पुस्कर बस्नेत

मुलुकको अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा छ, सुधारका लागि नयाँ प्रचण्ड सरकारले पहल गर्नुपर्याे भनि चर्को स्वरमा आवाज उठिरहेको छ । अहिले आयातमा कडाइ, ब्याजदर वृद्धि, तरलताको अभाव र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमाथि विरोध जनाउँदै निजी क्षेत्रका केही संस्था र अभियन्ता आन्दोलनमा रहेका छन् । यतिबेला अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भई समग्र बजारको मागमा समेत संकुचन आइरहेको छ, जसले अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने आकंलन पनि गरिँदैछ । आयातमा कडाइ, ब्याजदर वृद्धि, तरलताको अभाव, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लगायतका क्षेत्रमा नयाँ सरकार र अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार्न चाल्नुपर्ने धेरै काम छन । उद्यमी व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर कम गर्न र तरलतालाई सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन । पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको पनि देखिन्छ । यो हुनुको मुख्य कारणमा अर्थतन्त्रमा मागको संकुचन नै हो । बजारमा अहिले वस्तुको माग भैरहेको छैन । आम्दानी कम हुदा बजारमा माग कम छ, यसमा सरकारी निकाय र अधिकारीले बजारलाई बुझ्न सकेका थिएनन । पुष्टि गराउन उद्यमी व्यवसायीहरूले अध्ययन गरे । अहिले सूचना प्रविधि र पर्यटनबाहेकका क्षेत्रमा ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म मागमा संकुचन आएको देखिएको छ । त्यसमा पनि मुख्यतः निर्माण सम्वद्ध उद्योगको अवस्था एकदमै कमजोर रहेको छ । अहिले डन्डीको माग ६०, सिमेन्टको ५० र फुटवेयरमा ३० प्रतिशत माग घटेको अवस्था रहेको छ । यसैगरि अटोमोबाइल क्षेत्रमा ७० र इँटामा ७०÷८० प्रतिशत माग घटेको छ । माग १५÷२० प्रतिशतसम्म घट्दा उद्योगी व्यवसायीले थेग्न सक्छन् । तर ५०÷६० प्रतिशत घट्दा गाह्रो पर्छ । यसमा मुख्य तीन वटा कारण छन् ।

कोभिडकालमा दुई वर्ष घर बसेर मान्छेहरू बाहिर आए । ओमिक्रोन भेरिएन्टले खासै असर गरेन, जसले उद्योगी व्यवसायीमा आत्मबल बढायो । त्यसपछि बजारमा माग धेरै बढ्यो, त्यसले आयात बढायो । विश्व बजारमा सामाग्रीको मूल्य उच्च थियो, आयात गर्ने क्रममा अमेरिकी डलर र भारतीय रुपैयाँ धेरै बाहिरियो । माग एक्कासि बढेपछि शोधनान्तर स्थितिमा असर प¥यो । विदेशी सञ्चिति पनि घट्यो । त्यही कारणले गत चैत्रबाट शोधनान्तर स्थितिमा फरक प¥यो । शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक हुने भएपछि सरकार डरायो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति थप घट्दै जाने डर भयो, जसले गर्दा सरकारले विभिन्न कदम चाल्यो । सरकारका नियन्त्रणकारी कदमले माग घट्न थाल्यो । अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भयो । यही बेला तरलताको व्यवस्था हुन पाएन, निक्षेपमा ब्याजदर १३ प्रतिशत र कर्जामा १५ प्रतिशतसम्म बढयो । सरकारी बजेट पनि खर्च भएन । यी विविध कारणले व्यवसायीको आत्मविश्वासमा कमी आएको छ । व्यापार घट्यो, लगानी गर्ने वातावरण भएन । यी सबै कारणले अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ । सरकारी संरचना बढी सचेत भएर अगाडि बढेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास घट्यो, लगानी पनि रोकियो । लगत्तै अर्थतन्त्रमा तरलताको पनि चरम अभाव आयो । यी कारण अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्त रहेको छ ।

नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई संकटबाट जोगाउन के गर्नुपर्छ ?
अब सरकारले सबैभन्दा पहिला उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउनु पर्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार आएपछि सेयर बजारमा उछाल आउन थालेको छ । यो अवस्थामा अब तरलतालाई सहज गरिदिए हुन्छ । अब कर्जाको ब्याजदर घट्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । निक्षेपमा ब्याजदर कम्तीमा १३ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतसम्म घटेर ११ प्रतिशत र कर्जामा १५ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कम्तीमा २ वर्षका लागि सार्न आग्रह उद्यमी व्यवसायीहरूले माग गरिरहेका छन । यो मार्गदर्शनका केही बुँदालाई नयाँ सरकार आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधन पनि गरि सकेको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले उद्यमी व्यवसायीका केही माग सुनुवाइ गरेको पनि छ, उसले लचकता देखाएको पनि छ, यो अर्थतन्त्र सुधार गर्ने सकारात्मक कदम पनि हो ।

