विक्रम सम्बत २०२३  फाल्गुण २३ गते जन्मिएका थकिनकुमार गुरुङ बाबु व्रिटिश आर्मीमा कार्यरत रहेका कारण तनहुँ जिल्लाको फिरफिरे गाविसको हाल शुक्लगण्डकी न.पा.का स्थायी बासिन्दा भए पनि मलेशियामा जन्मिन पुगे र ४ वर्षको उमेरमा स्थायी गाउँ फिरफिरे फर्किएर बाल्यकालको शिक्षा हासिल गरेर माध्यमिक तहको अध्ययन पनि त्यहींबाट प्राप्त गरे ।

शिक्षामा अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका गुरुङ्गले M.phil र  Post Gruaduate in Educatio [PGDE] गरेका छन् । विभिन्न कलेजहरुमा अध्यापन गर्दै अरुको स्वामित्वमा सञ्चालन हुँदै आएका विद्यायहरुमा समेत अध्यापन गरेर अनुभवी शिक्षकका रुपमा आफ्नै स्वामीत्वमा धापासीमा अवस्थित ग्रीनल्याण्ड आवासीय माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएका फाउण्डर-प्रिन्सिपल थकिनकुमार गुरुङ शिक्षा क्षेत्रमा उच्च गुणस्तर र सृजनशिल विद्यार्थीहरु उत्पादन गरेर राष्ट्रलाई नै योगदान पुर्याउने अभियानलाई निरन्तरता दिंदै आईरहेका छन् ।

निजी आवासीय विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनको केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै गुरुङ प्याब्सन काठमाडौंको जिल्ला समिति अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । प्याब्सन उपत्यका प्रदेश समितिको अध्यक्षका रूपमा नेपाल सरकारको शिक्षा नीतिमा सुधार ल्याउने गरी विभिन्न रचनात्मक कामहरुका लागि निर्णायक गतिविधिहरुमा समेत सलंग्नता जनाउदै आएका छन् । नेपालीहरुको व्यक्तिवादी सोचले शिक्षाको गुणस्तरभन्दा पनि व्यक्तिको गुणस्तर बृद्धि गरेर प्रतिष्ठा कमाउन चाहने विद्यालय सञ्चालकहरुको समाजमा थकिनकुमार गुरुङ्ग एउटा पृथक चरित्र निर्माण गर्न सफल छन् ।

उनी राजधानी जस्तो व्यस्त शहरमा सञ्चालनरत संस्थागत विद्यालयहरुलाई समय सापेक्षित सुधार गरेर विश्वमा प्रचलनमा आउँदै गरेका आवासीय विद्यालयको वर्गमा नेपालको आवासीय विद्यालयहरुलाई समाहित गराउने अभियानमा जुटेका छन् । राज्यको शैक्षिक विधामा सहयोग पुर्याउन के गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा उनी आफ्नो समय र सृजना केन्द्रित गर्दै आफैले सञ्चालन गर्दै आएको विद्यालयलाई प्रतिनिधि विद्यालयको दर्जा बनाउन कटिबद्ध भएर लागीपरेका छन् । नेपालको पश्चिामञ्चल क्षेत्रमा जन्मिएको र त्यहाँको लोकसंस्कृतिमा हुर्किएको कारण कला, संस्कृति, साहित्य र खेलकुद क्षेत्रमा अत्यन्तै झुकाव राख्दै आएका छन् ।

शैक्षिक विकासमा विताएको दुई दशकभन्दा लामो समयको अनुभवलाई अबको पुस्ताको प्रेरणाका लागि एउटा पुस्तक आवश्यक ठानेका गुरुङ्ग अब निकट भविष्यमा नै यस्तो पुस्तक प्रकाशित गराउने तयारीमा समेत जुटेका छन् । शैक्षिक क्षेत्रका विभिन्न मुद्दाहरुमा कलम चलाउँदै आएका थकिनकुमार गुरुङ्गका लेख रचनाहरु विभन्न आमसञ्चार माध्यमहरुबाट प्रकाशित एवं प्रसारित हुँदै आएका छन् ।

नेपालमा अहिले शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालको शिक्षा अबका दिनमा कसरी अघी बढ्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बन्न सकेको छैन । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी कति वा कुन अनुपातमा हुनु आवश्यक रहन्छ ? र त्यसबाट के फाइदा हुन्छ ? अब शिक्षाको ढाँचा के हुनुपर्छ ? भन्ने लगायतका कुराहरु निश्चित गरेर स्पष्ट नीतिको आधारमा अब हाम्रा शिक्षा क्षेत्रका गतिविधिहरु अघी बढ्नुपर्छ ।

अहिले सम्म नेपालमा करिब २० लाख बालबालिकाहरु निजी लगानीबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा समेत राज्यको लगानी रहेको शिक्षा र निजी लगानीको शिक्षालाई स्पष्ट व्यवस्थाको साथ आफ्नो प्राथमिकता तय गरेर अघी बढाउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

