शासनको आधार स्तम्भ हो, लोकतन्त्रको जननी हो स्थानीय शासन । जनताको सार्वभौमसत्ता प्रवद्र्धन गर्ने निकाय पनि हो । जहाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधि, प्रशासनिक निकाय सँगै स्थानीय तहमा रहेका निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, क्लब, आमा समूह, गैर सरकारी निकाय, विभिन्न संगठित समुह, समाजसेवी, बुद्धिजिवी सहित आमजनसमुद्दायको सहभागिता र साझेदारी हुन्छ । यो स्थानीय जनताहरुको आवश्यकता, इच्छा तथा आकांक्षहरुको सम्बोधन गर्ने संयन्त्र पनि हो ।

शासनको परम्परागत अवधाारणाले यसलाई सरकारका क्रियाकलापमा मात्र केन्द्रित गर्दछ । तर वर्तमानमा यो अवधारणालाई संकुचित मानिन्छ । अहिले सरकारका निकायहरु असल व्यवस्थापक मात्र भए पुग्छ । जसले अन्य निकायलाई शासनमा मौलाउने वातावरण सिर्जना गर्दछ । नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै स्वायत्तता र स्थानीय शासनको अधिकारलाई आत्मसाथ गरेको छ । हिजोको केन्द्रिकृत शासनलाई विकासको बाधक मानि अबको शासन सहभागितामूलक र परस्परमा साझेदारीमुलक हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संविधानको धारा २२६ मा स्थानीय तहले कानून बनाउन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जहां गाऊँ सभा र नगर सभाले अनुसूुचि ८ र ९ बमोजिमका सुचिमा उल्लेखित बिषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्छन् । स्थानीय तहका हरेक कार्यमा सबैको अर्थपूर्ण सहभागिताले शासन नागरिकमैत्री बनाउँछ ।

स्थानीय तहमा साझेदारी शासनले सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँछ । गाऊँ, नगर, वडा र बस्तिहरुका जटिल समस्याहरुलाई सामुहिक रुपमा समाधान गर्न सघाउँछ । यसले आवश्यक समावेशी कानुन निर्माण, त्यसमा अपन्तवबोध सँगै कार्यान्वयनमा समेत सरलता ल्याउँछ ।

अहिले नेपालको व्यापार घाटा दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । यसलाई कम गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई आर्कषित गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रले व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्छ, लगानिमैत्रि वातावरण बनाउँछ ,विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्न सघाउँछ, वस्तु तथा सेवाको विविधिकरण गर्छ, सार्वजनिक क्षेत्र सँग सहकार्य गर्छ, व्यावसायिक सुशासन र नैतिकता कायम गर्दछ । स्थानीय जनतामा व्यावसायिक सचेतनाको अभिवृद्धि गर्दै गाउँबस्तिका स्रोत साधनको समतामूलक रुपमा प्रयोग गर्न सघाउँछ । कृषि, पर्यटन, जल, जमिन, जडिबुटीको प्रयोग मार्फत जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ । निजी सँगै सहकारी क्षेत्रले स्थानिय शासनमा अर्थतन्ञ मजबुत बनाउन महत्वपूण योगदान गर्र्छ । स्थानिय तहमा रहेका सहकारीले सानो पुजीको संकलन, ग्रामीण पूँजि परिचालन, उपभोत्ता हित उद्यमीकरण मार्फत गाउँबस्तिहरुलाई स्वालम्बी बनाउँछन् । सामुहिकताको विकास गराउँदै अर्थतन्त्रको जग बसाउँछन् । स्थानीय विकास निर्माण देखि सचेतनामूलक कार्य सम्म एकजुट बनाउँछन् । यिनीहरुलााई व्यवस्थित गर्न सकेमा हाम्रो गरीबी र पछौटेपनलाई निरुत्साहित पान महत्वपूर्ण सहयोग मिल्नेछ ।

विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय तहमा ठुलो रकम लगानी लगाएका छन्, जुन आशाकृत रुपमा सफल भएको पाईंदैन । छरिएका गैरसरकारी सस्ंथाका कामलाई एकिकृत र लक्षित समुदाय केन्द्रित बनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय तहका अभाव, गरिवी, अशिक्षा कम गर्न यिनीहरुको सहि प्रयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको अर्काे महत्वपूर्ण साझेदार स्थानीय तहमा रहेका संगठित संस्थाहरु हुन्, जसअन्र्तगत स्थानीय क्लवहरु, आमा समुहहरु,बाल समुहहरु, सामुदायिक वन समितिहरु, नागरिक समुहहरु आदि हुन । यिनिहरुसंग निश्चित संगठन, स्थानीय कार्यको अनुभव, विकासको चाहना, श्रम सहयोग गर्दै विकासलाई दिगो बनाउने प्रयाप्त सार्मथ्य हुन्छ ।

स्थानीय तहमा साझेदारी शासनले सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँछ । गाऊँ, नगर, वडा र बस्तिहरुका जटिल समस्याहरुलाई सामुहिक रुपमा समाधान गर्न सघाउँछ । यसले आवश्यक समावेशी कानुन निर्माण, त्यसमा अपन्तवबोध सँगै कार्यान्वयनमा समेत सरलता ल्याउँछ । हरेक विषयवस्तुलाई सामुहिक फाइदासँग हेरिन्छ । यसले साझेदार पक्षहरु बीचको पारस्परिक समझदारी, सहकार्य, सहजिम्मेवारी र सहलाभलाई व्यवसस्थित बनाउँछ । विकास प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने लगानि , उपलब्धी र जोखिमको वाँडफाडमासन्तुलन कायम गर्दछ । विकासमा साझेदारहरुको अन्तरधुलनले निरन्तर सिक्ने, सिकाउने प्रक्रिया चलिरहन्छ । यसले समय बढि लिन्छ, सबै विषयमा समझदारी नहुन सक्छ तर यो द्वन्द्व समाधान गर्ने यो एउटा माध्यम हुन सक्छ । यसले व्यक्तिगत क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्ने, शक्तिशाली साझेदारको हालिमुहालि हुने, समन्वयमा जटिलता सिर्जना हुने, अदृश्य स्वार्थको प्रभाव पर्ने जस्ता समस्या पनि निम्ताउन सक्छ । यस तर्फ भने समयमै सचेत हुनुपर्दछ ।

स्थानीय निकायको चुनाव भएको पनि एक वर्ष भएको छ । यो एक वर्षमा जनताले सोचेजस्तो विकास प्राप्त भएन । अर्को तर्फ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु पनि सोचेजस्तो काम गर्न नसकेर निरासामा छन् । तर स्थानीय निकायहरु केन्द्रमुखि हुनु भन्दा साझेदारितामुलक हुनुपर्ने आवश्यकता छ । भनिन्छ नि ‘एक थुकि सुकि हजार थुकि नदी’ । अन्त्यमा, सबैको हातेमालो मार्फत स्थानीय तहमा प्राप्त अधिकारलाई अवसरमा रुपान्तरण गरौँ, यसबाट नै सबैको कल्याण हुनेछ ।