बनेपालको अर्थतन्त्रको आकार धेरै ठूलो छैन
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार धेरै ठूलो छैन । केही कदम चाले अर्थतन्त्र सुधार आइहाल्छ । यसका लागि ६ वटा क्षेत्रमा सुधार गरिनुपर्दछ । तत्कालका लागि पहिलो तरलता सहज पार्नु र दोस्रो ब्याजदर कम गर्नु पर्दछ । तेस्रो ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न केही नीतिगत सुधार गर्नु पर्दछ । अहिले ११ हजार ५ सय मेगावाटका विद्युत आयोजना पाइपलाइनमा छन् । ती सबै विद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर अगाडि बढ्दा अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो लगानी आउँछ । पीपीए गर्दा विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिए ५ वर्षमा करिब २० खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने वातावरण बन्न सक्ने देखिन्छ  । चौथो, उद्योग क्षेत्रको विकास हो । १५ वर्षअघिसम्म भारतको उत्तराखण्डको रुद्रपुरमा उद्योगको नामनिसान थिएन । त्यो ठाउँ महेन्द्रनगर गड्डाचौकीको नेपाली सिमाबाट करिब ७० किमि पश्चिममा पर्दछ । उत्तराखण्डको रुद्रपुर अहिले औद्योगिक सहर बनिसकेको छ । त्यहाँ लाखौं मान्छेले रोजगारी पाएका छन । त्यहाँको अर्थतन्त्र, स्वरूप र संरचना नै बदलिएको छ, जसको एउटै कारण औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हो । उद्योगहरू त्यसै त्यहाँ गएका होइनन । उद्योगीहरूले प्रोत्साहन पाएर गएका हुन । त्यसैले नेपालमा पनि त्यस्तै वातावरण बजाउनु पर्छ ।

नेपालमा पनि अहिले करिब १५ वटा औद्योगिक क्षेत्र छन । तीमध्ये ९ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन । सञ्चालनमा भएका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पनि धेरै समस्याहरू छन । भर्खरै भाडा दोब्वर बढाइएको छ । बाँकी ६ औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी

(पीपीपी) मोडलबाट अगाडि बढाएर सुविधा दिने हो भने त्यहाँ नयाँ–नयाँ उद्योग स्थापना हुन सक्छन । थप लगानी आउन सक्छ । ओैधोगिक क्षेत्रको भाडा सस्तो हुनु पर्छ ।

पाँचौं, अब नेपालमा आईटीको विकास गर्नु पर्दछ । यस क्षेत्रमा नेपालमा धेरै ठूलो सम्भावना रहेको छ । बिजुली सस्तो छ,सहज आपूर्ति छ, बन्द हडताल र श्रम समस्या छैन । अन्य मुलुकको तुलनामा मानव संसाधनको लागत खर्च सस्तो छ । लागत खर्च करिब ६०÷७० प्रतिशत कम छ । बनेपामा आइटी पार्क छ,तर कुनै सुविधा छैन । फिलिपिन्स, बंगलादेश र भियतनामका विकास गरिएको आईटी पार्कको अवधारणाअनुसार काम गर्न सकिए नेपालमा धेरैलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । छैटौं, अब निर्माण क्षेत्रको लागत घटाउने उपाय निकाल्नु पर्दछ । निर्माणमा जहिले पनि लागत खर्च बढीरहेको हुन्छ । समयसँगै नेपाली उद्योगीहरूले गुणस्तरको काम गर्न सकिरहेका छैनन । त्यसका लागि प्रगति गरेका मुलुकहरूमा पूर्वाधार बनाउने क्षमता के छ, त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यिनै ६ वटा अवधारणालाई आत्मसात गरेर सरकार अगाडि बढे ‘अर्थतन्त्र सुधार’ गर्न सकिन्छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार हुनेछ, यसअनुसार अघि बढे अर्थतन्त्रलाई छोटो समयमै चलायमान बनाउन सकिन्छ ।

