दछ । गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा आएका उद्योगहरू चाहे क्रसर हुन् वा चिया पसल, सहकारी संस्था हुन् वा शैक्षिक संस्था, ग्यारेज हुन् वा राइस मिल, चाहे जुन सुकै उद्देश्यबाट खुलेका किन नहुन् सबै राज्यले तोकेको मापदण्डबमोजिम दर्ता नवीकरण हुनैपर्दछ । यसले जनताप्रति ती संस्थाको जवाफदेहिता पनि प्रष्टिन्छ र सरकार पनि नियमन र अनुगमनको प्रक्रियाबाट जनउत्तरदायी भूमिकामा बाँधिन कर लाग्छ । सरकारले सामाजिक न्याय स्थापित गर्न खोजेको हो वा समानता ? वर्तमान वितरण प्रणालीले समानता कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, हामीले अहिले समानतामा नभएर सामाजिक न्याय वा वितरणात्मक न्यायमा जोड दिनु बढी जरुरी देखिन्छ । अर्बौं रकम यसरी अनुत्पादक तरिकाबाट वितरण गर्ने कार्यले राज्यमा थप आर्थिक समस्या निम्त्याउन सक्छ । विदेशी ऋणको भरमा यस्ता कार्यक्रमहरू कहिलेसम्म सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ होला । खास गरेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा ६५ वा ७० वर्ष पुगेकै आधारमा यो वितरण गर्ने हो वा ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति वा संरक्षकको स्थिति हेरेर दिने हो ? केही ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक रु. ५००० ले पनि नपुग्ने हुन सक्ला भने सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई यो रकम आवश्यक नपर्ला ।