– रोयल आचार्य

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र आफैंमा अहिले सहज अवस्थामा छैनन् । लगानी योग्य रकमको पर्याप्तता नहुँदा बैंकहरुले आफ्ना नियमित ग्राहकहरुलाई समेत खुसी बनाउन सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक छ । ब्याजदर बजारलाई नै खुला छाडिएको छ । ब्याजदर खुला छाडिएको भए पनि बैंकहरुले मनपरी ढंगले ब्याजदर बढाउन भने पाउँदैनन् । यसका केही सीमाहरु छन्, जसको पालना बैंकहरुले गर्नै पर्छ ।

जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै निकायको नियमनभित्र बस्नुपर्छ, त्यसरी निजी क्षेत्रका अन्य व्यवसायीहरुले नियमनभित्र बस्नु पर्दैन । ब्याजदर धेरै हुँदा उपभोगीय वस्तुको उत्पादन लागत बढ्न जान्छ । उत्पादन लागत बढ्नु भनेको उपभोक्ताका लागि महँगी बढ्नु नै हो । यसर्थ बैंकहरुले बढाएको ब्याजदरको असर सामान्य उपभोक्तासम्म पुगेको छ । धेरै ब्याजदर हुँदा यसले उपभोक्ताहरुलाई असहज बनाउँछ नै । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी योग्य रकम अभाव हुँदा यसको असर ब्याजदरमा परेको छ । ब्याजदर चर्को भएको भन्दै व्यवसायीहरुले चर्कै विरोध गरिरहेका छन् ।

यहाँ रमाइलो कुरा त, बैंकको ब्याजदर बढेको भन्दै व्यापारीहरु सडकमै उत्रिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गाली गलौज समेत प्रहार भइरहेका छन् । अझ छोटोमा भनौँ, बैंक माथि व्यवसायीहरु क्रुर बन्दै गइरहेका छन् । चर्चित बैंकर उपेन्द्र पौड्यालको बुझाइमा व्यवसायीहरुले बैंकको समस्या बुझेका छैनन् । बैंकमा रकमको पर्याप्तता हुँदा व्यवसायीहरु घुर्काउछन् । थोरै प्रतिशत अर्को बैंकले ब्याजदर सस्तो गर्न लागेको भन्दै व्यवसायीहरुले बैंकलाई घुर्काउँछन् । ब्याजदर नघटाए अर्को बैंकमा ऋण सारिदिने धम्की दिँदै वा घुर्काउँदै व्यवसायीहरुले फाइदा लिइरहेका छन् ।

बैंकको ब्याजदर घटेको बेला व्यवसायीहरुले उत्पादन लागत घटेको भन्दै उपभोक्तालाई सस्तोमा समान बिक्री गर्दैनन् । तर जब ब्याजदर महंगो भयो भने व्यवसायीहरुले आफूले बिक्री गर्ने वस्तुहरुकोम ूल्य पनि बढाइहाल्छन् । नबिल बैंकका अध्यक्ष पौड्यालले पछिल्लो परिस्थितिबारे सामाजिक सञ्जाल ग्रुपमा प्रतिक्रिया दिँदै केही समय अघि लेखेका थिए, ‘सुनको अण्डा दिने कुखुरीलाई मार्ने सोच राख्नु भएन ।’ यति भनिसकेपछि अब ब्याजदरको केही महिना अघिदेखिको अवस्थाबारे चर्चा गरौँ ।

२०७८ भदौमा ९१–दिने ट्रेजरी बीलको भारित औसत ब्याजदर ३.९८ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ भदौमा ९.०९ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७८ भदौमा ४.७५ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ भदौमा ८.५० प्रतिशत रहेको छ । मौद्रिक नीतिको संचालन लक्ष्यको रुपमा लिइने औसत अन्तर–बैंक ब्याजदर २०७९ भदौमा ८.५० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो बर्षको सोही महिनामा यस्तो ब्याजदर ४.६८ प्रतिशत रहेको थियो ।

वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर २०७८ भदौमा ६.८९ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ भदौमा १०.०१ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७९ भदौमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.८१ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.०६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दरहरु क्रमशः ४.९२ प्रतिशत र ८.५७ प्रतिशत रहेका थिए ।

ब्याजदरको विषयमा पछिल्लो समय निकै चर्कौ आलोचना भइरहेको छ । ऋणको ब्याजदर बेस रेटका आधारमा बढ्ने भए पनि मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर भने हरेक महिना बैंकहरुले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । केही बैंकहरुले केही स्कीममा १५ प्रतिशत भन्दा माथि मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर दिने बताइरहेका छन् । मुद्दति निक्षेपमै १५ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा ऋणको कति पुग्ला ? यसले महंगीको अवस्था कस्तो बनाउला भन्ने आम सर्वसाधारणमा चासो बढेको छ ।