नेपालको शिक्षा विगतमा कस्तो रह्यो ?
नेपालमा २०२८ मा आएको शिक्षा नीतिले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई बन्देज गर्ने काम ग¥यो । शिक्षामा सबै लगानी राज्यकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बमोजिम शिक्षा क्षेत्र अघी बढ्यो । यससँगै प्रजातन्त्र प्राप्ति अर्थात २००७ पछि शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय समुदायका व्यक्तिहरुले निकै जागरुकताको साथ लगानी गरेको शिक्षा क्षेत्र शिथिल जस्तै बन्न पुग्यो । त्यस पूर्व स्थानीय समुदायबाट नै जग्गादान, श्रमदान लगायतबाट स्रोत जुटाएर शिक्षामा लगानी गरिएको थियो, त्यस प्रवृत्तिमा कमी आयो । साथै शिक्षा प्राविधिक जस्तो मात्रै बन्यो । नेपालमा लागु गरिएको उक्त शिक्षा ऐन राम्रो तवरले अघी नबढे सँगै ४० को दशकमा निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गर्ने गरी शिक्षामा नयाँ व्यवस्था गरियो । ६० को दशकमा आइपुग्दा भने राजनीतिक दलको लापरवाही र भनसुन तथा नातावादको कारण यस क्षेत्रमा केही विकृतिहरु देखिए । अहिले भने नेपालका विद्यालयहरुले प्रदान गर्ने शिक्षामा व्यापक सुधार आएको छ । समग्रमा भन्ने हो भने नेपालमा शिक्षा क्षेत्र अहिले व्यवस्थित बनिसकेको छ । यसमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलहरुले समेत निकै नै ठूलो योगदान दिएका छन् ।

शिक्षा प्रदान गर्ने क्रममा राज्यको दायित्व कस्तो हुनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा राज्य पक्ष अझै सबल बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा राज्य पक्षले शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई मार्ग प्रशस्त गर्नको निम्ति नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राज्यको प्राथमिकता अबको दिनमा शिक्षा प्रदान गर्ने क्रममा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरुमा केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनको निम्ति यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौं । साथै कतिपय ठाऊँमा राज्यले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरु अबको दिनमा सम्बन्धित विद्यार्थीको निम्ति खाने बस्ने लगायतका सबै सुविधाहरु सहितका पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालमा अहिले सम्म राज्यले अनाथ, सुकुम्बासी लगायतका आयस्रोत कमजोर भएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर शिक्षामा उल्लेख्य लगानी गर्न सकेको छैन । आर्थिक अवस्था सबल नै रहेका अधिकांश व्यक्तिहरुले निजी लगानीका सुविधा सम्पन्न शैक्षिक संस्थामा आफ्ना छोराछोरीहरु अध्ययन गराइरहेका छन् । निजी शिक्षाको आफ्नै महत्व छ । हामीलाई दुवै किसिमको शिक्षा आवश्यक छ । त्यसैकारण राज्यले निजी शिक्षामा पनि अंकुश लगाउने प्रयाश गर्नुहुँदैन । निजी शिक्षामा लगानी गर्ने चाहना भएका व्यक्तिहरुलाई शिक्षामा लगानी गर्नको निम्ति पनि बाटो खुला नै गरिनुपर्छ ।

राज्यको निजी विद्यालयहरु प्रतिको दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपालमा अहिले पनि निजी क्षेत्रको लगानीमा केही विशिष्ट श्रेणीका विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । ती विद्यालयहरुले गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छन् । भौतिक रुपमा सुविधासम्पन्न र गुणस्तरीय ती विद्यालयहरुले आफ्नो अवस्था अनुसार शुल्क निर्धारण गर्दै आएका छन् । त्यो शुल्क र उनीहरुले प्रदान गर्ने गुणस्तरीयता के छ भन्ने कुरा राज्यले विचार गर्नु पनि त्यत्ति नै जरुरी छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको अभिभावकको चाहना बमोजिम क्षमतावान् अभिभावकहरुलाई उनीहरुको चाहना बमोजिमको शैक्षिक संस्थामा बालबालिकाहरु अध्ययन गर्ने वातावरण कायम राख्दै तल्लो तहको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको निम्ति विशेष पहल गर्नु जरुरी छ । साथै राज्यले आफ्नो ध्यान नेपालमा दुर्गम क्षेत्रको शिक्षाको विकासको निम्ति केन्द्रित गर्दै सुगम क्षेत्रको निम्ति यसको मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै विश्वासमा छोड्न सकेको खण्डमा मात्र शिक्षालाई सही तवरले सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।

अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरुलाई महँगो शुल्क लिएको आरोप छ नि, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
निजी शैक्षिक संस्थाहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । सोहीबमोजिम नै शुल्क लिइरहेका छन् । नेपालका सबै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरुले शिक्षा कर तिर्दै आएका छन् । यसको अलावा आगामी दिनमा यस क्षेत्रका दायराहरु समेत थप गर्नुपर्ने भए त्यो व्यवस्था समेत गर्न सकिन्छ । तर यस क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य भने गरिनुहुँदैन । निजी क्षेत्रबाट लगानी रहेको शिक्षालाई बन्द नै गर्ने अवस्था आयो भने त्यो शिक्षा क्षेत्रको निम्ति निकै ठूलो दुर्घटना नै हुनेछ ।
अर्को कुरा, निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षाले नेपालमा २ किसिमका नागरिकहरु उत्पादन गरेको आरोप लगाइँदै आइएको छ । यहाँ नेर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको शिक्षाले नेपालमा २ किसिमका नागरिकहरु उत्पादन गरेको छैन । नेपालमा अहिले निजी र सामुदायिक विद्यालय दुवैले एउटै पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षा दिइरहेका छन् । यसबाहेक निजी क्षेत्रले राज्यको लगानी बिना नै उपलब्धिमूलक रुपमा शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षाको सम्मान गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?