विश्वव्यापी कोभिड-१९ को महामारी र निरन्तर लागु हुँदै गरेको  लकडाउनबाट निजी क्षेत्रमा उत्पन्न भएको संकटमय अवस्थाबाट समग्र निजी क्षेत्रलाई उकास्नका लागी कुनै पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुबाट गम्भीर पहल नभएको भन्दै आज काठमाडाैं न्यूराेडकाे जुद्धसालिक क्षेत्रमा काठमाडौँ जिल्लाका भित्रका विभन्न व्यावसायिक संघसंस्थाहरु भेला भइ सरकारलाइ शान्तिपूर्ण दबाबमूलक ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् ।

आजकाे उक्त भेला काठमाडाै‌का विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रलाइ समेटिएर स्थापना भएकाे काठमाडौँ जिल्ला उद्योगी व्यवसायी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिले आह्वान गरेकाे हाे ।

उक्त भेलाले  नेपाल सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, घरधनीहरु लगायत विभिन्न सराेकारवाल निकायहरुलाई सहयोग र सहकार्यको लागि अपिल गरेकाे छ ।

उक्त दबाबमुलक मेलाकाे नेतृत्व नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँका अध्यक्ष  तथा काठमाडौँ जिल्ला उद्योगी व्यवसायी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिक संयोजक दिनेश श्रेष्ठले  गर्नुभएकाे थियाे ।

आजकाे भेलामा नेपाल वितरक संघ, नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ, नेपाल टेलरिंग व्यवसायी महासंघ, नेपाल खुद्रा व्यापार संघ, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी  महासंघ, नेपाल व्यापार संघ, खिचापोखरी न्युरोड व्यापार संघ, राष्ट्रिय व्यापार संघ, किर्तिपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघ, थकाली भान्सा घर संघ, मदिरा व्यवसायी संघ काठमाडौँ , फूटवेयर म्यानुफ़्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, शंखरापुर उद्योग वाणिज्य संघ, सुरज आर्केड व्यापार संघ, रन्जना ट्रेड व्यापार संघ, नेपाल कस्मेटिक व्यवसायी संघ, कोटेश्वर व्यापार संघ, सर्जिकल सप्लायर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, विशाल बजार व्यापार संघ, नयाँ  बानेश्वर व्यापार संघ लगायतका संघसंस्थाकाे एेक्यबद्दता रहेकाे  थियो ।

उक्त दबाबमुलक भेलाले नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र घर धनीलाई विभिन्न  अपिल  गर्दै एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेकाे छ ।

विज्ञप्तिमा औद्यगिक क्षेत्र लगायत अन्य उद्योग व्यावसायीक क्रियाकलाप गर्न संचालनमा लगाईएको घर भाडा बन्द रहेको अवधिको लागी पूर्ण छुटकाे माग गर्दै महामारी अन्त्य नहुन्जेलको अवधिभरका लागी  विशेष छुटको  माग गरिएकाे छ ।

यसकाे अलावा राज्यले काठमाडौँ जिल्लामा कोराना महामारी फैलन नदिन कडा स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, लककडाउनका  कारण बजारमा रहेको विक्री अयोग्य भएको Damage र Expiry सामानहरुको  व्यवस्थापन  गर्न सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने, बन्द अवधिको कर्मचारीको तलवमा नेपाल सरकारले ३३ प्रतिशत अनुदान  दिनुपर्ने, कर्मचारीले ३३ प्रतिशत र उद्योगी व्यवसायीहरु बाट ३३ प्रतिशत भार वहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसकाे अलावा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई  सम्बाेधन गर्दै  निजी क्षेत्रबाट दिइएका राय सुझाव समेटेर नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने  मौद्रिक नीति २०७७ असार २५ भित्र जारी गर्नुपर्ने, चैत्र महिना सम्मको तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज बुझाएका सबै  ऋण शीर्षकहरुका  कर्जाहरुमा १०% छुट अविलम्ब दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वोच्च अदालतबाट समेत राज्यबाट लागू हुँदै गरेको लकडाउन  अवाधिलाई  “शुन्य समय”  घोषणा गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अनिवार्य कर राजस्व समेत नउठाउनका लागि आग्रह गरिएकाे छ ।

३ महिना देखिको लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधिहरु शून्यप्रायः स्थितिमा व्यवसायीहरुले लकडाउन अवधिभरको बैँकको सावा ब्याज किस्ता र  पेनाल ब्याज छुट सम्बन्धमा यस्ताे माग गरेका हुन् ।

सबै कर्जाहरुको ब्याज दर वैशाख देखि कम्तिमा आउँदो एक वर्ष आधार दरमा दिने र बैंकहरु यो आ.व .को ३  महिना बिना नाफामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन श्वेछिक रुपमा ऋण नविकरण तथा अन्य दस्तुर नलिइ बैकिङ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने साथै आगामी आ.व .सम्मलाइ कालोसूचि, वाच लिष्ट, डेब्ट इक्यूटी रेसियो असन्तुलन भएपनि मान्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने   लगायतका मागहरु राखेका छन् । यसकाे अलावा पुनर्कर्जा एवं किस्ता तिर्नुपर्ने समयकाे  पुर्नतालिकीकरण लगायतका मागहरु समेत व्यवसायीले गरेका छन् ।

घरधनीहरुलाइ समेत व्यवसायीहरुकाे आजकाे भेलाले बन्द रहेको समयाअवधिको  घर भाडामा सक्दो छुट र महामारी अन्त्य नहुन्जेलको लागि विशेष छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।