महंगीको मारमा सर्वसाधारण

पछिल्लो समय महंगी बढिरहेको छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालको मात्रै होइन विश्वकै अर्थतन्त्रको अवस्था खराब बनायो । कोभिडका कारण व्यवसायिक गतिविधि ठप्प हुँदा यसको असर विश्व बजारमा निकै नराम्रो पर्यो । कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्र अझै पनि साइजमा आइसकेको छैन । नेपालकै सन्दर्भमा पनि कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि पर्यटन क्षेत्र कोभिड पूर्व अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । अझ कोभिड पछि महंगी बढेको छ ।

कोभिड पछि महंगी बढ्नुको कारण भने युक्रेन र रसिया युद्धको असर भएको जानकारहरु बताउछन् । युक्रने र रुस युद्धका कारण इन्धनको मूल्यमा पनि निकै वृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २०७८ भदौ मसान्तमा प्रति ब्यारल अमेरिकी डलर ७५.१४ रहेको कच्चा पेट्रोलियमको मूल्य २०७९ भदौ मसान्तमा १९.० प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर ८९.४३ पुगेको छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २०७८ भदौ मसान्तमा प्रति आउन्स सुनको मूल्य अमेरिकी डलर १७४७.९५ रहेकोमा २०७९ भदौ मसान्तमा ४.८ प्रतिशतले कमी आई अमेरिकी डलर १६६४.६५ कायम भएको छ ।

यो त भयो विश्व बजारको कुरा । नेपालमै पनि महँगीले ढाड सेकिने अवस्था बनेको छ । दैनिक उपभोगीय वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । काठमाडौंभित्रै पनि फलफुल, तरकारीदेखि तेलको मूल्यमा समेत निकै वृद्धि भएको हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेका पछिल्ला तथ्यांकहरुले पनि महंगी बढेको छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । २०७९ भदौ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.६४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.४९ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ८.१७ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ९.०२ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७८ भदौको तुलनामा २०७९ भदौमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत फलफूल, घ्यू तथा तेल, रेष्टुरेण्ट तथा होटल, मदिराजन्य पेय पदार्थ र तरकारी उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः १७.२९ प्रतिशत, १४.५३ प्रतिशत, १२.३० प्रतिशत, १०.२४ प्रतिशत र ९.९४ प्रतिशत रहेको छ । यस महिनामा गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, स्वास्थ्य, फर्निसिङ्ग तथा घरायसी उपकरणहरु, शिक्षा र घरायसी उपयोगका वस्तुहरु उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमशः २३.४१ प्रतिशत, १०.५४ प्रतिशत, ९.२५ प्रतिशत, ८.११ प्रतिशत र ७.६९ प्रतिशत रहेको छ । द्ध। समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ७.६२ प्रतिशत, तराईमा ९.३३ प्रतिशत, पहाडमा ८.८२ प्रतिशत र हिमालमा ६.६८ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । २०७८ भदौ महिनामा यी क्षेत्रहरुमा क्रमशः ३.२३ प्रतिशत, ३.६५ प्रतिशत, ३.९६ प्रतिशत र ३.५१ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो ।

२०७९ भदौमहिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति १४.०० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.११ प्रतिशत रहेको थियो । यस महिनामा उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि क्रमशः १२.९१ प्रतिशत, १५.९३ प्रतिशत र ६.३६ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्यवृद्धि १९.३६ प्रतिशत रहेको छ ।

महंगी जुन अनुपातमा बढेको छ त्यो अनुपातमा श्रमिको आम्दानी भने बढेको छ । २०७९ भदौमहिनामा वार्षिक बिन्दुगत तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क ११.६८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त सूचकाङ्क ४.८४ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा महिनामा तलब सूचकाङ्क र ज्यालादर सूचकाङ्क क्रमशः १२.३९ प्रतिशत र ११.४६ प्रतिशतले बढेको छ ।

