प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको बेलामा नियुक्त भएकाहरुलाई हटाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ ।

प्रक्रिया तथा कार्यविधि पुरा गरेर नियुक्त भएकाहरुलाई समेत समयवाधि बाकि हुँदै हटाइएपछि न्याय माग्दै सर्वोच्च पुगेकाहरुले अदालतबाट न्याय पाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षका जिम्मेवारीबाट हटाइएका दिगम्बर झा र पशुपति क्षेत्र विकास समितिका सदस्य सचिव बिष्णु मिश्र सर्वोच्च पुगेका थिए ।

झा र मिश्रले दायर गरेको रिटमा बिहिबार सुनुवाई भएको थियो । सरकारले दिएको अवकाश गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा न्यायधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।

सुनुवाइ पछि न्यायधिश भण्डारीको इजलासले उनीहरुलाई तत्काल काममा फर्काउन आदेश गर्दै रिट निवेदक र विपक्षी सरकार पक्षलाई साउन ३ गते छलफलमा आउन आदेश गरेको छ । अदालतको आदेश लगत्तै झा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण पुगी काम समेत थालेका छन्।

उनले आफ्नो कुरा भन्न नदिई प्राधिकरणमा पुन: नियुक्ति भएको केही महिनामै अवकाश दिएको बताएका छन्। ५ वर्ष प्राधिरकणको नेतृत्व सम्हालेका झालाई देउवा सरकारले पुन: जिम्मेवारी दिएको थियो । सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले उनैलाई फेरि नियुक्त गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

गएको असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिको भन्दै तत्कालीन देउवा सरकारका पालामा भएका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही चपेटामा झा र मिश्रसहित गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्याय, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, चलचित्र बिकास बोर्डका अध्यक्ष निकिता पौडेल लगायत परेका छन् ।

सरकारले तयार गरेको कार्यविधी पुरा गरि नियुक्त भएकाहरुलाई हटाउने सरकारी निर्णय बिरुद्ध परेको रीटको सुनुवाई हुने क्रममा गोरखापत्रका महाप्रवन्धक उपाध्यायको सुनुवाई भने शुक्रवार हुने भएको छ। यहि नजिरले पनि उपाध्याय लगायतको पनि तत्काल पुनर्वहाली हुने देखिएको छ ।