अभिभावक संघ नेपालको आयोजनामा हिजो ललितपुरको पार्टी वल्र्ड बैंक्वेटमा नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना र यसका चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
नेपालका शैक्षिक क्षेत्रमा संलग्न संघसंस्थाहरु प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, राष्ट्रिय अभिभावक संघ, अभिभावक संघ नेपाल, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरु, शिक्षाविद् तथा सञ्चार माध्यम लगायतको उक्त कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा शिक्षाको पहुँच भन्दा बाहिर अहिले पनि ठूलो परिमाणमा बालबालिकाहरु रहेको, बालबालिकाहरुको निम्ति शिक्षा निःशुल्क हुन नसकेको, पारिवारिक परिस्थितिको कारण राम्रो प्रगति गर्न नसकिएको, राज्यको ध्यान कमजोर वर्गलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने कार्यमा केन्द्रित हुन नसकेको, समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको, शुल्क निर्धारणका जटिलता, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता लगायतका विषयहरुमा वृहद छलफल भएको छ ।

अभिभावक संघ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालक र शिक्षाविद्हरु बीच व्यापक वहस भएको छ । निजी शैक्षिक संस्था प्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक शिक्षा कमजोर रहेको र निजी शिक्षाको आवश्यकता निकै नै महत्वपूर्ण रहेको बारे औचित्यता पुष्टि गर्ने किसिमले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
पछिल्लो समय निजी र सार्वजनिक विद्यालय दुवैमा कुनै पक्ष कमजोर रहेका तर कुनै पक्ष बलियो रहेको बारे वहस केन्द्रित भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले एकद्वार अनुगमन, सरकार केन्द्रित परीक्षा प्रणाली, सुलभ शिक्षा, शुल्क निर्धारणका विधिहरु लगायतका आवश्यकता बारे पुष्टि गर्दै आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
जनक शिक्षा सामाग्रीका प्रवक्ताले अहिलेको शिक्षा नीति राष्ट्रलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा केन्द्रित रहेर धारणा राख्नुभयो । सबै बालबालिका अनिवार्य शिक्षाको दायरामा आउनुपर्छ र उनीहरुलाई राष्ट्रको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जगाउनु आवश्यक रहेको समेत ऊहाँले बताउनुभयो ।

राजेन्द्र बानियाँले शिक्षा सम्बन्धमा गरेको प्रश्न ‘शिक्षा सेवा हो कि वस्तु ? यदि सेवा हो भने कर लगाउन पाइन्छ कि पाइँदैन ?’ मा उत्तर दिँदै मुनाफाको उद्धेश्यले कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भएका विद्यालयले कर तिर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

ललितपुर प्याब्सनका शिव कार्कीले आफूहरुले न्युन शुल्क (१ सयमा) समेत पढाउने प्रयाश गरेको तर विद्यार्थी नै नआएको अनुभव सुनाउनुभयो । साथै नेपालका वरिष्ठ व्यक्तिहरु तथा व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिहरुले आफूहरुले सञ्चालन गरेका कलेजमा पढ्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनीहरुलाई समेत यहीँ पढ्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्कीको प्रश्न छ, ‘विशिष्टहरुले पढ्ने विद्यालय हामीले उत्पादन गर्ने कि नगर्ने ?’

प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुंगानाले नागरिक समाज, व्यवसायी, उद्योगी तथा राज्य मातहतका सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । संस्थागत विद्यालयलाई वैधानिक र व्यवस्थित गर्दै सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्नेमा ऊहाँको जोड छ । अधिकांश निजी विद्यालयको अवस्था समेत कमजोर रहेको बताउँदै दिगो नीतिको आधारमा अब अघी बढ्नुपर्ने ढुंगानाले बताउनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा नेशनल प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले निजी शैक्षिक संस्थाहरु कमजोर नभएको साथै राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै किसिमका करहरु तिरि नै रहेको बताउनुभयो । नेपाल सरकारले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कर्मचारी, अभिभावक, विद्यार्थी संगठन, अभिभावक लगायतको दबाबको कारण त्यो भन्दा बढी छात्रवृत्ति निजी शैक्षिक संस्थाहरुले उपलब्ध गराउन आफूहरु बाध्य हुनुपरेको बताउनुभएको थियो ।

८२ प्रतिशत डुबे देश नै डुब्छ : शिक्षाविद् वाग्ले
शिक्षाविद् मन प्रसाद वाग्लेले स्कलुमा सिकाएर बजारमा बिकाउने जनशक्ति तयार पार्न विद्यालय सञ्चालकहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । अहिले निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आफूलाई ठूला व्यापारी सम्झिने गरेको बताउनुभयो ।
अब शिक्षामा राज्यको लगानी बढ्ने बताउँदै ऊहाँले सबै शिक्षक अनिवार्य विद्यालयमा राख्ने प्रचलन हटाउनुपर्ने, क्षमतावान्लाई मात्र स्थान दिनुपर्ने, स्वतन्त्र अनुगमन निकाय तयार गर्नुपर्ने, सरकारी जागिरेले आफ्ना विद्यार्थी सामुदायिकमा नै अध्ययन गराउनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालय समेत भौतिक रुपमा सुविधा सम्पन्न बनाइनुपर्ने लगायतका धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साथै नेपालमा निजी लगानीको शिक्षा बन्द हुनुपर्ने आफ्नो पहिलेको धारणा पुःन दोहो¥याउँदै १८ प्रतिशत निजी विद्यालयलाई हेरेर नीति बनाउने नभई ८२ प्रतिशतलाई हेरेर नीति बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । ८२ प्रतिशत डुबे देश नै डुब्ने भन्दै तत्काल हवस् भन्न नसकिने विषय वहसमा ल्याउनुपर्ने शिक्षाविद् वाग्लेको धारणा छ ।