काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई सत्तारुढ दलका सासंदहरुले विरोध गर्न थालेका छन् ।

मन्त्रालयले तयार पारेको सो विधयेकले संघीयतालाई ठाडो नकार गरेको विषयमा नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुसँग संघीय सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदा उनीहरुले त्यसको विरोध गरेका हुन् । संघले एकपछि अर्को गरी प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकार खोसिरहेको भन्दै महासंघ र संघले सो ध्यानाकर्षण गराइएको बुझिएको छ ।

सत्तारुढ दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित विभिन्न सांसदहरुले सो ऐनको मस्यौदाको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सो विषयमा सांसदहरुले केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सँगै राखेर कुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सांसद जनार्दन शर्माले संघीयतालाई क्रमशः धराशयी बनाउने खेलअन्तर्गत सो विधयेक आएको प्रतिक्रिया दिँदै त्यसलाई सच्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघले एक सातादेखि सो मस्यौदा सच्याउन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता, सांसदहरुलाई छुट्टाछुट्टै भेटर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
सो विषयमा नेपाली कांगेसका सभापति देउवाले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, विधयेक जस्ताको तस्तै पेस भएमा त्यसको विरोध गर्ने सभापति देउवाको भनाइलाई उद्धृत गर्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्रमशः कुण्ठित गर्न कर्मचारीहरु लागिरहेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वले त्यसविरुद्ध प्रतिवाद गर्नुपर्ने पनि सांसदहरुको भनाइ छ । संघीयतालाई कमजोर पार्ने ऐनहरुले सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको जनताले अनुभूत गर्न नपाएको पनि सांसदहरुले बताएका छन् ।

सो ऐनले संविधानको शिक्षासम्बन्धी साझा अधिकार (अनुसूची–९) को बाँडफाँड गर्दा संविधानको अनुसूची–८ मा रहेकोे स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकारसमेत बाँडफाँड गरेको छ । ‘एकल अधिकार एकल नै हुन्छ । साझा हुन सक्दैन’ – नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको ८औं बुँदामा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा शीर्षकमा स्थानीय तहलाई २३ वटा बँुदामा कामहरू तोकिएका छन् ।

गाउँ र नगरसभाले संविधान तथा कानुनलाई टेकेर आफ्नो परिधिभित्र आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन सक्छन् । कक्षा ८ सम्म आधारभूत र १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ ।

‘अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा सूचीमा शिक्षालाई राखिएको छ । मन्त्रालयले अनुसूची ८ को प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै ९ का आधारमा मात्र अघि बढ्ने तयारी गरेको हो । यस कार्य संविधानको प्रतिकूल रहेको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी अधिकार अन्य कुनै अनुसूचीमा परेको छैन’ –अध्यक्ष व्याञ्जुले भन्नुभयो ।