ब्याजदर घटाउनुपर्छ
बैंकको कर्जा ब्याजदर धेरै छ । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एसोसिएसनले आपसमा मिलेर छलफल गरेर बढदो व्याजदर तत्काल दुई प्रतिशत घटाएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । आयात बढ्न थालेदेखि नै बेलाबेलामा तरलताको अभाव देखिँदै आएको छ । यसपटक अलिक लामो समय तरलता अभाव भयो । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूले आवश्यकताअनुसार सहजै कर्जा पाउने अवस्था छैन । समस्या समाधानका लागि उद्यमी व्यवसायीहरूले अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ । उद्यमीले यी दुवै कोणबाट सरकार, राष्ट्र बैंकलगायतलाई सुझाव दिएका पनि थिए । तर त्यो सुझावलाई अघिल्लो सरकारले स्वीकार गरेन । थोरै भएपनि नयाँ सरकारले यो कुरा सुन्यो । तत्काल तरलता संकट समाधानका लागि केही नीतिगत सुधार गर्दा प्रणालीभित्रै थप तरलता उपलब्ध हुनेछ । जस्तै सीआरआर ४ बाट ३ प्रतिशतमा झार्दा अहिलेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्बभन्दा बढी तरलता थपिन जान्छ ।

सिडियो रेसियो बढाओैं
अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा नफर्किएसम्मलाई सीडी रेसियो ९० बाट ९२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । यसबाट करिक एक सय अर्ब हाराहारीमा तरलता थपिन्छ । सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च समयमै गर्नुपर्छ, अब विकासका काम युद्व स्तरमा गर्न सरकारी पहल हुनु पर्छ । यसबाट करिव दुई सय अर्ब तरलता थपिन्छ । तीनै तहका सरकारको राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको १८२ अर्ब रकममध्ये ५० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकदरमा कर्जाका रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था कायम गर्दा त्यसले पनि तरलता बढाउन सहयोग गर्ने देखिन्छ । विगतमा निर्माण क्षेत्रमा दिइने २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन फन्ड घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको छ, त्यसलाई फेरि २० प्रतिशत बनाउँदा त्यसले पनि बजारमा तरलता बढाउन सहयोग गर्ने देखिन्छ । यसरी दीर्घकालीन रूपमै चालु खाता स्वस्थ रहने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने काम गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स, पर्यटन, एफडीआई, निर्यात व्यापारलगायतका क्षेत्रबाट यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक जस्ता निकायबाट भने ठोस काम गर्नुपर्दछ ।

जलविद्युतको पिपिएमा समस्या
जलविद्युत् नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र हो । तर तीन वर्षयतादेखि करिव ११ हजार पाँच सय मेगावाट बराबरका परियोजनाको पीपीए पाइपलाइनमा रहदै आएका छन, ती पिपिए हुन सकेका छैनन । त्यो खुलाएर भारत, बंगलादेशलगायत देशमा निर्बाध निर्यातका लागि सरकारले पहल गर्नु पर्छ ।

एनआरएनएलाई विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न दिउ
गैरआवासीय नेपालीको निक्षेप नेपालमा भित्र्याउन फरेन करेन्सी बन्ड, विदेशी मुद्रामा सहजै खाता खोल्न पाउने सुविधा, नेपालमा ल्याएको विदेशी मुद्रा निश्चित समयपछि विदेशी मुद्रामै उसले चाहेको स्थानमा लैजान पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सकेमा विदेशी मुद्रा सन्चिति बढाउन सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पुँजीको न्यूनता पूर्ति गर्न बाह्य व्यावसायिक ऋण आकर्षित गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स आय बढाउन सरकारले औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउनेलाई अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।

उत्पादन बढाई निर्यात गर्नु पर्छ
अहिले नयाँ सरकारको नीति नियम व्यापारलाई बढावा दिने खालको छ । व्यापार बढ्नु भनेको उद्योगलाई प्राथमिकता नदिनु हो । उद्योग पनि नहुने, व्यापार पनि नहुने हो भने बजारको आवश्यकता पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण सरकारले आयात व्यापार रोक्नु हुन्न । जबर्जस्त रोक्नु पनि हुन्न । उद्योगलाई प्राथमिकता दिने काम गरे स्वतः आयात रोकिन्छ । सकिन्छ भने हाम्रो कृषि उत्पादन हुने बेलामा कृषि आयातलाई भने रोक्न सकिन्छ । त्यसकारण सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ, प्रोत्साहन गर्नु पर्छ र अगाडी बढाउनु पर्छ । यसका लागि औद्योगिक क्षेत्रलाई पीपीपी मोडलमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । भारत उत्तराखण्डको रुद्रपुरको मोडलमा पनि जान सकिन्छ । त्यसो गरिए आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेछ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएका कुरा कार्यान्वयन गरिदिए पुग्छ । जस्तै जग्गाको हकबन्दी एवं रुग्ण उद्योगबारे महत्त्वपूर्ण बुँदा समेटिएका छन । बजेटमा आएका ती व्यवस्था कार्यान्वयन गरिदिए उद्योग आफैं फस्टाउँछन । उत्पादनमूलक उद्योगलाई अत्यधिक प्रोत्साहन गरिदिए आयात आफैं प्रतिस्थापन हुन्छ ।