ऋण प्रवाहको अवस्था

पछिल्लो समय बैंकहरुले कर्जा लगानी राम्रै गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि भदौ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.७ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ भदौ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ७.५ प्रतिशतले बढेको छ । २०७९ भदौ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर– वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६५.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३४.९ प्रतिशत रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६३.९ प्रतिशत र ३६.१ प्रतिशत रहेको थियो । यस अवधिमा निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ०.४ प्रतिशतले बढेको र विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह १.५ प्रतिशतले बढेको छ भने वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह ०.१ प्रतिशतले घटेको छ । २०७९ भदौमसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६६.६ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १२.५ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । २०७८ भदौमसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६६.९ प्रतिशत र १२.२ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को दुई महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.५ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १.२ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा १.४ प्रतिशतले, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा २.६ प्रतिशतलेर निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ०.७ प्रतिशतलेबढेको छ भने कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ०.७ प्रतिशतले घटेकोछ ।समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा २.४ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा ४.४ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा २.१ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा १.२ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ३.३ प्रतिशतले र हायर पर्चेज कर्जा ०.२ प्रतिशतले बढेको छ भने मार्जिन प्रकृति कर्जा ५.८ प्रतिशतले घटेको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिका
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिकालाई लिएर पनि पछिल्लो समय निकै चर्चा भयो । महासंघका उपाध्यक्षत्रयहरु दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघई नै बैंकविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भए । माइतिघरमा निस्किएको जुलुसमा महासंघकै वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीहरु सम्मिलित थिए । यद्यपि, यो आन्दोलन रोक्न महासंघको नेतृत्वले निर्देशन दिएको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेर महासंघले मंसिर ४ गते हुने चुनावलाई मध्यनजर गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिएको हो । पछिल्लो समय महासंघले बजारमा देखिएको तरलता अभावका कारण निरन्तर बढिरहेको कर्जाको ब्याजदर स्थायित्व र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । ‘महासंघले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग जोडदार माग गर्दछ । बजारको न्युन मागका कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित भैरहेका बेला बढेको ब्याजदर र यही कात्तिकबाट केन्द्रीय बैंकले लागु गरेको मार्गदर्शनका कारण निजी क्षेत्र मर्माहत भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगनका लागि महासंघका सदस्य जिल्ला÷नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु एवं वस्तुगत संघहरूले राखेका मागप्रति महासंघ ऐक्यवद्धता रहेको जनाइएको छ । तर यही मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचन हुन गैरहेको र लोकतान्त्रिक व्यवस्था एवं खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण रहेको बिषयलाई मनन गर्दै हाल संचालित विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न महासंघ सम्पूर्ण प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थाहरूलाई आग्रह गर्दछ । साथै निर्वाचन सफल पार्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पु¥याउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।निर्वाचनको अवधिमा पनि महासंघले लगातार रुपमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल जारी राख्ने विज्ञप्तिमा जनाएको छ । महासंघले वार्ता एवं सम्बादबाट समस्या समाधान हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ । तर निर्वाचनपछि पनि समस्या समाधान नभएमा निजिक्षेत्रको हक हितका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गरिने पनि महासंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

निष्कर्ष

बैंकको ब्याजदर अत्यधिक बढेको छ । यसले उपभोगीय मूल्यको वस्तु अत्यधिक बढाएको छ । सर्वसाधारण जनताहरु महंगीको मारमा थिचिएका छन् । सामान्य नागरिकले महंगीका कारण जस्वन यापन गर्न समेत तनाब झेल्नु परेको छ । केही नयाँ काम गरौं भन्नेहरुले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहजै रुपमा ऋण पाउन सकेका छैनन् । पुरानो ऋण पनि चुक्ता गर्नका लागि हम्मेहम्मे परेको छ । एकातिर बैंकले ऋण तिर्न ताकेता गर्ने र अर्को तर्फ व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा सबै क्षेत्र अप्ठेरो अवस्थामा परेको छ ।

विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स पनि घटेको छ भने स्वदेशी उत्पादन पनि बढ्न सकेको छैन । विदेशबाट आउने पर्यटकहरुको संख्या पनि पुरानै अवस्था फर्किन अझै समय लाग्ने त्यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउछन् । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको स्पष्ट देखाउछ । व्यवसायीहरुको नजरमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको अहिले बैंकको ब्याजदर नै हो । अहिले ब्याजदर बढ्नुको कारण भनेको बैंकमा लगानी योग्य रकम तरलता अभाव प्रमुख कारण हो । तर यहाँ सबैले बुझ्न् पर्ने कुरा भनेको बैंकमा देखिएका समस्याहरु कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सिर्जना गरेको समस्या भने होइन । कोरोना महामारीका कारण विस्व अर्थतन्त्र निकै अप्ठेरो अवस्थामा पर्यो । यसले नेपाली अर्थतन्त्र अछुतो रहने कुरा भएन । कोभिडको त्रास कम भएपछि पनि दुई ठूलो देशहरु रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण पनि महंगी बढेको छ । निर्यात गर्न नसक्ने र आयात अत्यधिक हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि खस्कदो अवस्थामा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भनेको निक्षेप राख्न र ऋण दिनकै लागि हुन् । तर लगानी योग्य रकम नहुँदा बैंकहरुले महंगो ब्इाजदरमा निक्षेप लिनु परेको छ । महंगोमा निक्षेप लिए पछि ऋण पनि सोही अनुसार लगानी गर्नै पर्ने हुन्छ । यति कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि अनावश्यक रुपमा बैंकको विरोध गर्ने काम बन्द गरिनु पर्छ । सडकमा जुलुस गरेर, कालोपट्टी बाधेर बैंकको समस्या समाधान हुँदैन । केही नीतिगत व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने भए छलफलका माध्यमबाट निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी संगठनहरुले समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ । सडकमै निस्किएर बैंकहरु माथि अनावश्यक लाल्छना लगाउने काम भने बन्द हुनु सबैका लागि हितकर हुनेछ । किनकी, व्यवसायीहरुकै लगानी र सर्वसाधारणको निक्षेपबाट नै बैंकहरु सञ्चालनमा रहेका हुन्छन् ।