तर यस्तो अवस्थामा नागरिकरु प्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने सरकार असामान्य राजनीतिक खिचातानी मा अल्झिएको छ। गलत समएमा गरियको सहि काम को त फल राम्रो आउदैन भने झन गलत समएमा गरिएको गलत कार्य को फल राम्रो आउने कुरै भएन। जसको कारण देश संकट को दलदल मा फस्दै छ,तर सरकारको कामकारबाही हेर्दा एस्तो लाग्छ सरकारको बागडोल समाल्नेसँग सामान्य चेतना समेत छैन। देशमा गणतन्त्र आयो,संघीयतामा गयो,५ बर्षको स्थिर सरकार आयो अब त देश मा केही हुन्छ भन्ने जनतामा ठूलो आसा पलाएको थियो तर आसाको कोपिला फुल्न नपाउदै सत्ता र सक्तिले उन्मुद्द नतमस्तक फोहोरी राजनितिक नेतृत्व को कारण निमोठिएको छ,जनतामा संघीयता र बर्तमान राजनितिक प्रणाली माथी नै बितिस्णा तिब्र हुँदै गएको छ। राजनीतिक परिबर्तनको लागि लडेको पुस्ताना झन बितृस्णा देखिन्छ। तर नेतृत्व जिम्मेवार बनेको देखिँदैन।
अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त छ,जसको चपेटामा मुख्यत साना र नयाँ लगानिकर्ताहरु परेका छन। मध्यम्बर्ग को बाहुल्यता रहेको अर्थतन्त्र मा सानालगानी कर्ता को बाहुल्यता हुने गर्दछ,एस्ता सना लगनिकर्ताहरु बर्तमान अब्स्थाबाट पलाएन हुने स्थितिमा पुगेका छन। सरकारी तबर बाट आउने राहत पनि ठुला लगानी केन्द्रित हुने गरेको छ तर मध्यम बर्गिय व्यावसायि पर्ती सरकार सधै अनुदार देखिन्छ।
महामारी को कारण सिथिल अर्थतन्त्र उकास्नको लागि सरकारले खर्च बडाउनुपर्ने अवस्था छ जसको लागि बजेट को आकार बड्नु पर्ने हो तर बजेट निर्माणका आर्थिक स्रोत खुम्चँदैछन। मन्दीको कारण बजेट को मुख्य स्रोत राजस्व घट्ने निश्चित छ, समग्र बिश्व नै चपेटामा परेको कारण वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण समेत घट्ने छ भने आन्तरिक ऋण पनि सँगै घट्ने निश्चित प्रायः नै छ फलस्वरूप बजेट को आकार समेत घट्नेछ। जसको कारण नेपाली अर्थतन्त्र कम्तीमा ३ बर्ष पछि धकेलिने अनुमान गर्न सकिन्छ।
बर्तमान आर्थिक संकटबाट देश लाई माथी उकास्ने एकमात्र विकल्प कृषिको आधुनिकिकरण र व्यावसायिकरण नै हो तर त्यो कुरामा राज्य जिम्मेवार बन्न सकेको छैन। आन्तरिक र बाह्य मुलुकमा रहेका नेपालिहरु नेपाल फर्केको दिनमा हुने बेरोजगारी को बिकराल अबस्थाको सामान्य आकलन समेत गरेको छैन सरकार ले।वैदेशिक रोजगारी नै मुख्य रोजगारिको आधार भएको हाम्रो देशमा महामारी को सन्कट को कारण वैदेशिक रोजगारिमा हुने कटौती सगै सिर्जना हुने बेरोजगारी र कुल GDP मा ३५% योगदान गरेको रेमिटेन्स को आकार घटेसँगै उक्त अवस्थालाइ कहाँबाट पुर्ती गर्ने कुनै सोच छैन सरकार सँग, जसको कारण पनि देश सकटमा फस्ने अवस्था छ।
सरकार यस्ता यावत् समस्या समाधानको लागि रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाेस्। कृषिमा आधुनिकीकरणको लागि कृषि समूह, कृषि सहकारीको अवधारणा विकसित गरोस्। मुलुकलाइ औद्योगिकिकर्ण र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यतर्फ केन्दृत गरोस्। कृषि कर्मलाइ सम्मानित पेशाको दर्जा दियोस्। आयातमुखी अर्थतन्त्र हाम्रै पालोमा निर्यातमुखी बनेको देख्न पाइने गरि कार्ययोजना बनाउनेतर्फ ध्यान जाओस् ।
अतः यस्ताे परिस्थितिमा सरकार र बर्तमान सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व राजनितिक खिचातानी मा नअल्झेर देश को संकट निर्मुल पार्न को लागि केन्द्रित बनुन्। चुनौतीलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य देखाउन् ।
राजनैतिक ब्यबस्था त बदलियो तर जनताको अवस्था बदलिएन। अब त जिम्मेवार बन सरकार ।
हेमन्त घिमिरे, विद्यार्थी नेता
पाणिनी -५, अर्घाखाँची । हाल काठमाडाैं