उद्योगलाई प्रोत्साहन गरौं
चितवनको शक्तिखोरको औद्योगिक क्षेत्र पीपीपी मोडलमा अगाडि बढाउन सरकारले सक्नु पर्छ, बजेटमा यसबारे कुरा उठिसकेको छ, कार्यान्वयन हुन मात्र बाँकी छ । उद्योग स्थापना गर्न, प्रोत्साहन गर्ने कहिले वन, कहिले कार्यविधिको समस्या ल्याएर अल्झाउने गरिएको छ । उद्योग, ऊर्जा, खानेपानी, शहरी विकास र भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले गर्न खोजेको काम सरकारकै अर्को वन मन्त्रालयले अनावश्यक रूपमा वर्षाैसम्म रोकेको हुन्छ । बातावरण प्रभाव मुल्यांकन छितो स्वीकृत दिनु पर्छ । विकासका पुर्वाधार निर्माणमा रूख काटन कुनै बाधा अवरोध हुन्न । राष्ट्रिय निकुन्जमा विकास निर्माणका काम गर्न समस्या छ, त्यहाँ पनि सहज बातावरण बनाइनु पर्दछ ।

नयाँ सरकारले यी सबै समस्या समाधान गरेर अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्न जरुरी छ । उद्योगलाई प्रोत्साहनका लागि धेरै कानुन संशोधन गर्नु पर्नेछ । २०÷२२ वटा यस्ता नियम कानुन छन्, जसले उद्योग र त्यहाँको वातावरणमा ठूलो प्रभाव पार्छन । केही कानुनको आवश्यकता नै छैन । तिनलाई हटाउनुपर्छ । कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को कडाइका साथ लागू गर्नु पर्दछ । केही ऐन संशोधन गरि स्वदेशी उद्योग मैत्री बनाउनु पर्छ । यी विविध काम गर्न सके औद्योगिक वातावरणमा धेरै ठूलो फरक पार्नेछ । उपभोक्तालाई संरक्षण गर्ने विषय अन्य ऐनले उठाएका छन, समेटेका छन, अहिले बजार प्रतिस्पर्धी छ, हरेक उपभोक्ताहरूलाई वस्तु छनोटको अवसर पनि छ । सेवाको प्रभुत्व भएको छ । ऐन आएर उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण भएको छ । त्यही भएर आवश्यक नभएका ऐन खारेज गर्नुपर्छ । उपभोक्ता अधिकारको दायित्व उद्यमीको पनि हो । उनीहरूले पनि गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्नु पर्दछ ।

प्रधानमन्त्री र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री सकारात्मक
अर्थतन्त्रबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले धेरै चासो राखेका छन । उनीहरूको प्राथमिकतामा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने,उद्योगी व्यवसायी समस्या समाधान गर्नेमा देखिएको छ । हालै मात्र अर्थ सचिव र राजस्व सचिव सरूवा गरि नयाँ ल्याइएका छन । उनीहरूले उद्योगी र व्यवसायीका कुरा सुनी नीति निर्माण गर्ने छन । यति बेला उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्केको छ, उकास्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने महसुस यो सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीले गरेका छन । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउन सरकारलाई व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका हुन । सरकारले पनि उनीहरूको माग क्रमशःपूरा गर्ने आश्वासन दिई केही पहल सुरू गरिरहेको छ  । अघिल्ला सरकार तथा मन्त्रीहरूको तुलना गर्दा अहिले धेरै आशावादी हुने स्थिति देखिएको छ । अहिले सरकारले जुन किसिमको आश्वासन दिएको छ, त्यसबाट उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल बढेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलसँग, अर्थ मन्त्रीले पौडेलले सचिव तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राखेर समस्या सुनेका छन । केही सम्बोधन पनि भइसकेका छन । त्यसकारण अझै धेरै आशा गर्ने ठाउँ रहेको छ ।