काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले हिँडेरै आफ्नो वासस्थान गइरहेकालाई निशुल्क रुपमा घर पुर्‍याउन दिएको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै सरकारले कसैलाई पनि हिँडडूल गर्न नदिने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार दिउँसो सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले नागरिकलाई कोभिड-१९ को परीक्षण गरी वासस्थानसम्म पुर्‍याउन आदेश दिएको थियो।

तर लगत्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको उच्चस्तरीय समन्वयन समितिका सदस्य, मन्त्रीहरु र सुरक्षा नियका प्रमुखसहित बसेको बैठकले लक डाउनको कडाइका साथ पूर्ण पालन गराउने निर्णय गरेको हो।

लक डाउनको अवधि लम्बिदै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकासहितका शहरी क्षेत्रमा बस्ने विपन्न वर्ग तथा मजदुरहरु सयौं किलोमिटर लामो दूरी हिँडेरै पार गरिरहेका छन्।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिँडेर गाउँ जान नदिन र खान बस्नको समस्यामा भएकालाई त्यसको व्यवस्था मिलाउन गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलगायका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

बाटोमा रहेकाहरुलाई सुरक्षित तरिकाले सदरमुकाम वा सम्बिन्धित स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने विकल्पबारे छलफल भए पनि संक्रमण बढ्ने निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री ओलीले जो जहाँ पुगेको छ उसलाई त्यही खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।

तर शुक्रबार न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र सपना प्रधानम मल्लको इजलासले नागरिकलाई सुरक्षित तरिकाले घरसम्म पुर्‍याउन आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका हाल काठमाडौँलगायत अन्य शहरी क्षेत्रहरुबाट आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको गाउँ नगरको निमित्त पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनताहरुलाई सुरक्षित रुपमा उनीहरुको गन्तव्यमा पुर्‍याउने राज्यको प्राथामिक कर्तव्य हो।’

सर्वोच्चको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘यी वर्गको तथा समूहको व्यक्ति र बृहत समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय रुपमा हाल परिचालित स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी जनशक्तिको मोबाइल समूहहरु परिचालन गरी उनीहरुको र्यापिड टेष्ट गर्दै सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने सबै आवश्यक उपायरु अबलम्बन गर्दै अन्तत प्राथामिकताको साथ उनीहरुलाई सरकारको कार्यमा आश्वस्त हुने गरी अभिलम्ब सबै राजमार्गहरुबाट सवारी साधानहरुको निःशुल्क व्यवस्था गरी उनीहरुको अन्तव्य स्थानमा पुर्याइदिनू।’

बाटोमा सयौं व्यक्ति कष्टपूर्वक पैदल यात्रा गरिरहेको समाचार तथा फोटोहरु बाहिरिएपछि सरकारलाई उद्धार गर्नसमेत दबाब परेको थियो।

अलपत्र परेकाहरुलाई उद्धार गरेर सुरक्षितस्थानसम्म पुर्याउन पूर्व प्रधानमन्त्री, सरकारका मन्त्री, संसदीय समितिका सभापति, सांसद तथा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट सरकारलाई दबाब दिएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई टेलिफोनमार्फत बाटामा अलपत्र परेका मजदुरहरुको उद्धार गर्न आग्रह गरेका थिए।

त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाय तुम्बाहाम्फेले पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग अलपत्र परेकाहरुलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समतिकिा सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई खाना बस्न कठिन भई आफ्नो घर फर्किन चाहने पैदलयात्रा गरिरहेकाहरुलाई उद्धार गर्न आग्रह गरेका थिए।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनलाई पालना गर्न आग्रह गर्दै हिँडडुल गर्न कडाइका साथ रोक्न निर्देशन दिएका हुन्।