राज्यले पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै ल्याएका नीतिहरुले व्यवसायीहरु निकै नै अप्ठ्यारोमा छन् । अहिले राज्यले लागु गरेका भिसिटिएस, कर्मचारीको अनिवार्य प्यान तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु निकै चर्चामा छन् । यी नीतिहरु सबै व्यवसायमा एकैपटक लागु गर्न कठिन छ । कतिपय नीतिहरु त सबै किसिमका व्यवसायमा औचित्यपूर्ण समेत नहुन सक्छन् । सोहीकारण कुन नीति कस्तो व्यवसायमा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरालाई विचार गरी सोहीबमोजिम राज्य पक्षले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

प्यान 
नेपालमा अहिले पनि यस्ता थुप्र्र्रै व्यावसायिक क्षेत्रहरु छन्, जहाँ कर्मचारी पनि अस्थायी रुपमा आवद्ध रहन्छन् । त्यस मध्ये एक हो वितरण व्यवसाय । छिट्टै वैदेशिक रोजगारीमा जाने आकाङ्क्षाको साथ नेपालमा केही समय रहँदा सामान्य खर्च व्यवस्थापनको योजना सहित यस व्यवसायमा जोडिने सङ्ख्या पनि ठूलै छ । यसको अलावा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने लगायतका यस्ता कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य प्यानको अवधारणा व्यावहारिक नहुन सक्छ । यसबाट सहज भन्दा पनि थप कठिनाई र अन्यौलता सृजना हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै कस्तो प्रकृतिका व्यवसायमा संलग्न रहेका कर्मचारीहरुलाई यसरी अनिवार्य प्यान लागु गर्ने हो, सो खाका स्पष्ट हुन जरुरी रहन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 
यसैगरी सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम समेत कर्मचारीको हितलाई ध्यानमा राख्दै दिगो सुरक्षा योजना अन्तरगत ल्याइएको कार्यक्रम हो । यद्यपि नेपालका अस्थायी कर्मचारीहरु आफैं यस प्रकारको दिगो सुरक्षा योजनामा सहभागि हुन इच्छुक देखिएका छैनन् । जसले गर्दा सम्बन्धित कम्पनीले समेत उक्त कार्यक्रम लागु गर्न कठिनाई हुने र राज्यको उक्त कार्यक्रम पुर्ण रुपमा सफल हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।

भिसिटिएस 
सरकारले ल्याएको भिसिटिएस कार्यक्रम समेत नेपालमा हुने कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बमोजिम ल्याएको कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि यो कार्यक्रम सबै क्षेत्रका र सबै प्रकारका व्यवसायीहरुको लागि उपयुक्त देखिँदैन । सानो कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई यस सिष्टमले थप दायित्व थपिने अवस्था रहन्छ भने अझै पनि नेपालका सबै क्षेत्रमा राम्रो सूचना प्रविधि एवं इन्टरनेटको पहुँच नपुगेको, सबै वितरक लगायत अन्य प्रकारका व्यवसायीहरुमा समेत राम्रो कम्प्युटर ज्ञान नभएको लगायतका कारण यसले थप अन्यौल सृजना गर्न सक्ने अवस्था समेत देखिन्छ । नेपालको बजार क्षेत्र सानो रहेको, बजार पूर्ण व्यवस्थित नभइसकेको लगायतका कारण बिना प्यानका व्यवसायीहरुलाई समेत सामान उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता व्यवसायीमा रहेको लगायतका कारण तत्काल सबै व्यवसायीहरु यस प्रणालीमा संलग्न हुन सक्ने अवस्था नरहन सक्छ । यद्यपि नेपालमा उत्पादक तथा आयातकर्ता एवं ठूला डिष्ट्रिव्युटरहरुले भने पहिले देखि नै व्यवस्थित तवरले कारोबार गर्दै आएका छन् । उनीहरुका लागि यी व्यवस्थाले कुनै अप्ठ्यारो पार्दैनन् । अन्य साना व्यवसायीहरुलाई यस्ता व्यवस्थाबाट आउन सक्ने कष्टहरुमा भने राज्यले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

होसियार ! स्वदेशी उद्योग कमजोर बन्न सक्छन् 
अहिले पनि नेपाली उद्योगहरुको अवस्था तुलनात्मक रुपमा कमजोर छ । बहुराष्ट्रिय उद्योगहरुको दबदबामा स्वदेशी उद्योगमा परेको छ । जसले गर्दा नेपालका साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई आफ्ना उत्पादनको बजारीकरण गर्ने कार्य त्यति सहज छैन । नेपाली उत्पादनहरुको बजारीकरण सहज नभएको कारण विशेष अनुरोध गरेर सामान व्यवसायीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा भिसिटिएस अनिवार्य गरी प्यान लागु गर्दा व्यवसायीहरुले बजारमा जुन वस्तुको बजार राम्रो छ, त्यही वस्तु नै लिने अवस्था समेत रहने भएको कारण नेपाली उत्पादनको कारोबार अझ घट्न गई आयातमा पूर्ण रुपमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था प्रति समेत विचार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

साथै हरेक व्यवसायी अन्य उत्पादनको लागि उपभोक्ता समेत रहेको र व्यावसायिक सञ्जाल यस्ता व्यक्तिहरुबाट नै चल्दै आएको कारण यदि सबै व्यवसायीलाई एकैपटक कारवाही गर्ने योजना बनाइने हो भने के साँच्ची समस्या समाधान हुने, व्यावसायिक वातावरण बन्ने र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बन्ने परिकल्पना गर्न सकिएला त ? अतः सरकारले आफ्नो तर्फबाट तय गरिएका नीतिहरुको कार्यान्वयनमा पुनर्विचार गर्दै, व्यवसायीहरुलाई पनि प्रशिक्षित गर्दै, व्यवसायीलाई उनीहरुबाट भएका सामान्य कमजोरीहरु सुधार्ने मौका पनि दिँदै आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निश्चित समयावधि निर्धारण गरी उक्त अवधि भित्र कार्यान्वयन गर्दै लैजाने योजना बमोजिम अघी बढाउनु जरुरी देखिन्छ ।