विराटनगर जुटमिल बन्द भएपछि पनि शंकास्पद रूपमा एक हजार ८१ कर्मचारी खडा गरेर ५५ करोड ९२ लाख वितरण गरेको भनेर जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन । विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले जुटमिलको अनियमितता प्रतिवेदन दिएको थियो । गत असोजमा आएको प्रतिवेदनमा सरकारले कुनै पनि स्तरमा छलफलसमेत गरेको छैन ।

वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको विराटनगर जुटमिल सुरुमा नाफामूलक रूपमा चले पनि पञ्चायतको उत्कर्षमा ओरालो लागेको थियो । ०३० बाट घाटामा जान थालेको यो उद्योग ०४० देखि दयनीय अवस्थामा पुगेको थियो । कहिले खुल्ने र बन्द हुने अवस्थामा चलेको उद्योगलाई सरकारले १८ भदौ ०५९ मा अरिहन्त मल्टी फाइबर्सलाई भाडामा दिएको थियो । पाँच वर्षको सम्झौता गरेको सो कम्पनीले पनि पटकपटक उद्योग बन्द गर्दै ०६२ मा छोडेको थियो ।

यसबीचमा उद्योग चलाउने भन्दै विभिन्न सरकारले पैसा हाल्दै आएका थिए । बजेट पाउनासाथ चलेको देखाउने र खर्च हुनासाथ बन्द गर्ने प्रचलनले सरकारको १६ करोड लगानी भयो । यसबीचमा उद्योग उल्टै आठ करोड घाटामा गयो । कुनै पनि अवस्थामा उद्योग चलाउन नसक्ने भन्दै सरकारले ०६६ मा उद्योग बन्द गर्ने निर्णय ग-यो । त्यसका लागि कर्मचारीलाई अन्तिम बिदाइ गर्न ५५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ सरकारी बजेटबाट निकासा भयो । ‘कति कर्मचारी र मजदुर मिलमा स्थायी थिए, कहिलेबाट स्थाथी थिए भन्ने खोजतलास हुँदा तीन सय ३४ मजदुर मात्र ३२ असार ०६४ देखि स्थायी भएको प्रमाण खुलेको थियो, अन्य कर्मचारीका लगत भेटिएन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न सुरुमा ४० करोड १७ लाख दिएको र त्यति गर्दा पनि ५४ जनाको छुटेको भन्दै थप रकम वितरण गरिएको थियो । अझ पनि पाँच सय ९४ मजदुर छुटेको भन्दै थप रकम वितरण गरिएको थियो । तर, जाँचबुझ आयोगले सुरुमा वितरण गरिएको ४० करोडको हिसाबमा समेत चित्त बुझाउन सकेको छैन ।

एकातिर पाँच सय ९४ मजदुर छुटेको भनेर उनीहरूको नाममा उपदान निकालिएको छ, तर बाँकी रहेको तलब, घरभाडा, भत्ता, सञ्चयकोष निकाल्दा चार सय ३७ मजदुर मात्रै छुटेको भन्दै थप पैसा निकालिएको छ । कहिले पाँच सय ९४ र कहिले चार सय ३७ भन्दै मनपरी पैसा खर्च गरिएको छ । ‘यसरी पैसा निकाल्दा कुनै प्रमाणित लिखत, कागज र अभिलेखसमेत उपलब्ध नहुँदा भुक्तानी गरिएको रकमलाई कानुनसम्मत मान्न सकिने अवस्था देखिएन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।