अहिले सबै क्षेत्रमा लकडाउन गरिएकाे छ । काेराेनाकाे संक्रमणबाट बच्न यस्ताे व्यवस्था गरिएकाे हाे । के यो मात्र कोराेनाबाट बच्ने एकमात्र उपाय हो त ? हाम्रा विज्ञ र नीतिनिर्माताहरुकाे ध्यान त्यसतर्फ पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
लकडाउनकाे कारण अर्थतन्त्रले व्यहाेर्नुपरेकाे ठुलेा नाेक्सानीलाइ विचार गर्दै अर्थतन्त्रलाइ कसरी चलायमानबनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा उपयुक्त निचाेडमा पुग्न जरुरी छ । उपयुक्त बैकल्पिक उपायहरुको बारेमा सरकारलाई सुझाव दिँदै अबका सम्भावित अन्य संकटलाइ पनि पार लगाउन हामीले आवश्यक तयारी गर्नु जरुरी छ।
अहिलेकाे बन्दाबन्दीले सर्बसाधरणकाे जनजीवन निकै नै प्रभावित भएकाे छ । शहरी क्षेत्रका काेठाभाडामा बस्ने मध्यम वर्गीय समेत निकै दयनिय अवस्थामा पुगिसकेका छन् । श्रमिक वर्ग निकै पीडामा छन् । बैकमा रकम भएकाहरुले खाताबाट निकाल्न सकेका छैनन् । साथमै रकम भएकाहरु समेत पसल बन्द हुँदा किनेर खान पाएका छैनन् । यसबेलाकाे लकडाउनले सर्वसाधारण नै निकै मारमा परेका छन् ।
राम्राे आर्थिक अवस्था हुनेहरुलाई खासै समस्या देखिँदैन । भाटभटेनि तथा अन्य ठूला सुपरमार्केटबाट किनमेल गर्ने वर्गलाइ छाेड्ने हाे भने यतिबेला अधिकांश श्रमिक पेशाकर्मी विद्यार्थी लगायत सबै समस्यामा छन् । सम्पन्न परिवारले लकडाउनकाे खासै महसुस गर्नुनपरेपनि सर्बसाधारण भने यसकाे शिकार बन्दैछन् । बिरामी हुँदा सिटामोल किन्न नसक्ने अव्स्था छैन । अस्पताल भर्ना हुने अवस्था छैन ।
निजी शैक्षिक संस्था सँग आबद्ध लगानीकर्ता, शिक्षकशिक्षिका तथा कर्मचारीको भविस्य प्रति पनि सरकार बेखबर देखिन्छ । लामो समय सम्म बिद्यालय बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थी घर र कोठामै थुनिएर बस्नुपरेकाे छ । न विद्यार्थीकाे पढाइमा प्रगति हुन सकेकाे छ न अन्य उपलब्धि । सृजनशिल बन्ने आशा अब मानसिक पीडामा बदलिएकाे छ ।
यसरि लामो समय संस्था बन्द हुँदा शिक्षकशिक्षिका र कर्माचारिको तलब को ब्यब्स्था कसरि गर्ने , घरभाडा र विद्यालय सञ्चालनको लागि लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने अवस्था शैक्षिक संस्था संचालकमा देखिएकाे छ ।
हुनतः शिक्षा मन्त्री ज्युले अनलाईन र इन्टरनेट मार्फत कक्षा सन्चालन गर्न अनुमती जारी गर्नुभएकाेछ। आजको टेक्निकल युगमा यो अती उत्तम उपाय पनि हो । यसलाइ नकार्न सकिदैन । तर नेपालको हकमा कति प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा इन्टरनेट छ भन्ने बारे तथ्यांक निकाल्नु पनि जरुरी देखिन्छ ।
राम्राे आर्थिक अवस्था हुनेहरुलाई खासै समस्या देखिँदैन । भाटभटेनि तथा अन्य ठूला सुपरमार्केटबाट किनमेल गर्ने वर्गलाइ छाेड्ने हाे भने यतिबेला अधिकांश श्रमिक पेशाकर्मी विद्यार्थी लगायत सबै समस्यामा छन् । सम्पन्न परिवारले लकडाउनकाे खासै महसुस गर्नुनपरेपनि सर्बसाधारण भने यसकाे शिकार बन्दैछन् । बिरामी हुँदा सिटामोल किन्न नसक्ने अव्स्था छैन । अस्पताल भर्ना हुने अवस्था छैन ।
शहरी क्षेत्र र केही सबल वद्यालयलाई मात्र हेरेर अनलाइन कक्षा संचालन गर्दा त्याे त्यति प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ । केही बिधालयहरुले त आफ्नो विद्यालय अब्बल छ भनि देखाउन होडबाजि नै चलेको पाइन्छ । यस कुराकाे यथार्थता बारे जानकारी भएका निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था, कर्मचरिको हकहितकोसंरक्षणमा लागेका प्याब्सन, एन प्याब्सन अनलाइनकाे प्रभावकारिता बारे चनाखो हुनुपर्छ।
अहिले सम्म राज्यको शिक्षानीति कहिल्यै पनि निजी शिक्षामैत्री भएकाे छैन। यहि हो पाखा लगाउने बेला भन्ने कुनियती पनि हुन सक्छ । त्यसैले स्वस्थ तवरले चाँजाेपाँजाे मिलाएर छिटो भन्दा छिटो विद्यालयहरु खुलाउन र औपचारक रुपमा नै
विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक कायम गराउनु राज्यले विशेष रुपमा साेच्नु जरुरी छ ।
पदम आरडि तारकेश्वरकाे वाेहराटार स्थित टाइम्स एकेडेमीका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ ।
