विद्युत ऐन २०४९ होस् वा विद्युत नियमावली २०५० होस् । जलविद्युत विकास नीति २०५८ होस् या विद्युतको विकास र व्यवस्था गर्न बनेको कानुन २०६२ नै किन नहोस् । हाम्रो देशमा विभिन्न समयमा बनेका कानुनहरु जे जति बनेपनि आखिर पूर्ण पालना हुनेगरेको एकाध बाहेक पाईंदैन । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? यसो हुनुमा के–के कमजोरी भएका छन् त ? हाम्रो देशको राजनीतिक अस्थिरता नै भन्न सकिन्छ । देशमा जबसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन, तब सम्म जुन–जुन पार्टीले ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार चलाउँछन्, उनीहरुको अधिनमा रहेर कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो स्वविवेक प्रयोग नगरी चाप्लुसी चाकरी गर्ने प्रवृत्ति कायम रहने देखिन्छ ।

यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ठूला वा साना जलविद्युत प्रवद्धक कम्पनीलाई प्रभाव पर्न गएको पाइन्छ । चाहे त्यो कम्पनी बुढीगण्डकी होस् वा जिएमआर होस् वा सतजल नै किन नहोस् । एउटा सरकारको तर्फबाट मन्त्री भएका व्यक्तिको आफ्नो तजविज अनुसारको कामकारबाही गर्ने दवाव दिइन्छ । फेरि सरकार परिवर्तन हुन्छ । अर्को मन्त्रीले जिम्मेवारी लिन्छन् । उनी पनि आफ्नो तजवीज अनुसारको कामकारबाही गर्न दवाव दिन्छन् । आखिर किन ? जे–जस्तो भएपनि मर्कामा पर्ने त प्रवद्धक कम्पनी नै हुन् । किनभने यी सबै दबाब र कार्यतरिकाको जड त आर्थिक नै हो भन्न सकिन्छ । यदि आर्थिक हुँदैन भने त कुनै पनि कम्पनीहरुका काम कारवाही नियम संगत तवरले अगाडि जाने थिए होला ।

देशले ऊर्जा सङ्कटको बाटो सही दिशाबाट जाने थियो होला । यसरी विभेद किन हुन्छ त ? भन्ने प्रशङ्गमा हामी आफैं अन्यौलग्रस्त छौं । एउटा आउँछ, यो काम गर, अगाडि बढ भन्छ अर्को आउँछ त्यो काम नगर भन्छ भनेर वाधा व्यवधान गरीदिन्छ । फेरी अर्को कम्पनीलाई दिन्छ । यो के भएको हो ? त्यही ठाऊँमा बसिरहने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले त यो कुराको हेक्का राख्नु पर्ने होइन र ? आखिर किन हुन्छ त विभेद ?
त्यसकारण अब सर्वसाधारणहरुले पनि बुझ्न के थालेका छन् भने यी सबै कुराहरुको पछाडि आर्थिक चलखेलकै कुरा रहेछ ।

यदि मेरो मान्छे मन्त्री वा उच्च पदस्थ कर्मचारी (सचिव, सहसचिव) छन् भने त्यही नीतिनियमबाट पनि काम लिन सजिलो हुने तर आफ्नो मान्छे नहुँदा त्यही काम गर्न गाह्रो हुने, आखिर यस्तो किन त ? यी सबै कुराहरु सबै सर्वसाधारणहरुले हालैका दिनहरुमा भएगरेका सरकारी पदमा सत्तासिन भएर बसेका व्यक्ति, मन्त्री, सचिव, सहसचिव आदिले गरेगराएका उदाहरणका रुपमा विभिन्न संचार माध्यमबाट समेत प्रकाशित प्रसारित हुनुले नै बुझेका होलान् भन्ने तर्फ ध्यान जाओस् । हामी सम्पूर्ण आम नेपालीहरुको सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको निम्ति सुझाव हो ।