काठमाडौं – संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुनले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने भए पनि अझै ४१ वटा कानुन निर्माणकै चरणमा छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आठपटक ताकेता गरिसक्दा पनि अझै मस्यौदा बन्न सकेको छैन ।

कानुन मस्यौदा तयार गर्ने जनशक्ति अभावका कारण ढिलाइ भइरहेको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए । कानुन मन्त्रालयले गत १० चैतमा विभिन्न मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र कानुनको मस्यौदा तयार पारेर पेस गर्न आग्रह गरेको थियो ।  तर, सम्बन्धित मन्त्रालयले जनशक्ति अभावका कारण मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ भएको जानकारी गराएका छन् । संविधानअनुसार आगामी ५ असोजभित्र कानुनले पूर्णता पाइसक्नुपर्नेछ ।